काठमाडौं- आर्थिक अनुशासन र मितव्ययिताको नीति अंगीकार गर्दै सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले रोक्का गरेको प्रभावहीन हुने कतिपय विकास बजेट पुनः फुकुवा गर्ने विषयमा सरकारभित्रै तीव्र विवाद देखिन थालेको छ।

यही विवादको केन्द्रमा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका ५ सय ३३ वटा खुद्रे तथा पूर्वतयारीविहीन विकास आयोजना परेका छन्। जसको करिब १७ अर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट फुकुवा गराउन अर्थ मन्त्रालयमाथि दबाब बढेको छ।

जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारले अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले करिब १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास बजेट रोक्का गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि अर्थ मन्त्रालयले पूर्वतयारी नभएका, साना-टुक्रे, दोहोरो प्रकृतिका तथा प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुनुपर्ने आयोजनाको बजेट खर्च नगर्न १५ बुँदे परिपत्र जारी गरेको थियो। उक्त नीतिअनुसार सबैभन्दा बढी प्रभावित मन्त्रालय सहरी विकास बनेको छ।

सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत हाल १ हजार २ सय ८० वटा विकास कार्यक्रम रोक्का छन्। तीमध्ये ५ सय ३३ वटा कार्यक्रमको बजेट फुकुवा गर्न सहरी विकास मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा औपचारिक प्रस्ताव पठाइसकेको छ। मन्त्रालयका अनुसार प्राथमिकता निर्धारण गरी कार्यक्रम अघि बढाउन बजेट खुलाउने प्रस्ताव गरिएको हो।

अन्तरिम सरकारमा बसेर राजनीतिक पार्टीमा संलग्न हुँदै चुनावी तयारीमा लागेको आरोप लागेपछि बुधबार राति राजीनामा दिएका मन्त्री कुलमान घिसिङले अर्थ मन्त्रालयमा खुद्रे आयोजनाको बजेट फुकुवा गराउन दबाब दिएका थिए। 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास गरी तीनवटा विकासे मन्त्रालय सम्हालिरहँदा घिसिङले यसअघि नै करिब ४० अर्ब रुपैयाँबराबरको रोक्का बजेट फुकुवा गराएका थिए। 

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल भने टुक्रे आयोजनाको बजेट रोक्का गरेर १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँबराबर रकम बचत गर्ने पक्षमा छन्। तत्कालीन सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले चालु बजेटमा ‘व्यापक’ दुरुपयोग गरी बजेट विनियोजन गरेको आरोपपछि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागसहित मन्त्रालयका करिब ४० अर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट रोक्का गरिएको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट रोक्का गरिएको बजेट फुकुवा गर्न पुनः मन्त्रिपरिषद्कै स्वीकृति आवश्यक पर्ने भएकाले सहरी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्ने हुन्छ। यसले बजेट फुकुवाको विषय राजनीतिक निर्णयसँग प्रत्यक्ष रूपमा गाँसिएको देखिन्छ।

विज्ञहरूले विकास बजेट लामो समय रोक्का राख्दा निर्माण क्षेत्र, रोजगारी र समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्। तर अर्थ मन्त्रालयले भने साना, छरिएका र पूर्वतयारीविहीन आयोजनाले विकासको प्रभावकारिता घटाउने तर्क गर्दै कडाइ कायम राखेको छ।