काठमाडाै‌ं- नेपालको पुँजी बजारमा लामो समयदेखि देखिएको अन्यौलता र नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) भित्रको आन्तरिक किचलो बिस्तारै मत्थर हुन थालेको छ।

विगत केही वर्षदेखि नेतृत्वको अभाव र नीतिगत अस्पष्टताका कारण खुम्चिएको प्राथमिक बजार अहिले नयाँ नेतृत्वको आगमनसँगै चलायमान हुन थालेको छ।

पुस २०८० देखि अध्यक्षविहीन बनेको बोर्डले गत मंसिर २०८१ मा सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई नयाँ नेतृत्वको रूपमा पाएपछि रोकिएका फाइलहरू अगाडि बढ्न थालेका छन्। यसले सेयर बजारमा नयाँ उत्साह मात्र थपेको छैन पुँजी संकलनका लागि पर्खिरहेका दर्जनौँ कम्पनीहरूलाई पनि राहत मिलेको छ। 

अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूको तथ्यांक हेर्ने हो भने बोर्डको कार्यसम्पादन निकै सुस्त देखिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जम्मा ९ वटा कम्पनीले मात्र आईपीओ निष्कासनको अनुमति पाएका थिए भने आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १५ वटा कम्पनीले मात्र स्वीकृति प्राप्त गरेका थिए। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो पाँच महिना अर्थात् पुस २० गतेसम्मको अवधिमै १२ वटा कम्पनीले अनुमति पाउनुले नियामक निकाय पछिल्लो समय सक्रिय रहेको देखिन्छ।

हालसम्म बोर्डले विभिन्न क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई कुल २५ अर्ब ३४ करोड २४ लाख ४९ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबरको २५ करोड ३४ लाख २४ हजार ४ सय ९५ कित्ता सेयर निष्कासनका लागि अनुमति दिइसकेको छ। यसरी अनुमति पाउने कम्पनीहरूमा क्षेत्रगत विविधता पनि देखिएको छ। जलविद्युत क्षेत्रका ५ वटा कम्पनी, उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रका ४ वटा, विकास बैंक र होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका १–१ वटा कम्पनीले आफ्नो पुँजी संरचनालाई सार्वजनिक बनाउने बाटो खुला गरेका छन्।

उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रको सागर डिष्टिलरी लिमिटेडले त साउन १२ गतेदेखि नै सेयर निष्कासन गरी दोस्रो बजारमा कारोबार समेत सुरु गरिसकेको छ। कम्पनीले ७२ करोड रुपैयाँ बराबरको ७२ लाख कित्ता सेयर दोस्रो बजारमा कारोबार भैसकेको छ। त्यसैगरी श्रीनगर एग्रिटेक इन्डस्ट्रिजले पनि आईपीओ प्रक्रिया पुरा गरी बजारमा कारोबार सुरु गरिसकेको छ।

बजारमा अन्य कम्पनीहरू,एसवाइ प्यानल नेपाल लिमिटेड, सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेड, सालपा विकास बैंक लिमिटेड, भुजुङ हाइड्रोपावर लिमिटेड, रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड, सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक, सुपर खुदी हाइड्रोपावर, पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज र शिखर पावर डेभलपमेन्ट जस्ता संस्थाहरूले पनि क्रमशः पूँजी संकलनको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्। यी सबै कम्पनीहरूको निष्कासनबाट संकलन हुने २५ अर्ब ३४ करोडभन्दा बढीको पुँजीले देशको अर्थतन्त्रमा तरलता प्रवाह गर्ने र लगानीका नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सेयर निष्कासन साधारण सेयर मात्र नभई एफपीओ र हाइब्रिड प्रकृतिका वित्तीय उपकरणहरूलाई पनि समेटेको छ। उदाहरणका लागि विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले ४ लाख ६६ हजार ८१७ कित्ता थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपीओ) का लागि अनुमति पाएर प्रक्रिया सुरु गरेको छ।

पछिल्लो समय नेपाली वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ अभ्यासको रूपमा लिइएको अविमोच्य असंचिति अग्राधिकार सेयर ९पीएनसीपीएस० को अवधारणा पनि सुरु भएको छ। बोर्डले ५ महिनाको अवधिमा नबिल बैंक, कामना सेवा विकास बैंक, एनएमबी बैंक र सिद्धार्थ बैंक गरी चारवटा बैंकलाई यस्तो सेयर निष्कासनको अनुमति दिएको छ। नबिल बैंकले सबैभन्दा पहिले ५ अर्ब रुपैयाँबराबरको १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्यका ५ करोड कित्ता सेयर जारी गर्ने अनुमति पाएको हो।

त्यसैगरी कामना सेवा विकास बैंकले साढे ३ अर्ब, एनएमबी बैंकले ३ अर्ब र सिद्धार्थ बैंकले साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हाइब्रिड प्रकृतिको सेयर जारी गर्ने अनुमति पाएका छन्। यस किसिमको वित्तीय उपकरणले बैंकहरूको पुँजीकोष बलियो बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

यसरी बोर्डले धमाधम अनुमति दिन सुरु गरे पनि अझै ठूलो संख्यामा कम्पनीहरू पाइपलाइनमा रहेका छन्। पुस २४ गतेसम्मको तथ्यांक अनुसार ८५ वटा कम्पनीहरू अझै पनि ५५ अर्ब ६ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बराबरको ३८ करोड ५७ लाख ३६ हजार कित्ता सेयर निष्कासनको स्वीकृतिको पर्खाइमा छन्।

पाइपलाइनमा रहेका ८५ कम्पनीहरूमा ३७ वटा जलविद्युत कम्पनी, उत्पादन तथा प्रशोधन २२, होटल तथा पर्यटनका ९ कम्पनी, लघुबीमाका ३ कम्पनी, लगानी क्षेत्रका ४ कम्पनी र अन्य क्षेत्रका ११ कम्पनी रहेका छन्।