काठमाडौं- ठेक्का गर्नुको मूल उद्देश्य आयोजना समयमै र सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु रहेको उल्लेख गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले ठेक्का अन्त्य अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र प्रयोग हुनुपर्ने बताएका छन्।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको ‘पूर्वाधार आयोजनाको ठेक्का तोडिनुको कारण र प्रभाव’ विषयक कार्यक्रममा उनले भने, 'ठेक्का अन्त्य भनेको करारका सर्तहरू आधारभूत रूपमा उल्लंघन भएपछि अर्को पक्षले चाल्ने कानुनी प्रक्रिया हो।' 

सरकारी अधिकारी, निर्माण व्यवसायी र पूर्व प्रशासकले ठेक्का व्यवस्थापनमा देखिएका संरचनागत कमजोरी, नीतिगत अस्पष्टता र कार्यान्वयन समस्याबारे कार्यक्रममा विज्ञहरूले आआफ्ना धारणा राखेका छन्।

उनका अनुसार आवश्यक बजेट विनियोजन नहुनु, डिजाइन परिवर्तन, निर्माण स्थल वा सामग्री उपलब्ध नहुनु, स्थानीय अवरोध, प्राकृतिक प्रकोप तथा निर्माण व्यवसायीको कार्यान्वयन क्षमता कमजोर हुनुजस्ता कारणले आयोजना रुग्ण बन्ने गरेका छन्। '२०७२ सालपछि क्रमशः कोभिड-१९, बाढी-पहिरो जस्ता कारणले ठेक्का रुग्ण हुने क्रम बढ्दै गयो,' शर्माले भने।

ठेक्का तोडिँदा लागत वृद्धि, आयोजना सम्पन्न हुन ढिलाइ, अदालती प्रक्रिया, पुनः ठेक्का लगाउँदा सहमति जुटाउन लाग्ने समय तथा बाँकी कामको ठेक्का व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने उनले स्पष्ट पारे। तोडिएका ठेक्काका विषयमा व्यक्तिगत आरोपभन्दा पनि करार व्यवस्थाअनुसार समाधान खोज्नुपर्ने उनको जोड थियो।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने राजनीतिक लोकप्रियताको अपेक्षामा जथाभावी ठेक्का तोडिएको आरोप लगाए। 'एकतर्फी रूपमा ठेक्का तोडेर समस्या समाधान हुँदैन,' उनले भने, 'तोडिएका ठेक्कामध्ये करिब ९० प्रतिशत नियोक्ताकै कारण समस्यामा परेका छन्।'

सिंहका अनुसार सबै वैकल्पिक उपाय प्रयोग गरेपछि मात्र ठेक्का तोडिनुपर्ने थियो। 'निर्माण व्यवसायीका रूपमा हामी जिम्मेवारी लिन तयार छौं,' उनले भने।

पूर्व सचिव अर्जुनजंग थापाले विगतमा १८ सयभन्दा बढी आयोजना रुग्ण बनेको स्मरण गर्दै समन्वय, नियमित अनुगमन र प्रोत्साहनका उपायमार्फत ती आयोजनालाई ३–४ सयमा झारेर समाधान गरिएको अनुभव सुनाए। 'बजेट अभाव हुने र काम नै गर्न नसकिने अवस्थामा ठेक्का तोड्नु सही निर्णय हुन सक्छ,' उनले भने।

उनले कतिपय अवस्थामा सरकारी अधिकारीकै कमजोरीले आयोजना समस्यामा पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) मार्फत ठेक्का दिँदा नाफा, राजनीतिक पहुँच र कारोबार रकम बढाउने लोभले पनि समस्या सिर्जना भएको बताए।

कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले ठेक्का व्यवस्थापन सुधार, यथार्थपरक बजेट, जिम्मेवार निर्णय प्रक्रिया र स्पष्ट करार कार्यान्वयनबिनै पूर्वाधार विकासले अपेक्षित गति लिन नसक्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।