काठमाडौं- आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा विभिन्न २६ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले मात्रै अधिकतम ३३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने भएका छन्।

निर्वाचन आयोगका अनुसार ताप्लेजुङ, पाँचथर, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, दोलखा र रामेछापमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्न पाउने छन्।

यसैगरी काभ्रेपलान्चोकका दुईवटै निर्वाचन क्षेत्र, मकवानपुरका दुई, गोरखाको एक, लम्जुङको एक, अर्घाखाँची, रोल्पा, प्यूठान, दाङको एक, बर्दियाका दुई, सल्यान, डोल्पा, हुम्ला, जाजरकोट, बझाङ, डोटी र बैतडीका उम्मेदवारले मात्रै ३३ लाख रुपैयाँबराबरको खच गर्न पाउने छन्। भौगोलिक विकटताका आधारमा खर्चको सीमा अन्यत्रभन्दा बढी राखिएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले सुगम जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रमा न्यूनतम २५ लाख रुपैयाँबराबर मात्रै खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। पाँच वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले मात्रै सबैभन्दा कम खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। ती निर्वाचन क्षेत्रमा काठमाडौं १, ३, ६, ७ र ८ रहेका छन्।

यसैगरी तेह्रथुम, पर्सा १, २ र ३, रसुवा काठमाडौं २, ४, ५, ९, १०, ललितपुर १ र २ मनाङ, कास्की २ र रुकुम पूर्वका उम्मेदवारले २७ लाख बराबरको खर्च गर्न पाउनेछन्। यस्तै, ६५ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले रु २९ लाख बराबर खर्च गर्न पाउने छन्।

त्यस्तै, ५२ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले ३१ लाख बराबरको चुनावी खर्च गर्न पाउँछन्। आयोगले यसपटक बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोलेर निर्वाचन खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायले कुनै पनि दलको पक्ष विपक्षमा कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाइने गरी आचारसंहिता तय गरिएको छ।

निर्वाचन आयोगले तय गरेको आचारसंहितामा कुनै पनि परियोजनाको स्रोत साधन र सम्पत्ति कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रयोग हुनेगरी कुनै पनि साधन तथा स्रोत उपलब्ध गराउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

आयोगले सञ्चालन गर्ने निर्वाचन व्यवस्थापन र मतदाता शिक्षालगायत अन्य कार्यक्रममा कुनै किसिमले अवरोध हुनेगरी कुनै कार्य गर्न वा निर्वाचनसँग सम्बन्धित सामग्री वा सूचनालाई बिगार्न वा कुनै किसिमले थपघट गर्न वा गराउन पाइने छैन।

आचारसंहिताअनुसार कुनै सरकारी वा अर्धसरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था वा विश्वविद्यालय वा विद्यालय वा महाविद्यालयको क्षेत्र प्रयोग गरी निर्वाचनसम्बन्धी भेला वा प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन पाइने छैन।

राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्नअंकित ज्याकेट, कमिज, भेस्ट, टिसर्ट, टोपी वा क्याप, गम्छा, मास्क, लकेट वा अन्य कुनै किसिमको पहिरन वा स्टिकर, लोगो, झोला, ब्याच, ट्याटुजस्ता सांकेतिक सामग्री उत्पादन गर्न, प्रयोग गर्न, बिक्री वितण गर्न वा प्रदर्शन गर्न गराउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

घर वा जग्गाधनीको स्वीकृति नलिई कसैको निजी संस्था वा संस्थागत स्वामित्वको घरजग्गामा राजनीतिक गतिविधि वा प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था आचारसंहितामा गरिएको छ। बालबालिकालाई निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा प्रयोग गर्न वा गराउन नपाइने व्यवस्थासमेत आचारसंहितामा गरिएको छ।

सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध हुने गरी कुनै प्रकारको जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला वा निर्वाचन प्रचारप्रसारसमेत गर्न नपाइने व्यवस्था आचारसंहितामा गरिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक, द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न वा गराउनसमेत नपाइने व्यवस्था आचारसंहितामा गरिएको छ।