भोजपुर- भोजपुरको रामप्रसादराई गाउँपालिकाले नागरिकको फुसको छानो विस्थापन गर्दै सुरक्षित आवास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले 'फुसको छानो हटाउने अभियान' सञ्चालन गरेको छ। संघीय सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने बजेट समयमै नआएपछि गाउँपालिकाले आफ्नै स्रोतबाट बजेट विनियोजन गरी अभियानलाई निरन्तरता दिएको हो।

संघीय सरकारअन्तर्गत सहरी विकास मन्त्रालयको फुसको छानो हटाउने कार्यक्रममार्फत यसअघि गाउँपालिकाका नागरिकले सम्झौता गरी घरको फुसको छानो हटाएर जस्तापाताको छानो फेरेका थिए। उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत कुल ७४२ परिवारले सम्झौता गरेका थिए। तीमध्ये हालसम्म ६०१ परिवारले फुसको छानो हटाई जस्तापाताको छानो लगाएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आङलाक्पा शेर्पाका अनुसार छानो फेरेका ६०१ परिवारमध्ये हालसम्म ३०१ परिवारले मात्र भुक्तानी पाएका छन् भने बाँकी ३०० परिवार अझै पनि भुक्तानीको प्रतीक्षामा छन्। बजेट अभावका कारण भुक्तानी रोकिन जाँदा गरिब तथा विपन्न परिवार आर्थिक संकटमा परेको उनले बताए।

छानो फेरेर पनि भुक्तानी नपाउँदा नागरिक समस्यामा परेपछि गाउँपालिकाले विशेष पहल गर्दै 'सुरक्षित नागरिक आवास व्यावस्थापन ऐन, २०८२' पारित गरी आफ्नै बजेटबाट रकम भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष थामबहादुर राईले जानकारी दिए। अध्यक्ष राईका अनुसार १८औँ विशेष गाउँसभाबाट एक करोड ५५ लाख २५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरी छानो फेरेका तर भुक्तानी नपाएका परिवारलाई रकम दिने निर्णय गरिएको हो।

'संघीय सरकारमार्फत फुसको छानो हटाउने कार्यक्रम सञ्चालनमा थियो,' अध्यक्ष राईले भने, 'सो कार्यक्रमअन्तर्गत नागरिकले सम्झौता गरेर घरको छानो फेरेका छन्। तर हालसम्म ३०० परिवारले रकम पाउन सकेका छैनन्। ती नागरिकलाई आर्थिक संकटमा पर्न नदिन गाउँपालिकाले भुक्तानी प्रक्रिया सुरु गरेको हो।'

विनियोजित बजेटबाट पहिलो चरणमा बाँकी ३०० परिवारमध्ये २०७ परिवारलाई रकम भुक्तानी गरिने उनले जानकारी दिए। गाउँपालिकाले गठन गरेको समन्वय समितिको निर्णयअनुसार गरिब, विपन्न तथा दलित परिवारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर भुक्तानी गरिनेछ।

यसैगरी सम्झौता गरेका तर संघीय सरकारबाट रकम नआएपछि आफ्नै स्रोतबाट छानो फेरेका ९३ परिवार र सम्झौता गरेका १४१ परिवारलाई घर बनाएपछि पनि क्रमशः भुक्तानी गर्दै जाने गाउँपालिकाले जनाएको छ।

गाउँपालिकाले संघीय सरकारबाट सम्बन्धित कार्यक्रमको बजेट प्राप्त भएपछि हाल खर्च गरिएको रकम स्रोत भर्ना गरिने जनाएको छ। स्थानीय सरकारको सक्रियताले नागरिकको सुरक्षित आवास सुनिश्चित हुनुका साथै संघीय कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा देखिएको समस्यालाई तत्काल समाधान गर्न भूमिका खेलेको स्थानीयको भनाइ छ। रासस