काठमाडौं- कोकाकोलाविरुद्ध कर छलीमा पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ।  ७ अर्ब ४३ करोड रूपैयाँ बराबर असूलउपर गराउन माग गर्दै आज मुद्दा दायर गरिएको हो। 

३ अर्ब ७१ करोड ८१ लाख ५० हजार ४ सय ११ बिगो र शतप्रतिशत जरिवाना गरी ७ अर्ब ४३ करोड ६३ लाख रूपैयाँ र कैद सजायको मागदाबी गर्दै राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर गरेको हो। 

नेपाल स्थित बोटलर्स नेपाल लिमिटेडमा अधिकांश सेयर स्वामित्व रहेको दुवई स्थित कम्पनि कोका कोला साब्को एशियाको शतप्रतिशत सेयर सन् २०१४ अक्टोबर २४ मा कोकाकोला साब्कोले आयरलैण्ड स्थित यूरोपियन रिफ्रेसमेन्टलाई विक्री गरेको थियो। वोटलर्स नेपाल लिमिटेडमा रहेको निहित सेयर स्वामित्वमा परिवर्तन भै  सोबाट कम्पनिको नियन्त्रणमा परिवर्तन भएको विगागको भनाइ  छ।

कोकाकोला साब्को र यूरोपियन रिफ्रेसमेन्टवीच सेयर कारोबार हुँदाको समयमा वोटलर्स नेपाल लिमिटेडको प्रतिकित्ता सेयरको स्वतन्त्र बजार मूल्य ३ हजार ८ सय ८३ रुपैयाँ हुने र सोमा कोकाकोला साब्कोको प्रतिकित्ता सेयर खरिद मुल्य  ५ सय ३६  लाई लागतको रुपमा घटाउँदा हुन आउने रकम ३ हजार ३ सय ४७ रुपैयाँ प्रतिकित्ता पुँजीगत लाभ हुने अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको विभागले जनाएको छ।

कुन शीर्षकमा कति?

सोहि आधारमा कोकाकोला साब्को एशियाको बोटलर्स नेपालमा रहेको शेयर संख्या १४ लाख ८४ हजार ३ सय १ को बिक्री वापत जम्मा ४ अर्ब ९६ करोड ७९ लाख ५५ हजार ४ सय ४७ रुपैयाँको पुँजीगत लाभ कायम हुने र सोमा आयकर ऐन, २०५८ को अनुसुची १ को दफा २(१) बमोजिम २५ प्रतिशत का दरले  १ अर्ब २४ करोड १९ लाख ८८ करोड ८ सय ६२ रुपैयाँ , ऐनको दफा ७(१) वमोजिमको शुल्क (०.१ प्रतिशत) का दरले हुने ३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ, ऐनको दफा ११८ बमोजिमको व्याज १५ प्रतिशतका दरले हुने  रकम, दफा ११९ बमोजिमको व्याज १५ प्रतिशतका दरले हुने रकम र  ऐ.ऐनको दफा १२०(ख) बमोजिमको शुल्क समेत कुल विगो ३ अर्ब ७१ करोड ८१ लाख ५० हजार ४ सय ११ राजस्व छलि गरेको विभागको आरोप पत्रमा उल्लेख छ।

बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको निहित शेयर स्वामित्वमा परिवर्तन भएको सम्बन्धमा उक्त कम्पनिले ठूला करदाता कार्यालय लगायत सम्बन्धित निकायहरुमा कुनै जानकारी नदिई तथा शेयर स्वामित्व परिवर्तन हुनुपूर्व तथा पछाडिको आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ को प्रक्रया पूरा गरी आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ को छुट्टाटुट्टै आय विवरण पेश नगरि तथा निहित शेयर स्वामित्वमा परिवर्तन भएको कारणले सिर्जना हुने आयकर ऐन २०५८ बमोजिमको कर दायित्व पुरा नगरी राजस्व छलि गरेको आरोप पत्रमा उल्लेख छ।