काठमाडौं- भन्सार प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको लागत घटाउने उद्देश्यका साथ बाँकी रहेका १८ वटा भन्सार कार्यालयमा ‘अनलाइन भ्यालुएसन डाटाबेस सिस्टम’ लागू गरिएको छ। भन्सार विभागको आयोजनामा शुक्रबार सुरु भएको दुईदिने भन्सार व्यवस्थापन गोष्ठी मार्फत उक्त प्रणाली सबै भन्सार कार्यालयबाट एकैसाथ शुभारम्भ गरिएको हो।

अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालको प्रमुख आतिथ्यतामा सुरु भएको गोष्ठीमा लामो समयपछि भन्सारमा जिएटीटी भ्यालुएसन प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको उल्लेख गरिएको छ। अर्थमन्त्री खनालले अब सन्दर्भ मूल्यको सट्टा कारोबार मूल्यनै लागू हुने स्पष्ट पार्दै वस्तुको मूल्य बजारले निर्धारण गर्ने भएकाले प्रक्रियागत सरलीकरण अपरिहार्य भएको बताए। उनले आगामी दिनमा भन्सारलाई उत्पादन र निर्यातमुखी अर्थतन्त्र निर्माणको मेरुदण्डका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

नयाँ प्रणाली लागू भएसँगै नक्कली बिल–बिजक प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गर्दै अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई वास्तविक कारोबार र सही कागजात पेश गरी इमान्दारिताका साथ व्यवसाय गर्न आग्रह गरे।

गोष्ठीमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तथा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्षहरूले अनलाइन भ्यालुएसन डाटाबेस प्रणालीको स्वागत गरेका छन्। उनीहरूले भन्सार ऐन, २०८२ मा रहेका केही दण्ड–जरिवानाका प्रावधान पुनरावलोकन गर्न, चोरी पैठारी नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउन तथा स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत व्यवस्था ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्।

राजस्व सचिव भूपाल बरालसहित राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा, अन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरूले राजस्व चुहावट नियन्त्रण, सदाचारिता र व्यावसायिकताको प्रवर्द्धनमा जोड दिएका छन्। 

उनीहरूले प्रणाली विकास र कार्यान्वयनसँगै पात्र र प्रवृत्तिमा समेत सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका उप–महानिर्देशकले व्यापार–आधारित सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी छानबिन, अनुसन्धान तथा अभियोजनलाई प्रभावकारी बनाउँदै सम्बन्धित निकायमा नियमित रिपोर्टिङ गर्न आग्रह गरे।

भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले अर्थमन्त्रीको मार्गनिर्देशन र निजी क्षेत्रका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्दै व्यापार सहजीकरण, राजस्व संकलन र प्रविधि विस्तारमा विभाग निरन्तर लाग्ने प्रतिबद्धता जनाए।

गोष्ठीले भन्सार प्रशासनमा प्रविधिको प्रयोग बढाउन, मूल्याङ्कन प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउन तथा सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने विश्वास लिइएको छ।