.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- राज्यकोषबाट खर्च हुने सार्वजनिक संस्थान, प्रतिष्ठान, बोर्ड, प्राधिकरण जस्ता संस्थाले दिने सुविधालाई मापदण्ड बनाएर एकरूपता कायम गरिने भएको छ।
.gif)
यसअघि राज्यकोषबाट लगानी भएका प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक संस्थानलगायत निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा एकरूपता कायम गर्नेसम्बन्धी सुझाव दिन कार्यदल बनाइएको थियो। सो कार्यदलबाट पेश भएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने भनेर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ।
.gif)
.gif)
प्रतिवेदनले कुनै पनि मापदण्डबिना कतै धेरे सुविधा कतै थोरै रहेको औँल्याएको थियो। थोरै आम्दानी हुने ठाउँमा पनि उच्च सुविधा पाइएको कार्यदलले औँल्याएको थियो।
त्यस्तै भत्तालगायत सञ्चालकले पाउने सुविधामा पनि मनपरी थियो। यसलाई एउटा मापदण्ड र कार्यविधि बनाएर लागू गर्न सुझाव दिइएको थियो।
एउटा संक्रमणकालीन अवधि तोकी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो।
