काठमाडौं- मूल्य स्थायित्व कायम गर्नेसमेतको जिम्मेवारी पाएको नेपाल राष्ट्र बैंक आफैले मूल्यवृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गर्छ र आफै मूल्यवृद्धिको मापन पनि गर्छ। आफै लक्ष्य निर्धारण गर्ने र आफै तथ्यांक संकलन गर्ने यो असंगतपूर्ण जिम्मेवारी विगत पाँच दशकदेखि निरन्तर छ।

राष्ट्र बैंकको उक्त जिम्मेवारीमाथि निरन्तर प्रश्न उठ्दै आएको छ। पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्व पौडेलले बैंकिङ क्षेत्र सुधारका लागि सुझाव दिन गठन भएको कार्यदले पनि यसमा प्रश्न उठाएको छ। 

कार्यदलले राष्ट्र बैंक आफैले मूल्य सूचक प्रशोधन गर्नु व्यवहारिक नहुने र यसलाई राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ। त्रैमासिक रुपमा राष्ट्रिय लेखाको तथ्यांक निकाल्न थालिसकेको तथ्यांक कार्यालयलाई यसको जिम्मेवारी दिन सकिने कार्यदलको सुझाव छ। 

यस्तो तर्क र सुझाव विगत लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ। सार्वजनिकदेखि बन्द छलफलमा पनि यस्तो कुरा उठ्दै आएपनि अहिलेसम्म व्यवाहरिक हस्तान्तरण भने भएको छैन।

के राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय यसका लागि सक्षम छ? तथ्यांक विभागबाट कार्यालय बनेर नेपाल सरकारको सचिव मुख्य तथ्यांक अधिकृत पाएको कार्यालय यसका लागि सक्षम भएको छ? 

देशका लागि आवश्यक साना ठूला सबै सर्वेक्षण गर्दै आएको कार्यालयले अहिलेसम्म सर्वेक्षणबाहेक नियमित रुपमा राष्ट्रिय लेखा, नियमित औद्योगिक मूल्य सूचकांकलगायतका काम गर्दै आएको छ। तर उपभोक्ता मूल्य सूचकको तथ्यांक संकलनदेखि प्रशोधनसम्मका लागि अहिलेकै स्रोत तथा संरचना भने तयार छैन।

आवश्यक जनशक्तिदेखि सिर्जना हुने दायित्वका लागि थप बजेटको आवश्यकता छ। अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकले तथ्यांक संकलनको जुन संयन्त्र बनाएको छ र प्रशोधनका लागि जुन उसको जनशक्ति छ त्यस्तो तथ्यांक कार्यालयसँग छैन।

आवधिक रुपमा हुने ठूला सर्वेक्षण तथा गणनामा आउटसोर्सिङ, दातृ निकायको सहायतामा करार सेवामा निर्भर हुने गरेको कार्यालयसँग पर्याप्त स्रोत त छैन त्यसमाथि संस्थागत क्षमताको विकास पनि भएको छैन। 

सरकारले अधिकारसँगै बजेट, स्रोतसाधनको व्यवस्था गरेको अवस्थामा यो काम गर्न सकिने बताउँछन् राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछाने। ‘यसका लागि मुख्य कुरा चाहिने भनेको बजेट हो, नियमित दायित्वअन्तर्गत पर्ने यो कामका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिदेखि अन्य कामका लागि बजेटको व्यवस्था हुनुपर्छ’ लामिछाने भन्छन्। 

राष्ट्र बैंककै कार्यदलको प्रतिवेदनअघि पनि यस्तो कुरा उठेको र अब भने यसमा नीतिगत तहमा छलफल हुने लामिछानेको भनाइ छ। यसका लागि तथ्यांक परिषदको बैठकमा एउटा यो एजेन्डामा छलफल हुने उनको भनाइ छ। तथ्यांक परिषदले निर्णय गरेको अवस्थामा कार्यालयले सपभोक्ता मूल्य सूचक निकाल्ने उनको भनाइ छ। 

‘आगामी बैठकमा यो विषयमा छलफल हुन्छ, त्यसबाट के निर्णय हुन्छ त्यहीअनुसार हामी अघि बढ्छौँ’ लामिछानेले भने। 

राष्ट्रिय तथ्यांकको विषयमा विशिष्टिकृत निर्णय लिनका लागि बहुसरोकारवाला निकायको सहभागितामा तथ्यांक परिषद रहने व्यवस्था छ। यहि परिषदमा यो विषयमा छलफल हुने लामिछानेले जानकारी दिए।