काठमाडौं- मुलुकका ठूला तथा जटिल प्रकृतिका पूर्वाधार आयोजनामा कार्यान्वयन हुँदै आएको इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) मोडलमा अब सार्वजनिक खरिद नियमावलीका व्यवस्था लागु हुने भएका छन्। सोहीअनुसार ईपीसी मोडलका बोलपत्रसम्बन्धी कागजात (ईपीसी बिड डकुमेन्ट) पुनरावलोकनको तयारी थालिएको छ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार नौ महिनाअघि लागु भएको सार्वजनिक खरिद (चौधौं संशोधन) नियमावली, २०८२ अनुरूप ईपीसीमा नयाँ प्रावधान समावेश गर्न ईपीसी बिड डकुमेन्ट परिमार्जन गर्न लागिएको हो।

२०८२ बैशाख १५ गतेदेखि लागु भएको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०८२ ले यसअघि कार्यान्वयनमा रहेको ‘ईपीसी माध्यमबाट खरिद गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८’ लाई प्रतिस्थापन गरेको छ। कार्यालयले नियमावलीमा समेटिएका प्रावधानलाई आधार बनाएर नयाँ ईपीसी बिड डकुमेन्ट तयार गर्न लागेको जनाएको छ। सो निर्देशिकाको आधारमा विभिन्न पूर्वाधार आयोजनामा सार्वजनिक निकायहरूले ईपीसी मोडल प्रयोग गरी ठेक्का व्यवस्थापन गर्दै आएका थिए।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको चौधौँ संशोधनमा ईपीसीसम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था समेटिएपछि ईपीसी मोडल खारेज नभई त्यससम्बन्धी निर्देशिका मात्र खारेज गरिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ। कार्यालयका अनुसार ईपीसी मोडल खारेज भएको होइन, निर्देशिका खारेज भएको हो। निर्देशिकालाई आधार बनाएर तयार पारिएको ईपीसी डकुमेन्ट अब नियमावलीले प्रतिस्थापन गरेको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले निर्देशिका संशोधनभन्दा पनि नियमावलीलाई नै ईपीसीको कानुनी आधार बनाउने राय दिएपछि गत कात्तिक महिनामा उक्त निर्देशिका खारेज गरिएको हो। नियमावलीको चौधौँ संशोधनमै ईपीसीसम्बन्धी सबै विषय समेटिएकाले छुट्टै निर्देशिकाको औचित्य नरहेको कार्यालयको भनाइ छ।

निर्देशिका र नियमावलीबीचका प्रावधानहरू बाझिन थालेपछि निर्देशिका खारेज गरिएको बताइएको छ। नयाँ नियमावलीअनुसार ईपीसी मोडलमार्फत डिजाइनसहित इन्जिनीयरिङ, खरिद र निर्माण कार्य, आवश्यकताअनुसार तोकिएको अवधिसम्मको मर्मतसम्भार तथा सञ्चालनसमेत निर्माण व्यवसायीबाट गराइने व्यवस्था गरिएको छ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार सार्वजनिक निकायले ईपीसी मोडल प्रयोग गर्न सक्ने आयोजनामा सुरुङमार्ग, फ्लाइओभरसहितका संरचना निर्माण गरिने सडक आयोजना, सिँचाइ, खानेपानी, जलविद्युत्, पुल, विमानस्थल, रंगशाला, सभागृह, जटिल प्लान्ट जडान, फोहोर व्यवस्थापन आयोजना, प्रशोधन केन्द्रलगायत ठूला, जटिल तथा विशेष प्राविधिक क्षमता आवश्यक पर्ने अन्य पूर्वाधार आयोजनाहरू पर्छन्।

सार्वजनिक निकायले उपयुक्त ठानेका अन्य समान प्रकृतिका आयोजनामा पनि यो मोडल लागू गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ।