महेन्द्रनगर- नेपाल-भारतबीच महाकाली सन्धि भएको तीन दशक पूरा भइसके पनि महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको मूलनहरमा भने पानी बग्ने सुरसार छैन। महाकाली सन्धिअनुसार भारतले टनकपुर बाँधबाट सुक्खायाममा तीन सय क्युसेक तथा वर्षायाममा एक हजार क्युसेक पानी नेपालतर्फ पठाउनुपर्छ। भारतले टनकपुरबाट सन्धिअनुसारकै पानी छोडेमा उपयोग गर्ने गरी सिँचाइ पूर्वाधार केही हदसम्म तयार भएका छन्।

दुईपटक टनकपुरबाट मूल नहरको परीक्षणका लागि पानी छाडिए पनि नियमित छाड्नेबारे भारतीय पक्षले वास्ता गरेको छैन। यता महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणले मूल नहर बनिसकेको क्षेत्रसम्म केही शाखा नहरसमेत तयार भइसकेकाले पानी माग गर्दै आएको छ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तेस्रो चरणको भौतिक प्रगति दिनप्रदिदिन बढिरेहको भए पनि नहरमा पानी बग्ने विषय भने अझै अन्योल जस्तै छ। कञ्चनपुर र कैलालीको ३३ हजार ५२० हेक्टर जग्गा सिँचाइ गर्ने लक्ष्यसहित १८ वर्षअघि सुरु भएको महाकाली सिँचाइ आयोजनाको प्रगति २७ प्रतिशत छ। यसमा ९ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ।

आयोजनाका अनुसार निर्माण कम्पनीसँग १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको  सम्झौता गरेर कैलालीको मालाखेतीसम्म १९ किलोमिटर मूल नहर चार चरणमा निर्माण भइरहेको छ। महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका इञ्जिनियर राजेश पोखरेले सिँचाइका लागि पानी ल्याउन पटक-पटक विभाग, मन्त्रालय हुँदै पत्राचार गरिएको बताए। 

'हामीले भारतीय एनएचपीसीसित समन्वय गर्दा माथिल्लो निकायबाट आदेश आए पानी छोड्ने सबै संरचना तयार रहेको खबर दिन्छ,' इञ्जिनियर पोखरेलले भने, 'यहाँबाट पनि ताकेता भएको छ। तर माथिल्लो स्तरबाटै यस विषयमा पहल हुनुपर्छ।'

सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वमन्त्री एवं प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश रावलले केन्द्र सरकारले नै महाकाली सिँचाइको काम समयमा सम्पन्न गरेर किसानको खेतबारीमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए। 'महाकाली सिँचाइको मूल नहरमा पानी कहिले बग्ने भन्ने विषयमा टुंगो नै छैन' उनले भने, 'सिँचाइ सुविधाका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले भूमिगत सिँचाइमा जोड दिइरहनुपर्ने अवस्था छ।'

उनले आफू प्रदेशमन्त्री हुँदा महाकाली सिँचाइ आयोजनाले भूमिगत सिँचाइको बजेट रोक्न प्रदेश सरकारलाई पत्राचारसमेत गरेको बताए। 'आयोजना समयमा हुन सकेन भने विकल्पका रूपमा अन्य उपाय गर्न पर्‍यो,' उनले भने, 'गौरवको आयोजना भनेर मात्रै भएन। सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन केन्द्रबाट पहल हुनुपर्‍यो।'

त्यसैगरी महेन्द्रनगरका समाजसेवी लीलाध्वज बस्नेतले सन्धि गर्दाको हतारोका कारण अहिले मूल नहरमा पानी ल्याउन नसकिएको बताए। 

'बिनाअध्ययन सन्धि गर्दा हामीले अर्बौँ रुपैयाँ लगानी गरे पनि मूल नहरमा पानी नबग्ने अवस्था आयो,' बस्नेतले भने, 'यो विषयमा केन्द्रीय सरकारले पहल गर्नुपर्छ।' 

सन्धिले महाकाली नदीको पानीको उपयोग सम्बन्धमा पक्षहरूको दायित्व, अधिकार एवं कर्तव्यलाई परिभाषित गरेको छ। कञ्चनपुर र कैलालीको मालाखेतीसम्म सिँचाइ पुर्‍याउने लक्ष्यसहित तेस्रो चरणको निर्माण थालिए पनि यहाँका किसान भने लामो समयदेखि भूमिगत सिँचाइ र आकोश पानीका भरमाखेती गर्दै आएका छन्। 

'सिँचाइको मूल नहर घर आँगनमै पुगेपनि पानी कहिले पुग्ने भन्ने टुंगो नै छैन,' यहाँको बेदकोट नगरपालिकाका किसान भीम चौधरीले भने, 'सिँचाइ सुविधा आउने आशामा वर्षौँ बित्यो तर अझै आउने सुरसार छैन।' 

नेपाल-भारतबीच महाकाली सन्धि २०५२ सालमा भएको थियो। रासस