कास्की- पृथ्वीराजमार्ग अन्तर्गत पोखरा-मुग्लिन सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति योजना (पश्चिम खण्ड) को तेस्रोपटक म्याद थप गरिएको छ । 

पर्यटकीय राजधानी पोखरालाई संघीय राजधानी काठमाडौँसम्म जोड्ने यस राजमार्ग एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा चार वर्षदेखि स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ।

योजनाको यसअघि दुईपटक म्याद थप गर्दा समेत काम तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसकेपछि निर्माण कम्पनीको मागअनुसार सडक विभागले विसं २०८३ असार १५ गतेसम्म समय थप गरिदिएको मुग्लिन-पोखरा सडक योजना पश्चिम खण्डका योजना प्रमुख कृष्णबहादुर कुँवरले जानकारी दिए।

उनले भने, 'दोस्रोपटक समेत तोकिएको समयमा काम नसकिएको र ७५ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएपछि हालै पुनःनिर्माण अवधि बढाइएको छ। अब थपिएको समय चाल आर्थिक वर्षमा ४ र तथा ६ लेन सम्पूर्ण सडक खण्ड निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ।'

योजनाका अनुसार पछिल्लोपटक थप गरिएको म्याद गत डिसेम्बर अन्त्यमा सकिएपछि ६ महिना बढाइएको हो। सडक मापदण्डभित्रको विद्युत पोल र खानेपानी पाइप स्थानान्तरण तथा रुख कटानमा ढिलाइलगायतका कारणले योजना सम्पन्न हुन ढिलाइ भएको बताइन्छ। 

यस योजनाको पश्चिम खण्डअन्तर्गत तनहुँको जामुनेदेखि पोखराको सेती नदीपुलसम्मको ३८ दशमलव ८८ किलोमिटर पर्छ। योजना प्रमुख कुँवरले हालसम्म यस खण्डको तीन चौथाइ काम सम्पन्न भएको जानकारी दिए।

प्रथम तहको कालोपत्र ३७ किलोमिटर सकिएको छ। त्यसैगरी दोस्रो तहको कालोपत्र गर्ने काम करिब ३४ किलोमिटर पूरा भएको छ। एकतर्फी कालोपत्र गर्न अब एक किलोमिटर बाटो मात्र बाँकी रहेको कुँवरले जानकारी दिए। त्यसैगरी जामुनेबाट 'सडक मार्किङ', 'थर्मोप्लास्टिक पेन्ट' र 'रोड सेफ्टी ब्यारियर' राख्ने लगातका काम समेत सुरु भएको छ।
 
यस योजनाको चालु आर्थिक वर्षमा थप ११ किलोमिटर ४ लेनमा प्रथम तहको र ३० किलोमिटर ४ लेनमा दोस्रो तहको अस्फाल्ट कालोपत्रे गरिएको छ। यस खण्डमा एकवटा पुल र दुईवटा कल्भर्ट निर्माणसमेत यसै अवधिमा सम्पन्न भएको छ।

मुग्लिन-पोखरा पश्चिम खण्डको विसं २०७८ जेठ २ गते निर्माण सम्झौता भएर विसं २०७८ भदौ १२ गतेदेखि काम सुरु भएको थियो। यो खण्ड निर्माण गर्न चिनियाँ कम्पनी यनहुइ काइयुयान हाइवे एन्ड ब्रिज कन्सट्रक्सनसँग ७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो।

विसं २०८१ भदौ १२ गतेसम्म म्याद रहेकामा त्यस अवधिमा उल्लेख्य प्रगति नभएपछि पहिलोपटक १०१ दिनका लागि म्याद थप भएको थियो। यसपछि दोस्रोपटक विसं २०८१ पुसमा एक वर्ष म्याद बढाइएको थियो। रासस