काठमाडौं- नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) मा महाप्रबन्धक नियुक्ति प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा प्रयोग भइरहेको वाइडबडी जहाज ग्राउन्डेड हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।

दुई वटा वाइडबडी जहाजका चार वटा इन्जिन मर्मत तथा भाडामा लिन टेन्डर प्रक्रिया गर्नुपर्नेमा नयाँ नेतृत्व नल्याइँदा काम हुन सकेको छैन। निगम सञ्चालक अमृतमान श्रेष्ठलाई निमित्त महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी दिइएता पनि ठूलो ठेक्का भएका कारण उनले प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेका छैनन्।

इन्जिन मर्मत तथा इन्जिन भाडामा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान छ। जसका लागि सबै कागजपत्र तयार भएपनि प्रक्रिया नै अगाडि नबढेको निगम स्रोतको दाबी छ।

निगमका दुई वटा वाइडबडी जहाज बढीमा आउँदो जुलाई न्यूनतम जुन महिनाभित्रै ग्राउन्डेड हुने अवस्था छ। ६ हजार साइकल पूरा भएपछि वाइडबडीको इन्जिन मर्मत गर्नुपर्ने हुन्छ।

एउटा वाइडबडी जहाज एक दिन ग्राउन्डेड हुँदा न्यूनतम १ करोड ५० लाख रुपैयाँ आम्दानी गुम्छ। अहिले नै आर्थिक संकटमा फसेको निगम जहाज ग्राउन्डेड भएको अवस्थामा थप संकटमा जाने छ। 

निगमको सम्पत्तिभन्दा ऋण बढी भइसकेको छ। निगम स्रोतका अनुसार इन्जिन मर्मत तथा भाडा लिन चाहिने रकमकै लागि निगमले थप ऋण लिनु पर्ने छ, कि त सरकारले रकम दिनुपर्ने अवस्थामा छ।

यसरी आर्थिक संकटमा फसेको निगमले अहिले आम्दानी खुम्च्याउँदै साइकल सेभको नीतिमा  वाइडबडीको उडान गरिरहेको छ।

यस्तोमा गएको कात्तिक २७ गते नै निगम महाप्रबन्ध नियुक्तिका लागि भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मागेको आवेदनको प्रक्रियाबाट नियुक्तिको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन।

महाप्रबन्धका लागि १९ जनाले आवेदन दिएका थिए। एक महिनाभित्रै निगम महाप्रबन्धक नियुक्त गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइपनि दुई महिना हुन लागिसकेको छ। 

महाप्रबन्धक नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला बताउँछन्। नियुक्ति प्रक्रियामा केही ढिलाइ भएको निरौलाले स्वीकारे। अहिले आवेदन दिएका १९ जनाको डकुमेन्ट अध्ययन गर्ने काम भइरहेको र केही दिनभित्रै सर्टलिष्ट आउने उनले बताए।

महाप्रबन्धक नियुक्तिको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको र मन्त्रालयले जवाफसमेत दिइसकेको छ। अब केही दिनमै प्रक्रिया टुंगोमा पुग्ने सचिवको दाबी छ।

नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा निगमको वाइडबडी ग्राउन्डेड हुने अवस्था आउन सक्ने देखिएको छ। अन्तिम समयमा हतार-हतार काम गर्नुपर्दा लागत खर्चसमेत बढ्ने अवस्था आउने छ। जसले निगममाथि थप आर्थिक दबाब सिर्जना हुने छ।