काठमाडौं- अनुचित लेनदेनको माध्यममा ठूलो बदलाब भएको भन्दै सरकारले बहुमूल्य धातुको कारोबारमाथिको निगरानी बढाउने तयारी गरेको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि भन्दै सरकारले यस्तो व्यवसाय लगायतका अन्य क्षेत्रमाथिको निगारानी बढाउने भएको हो। 

हुन्डीलगायतका माध्यमबाट भुक्तानी हुने गरेको अनुचित लेनदेनको माध्यम अहिले बहुमूल्य धातुतर्फ आकर्षित भएको सरकारको बुझाइ छ।

सुनचाँदीको व्यवसाय गर्नेहरूले नै पछिल्लो समय यसको कारोबार बढेको भन्दै रिपोर्ट गरेपछि सरकारले यस्तो तयारी गरेको हो। 

‘भ्रष्टाचार तथा करछली गरेको अवैध धनको परिचालन यस्तै माध्यममा हुने गरेको रिपोर्टिङ र सूचना निरन्तर आइरहेको छ। यसमा कसरी नियमन र निगरानी बढाउने भनेर निर्देशन समितिको बैठकमा व्यापक छलफल भयो। सबैभन्दा न्यून नियमन भइरहेको यही क्षेत्र भएकाले यसमा नियमन बढाउने निर्णय भएको छ’ समितिका एक सदस्यले भने। 

नियमन बढाउने भनिएपनि कसरी बढाउने, संस्थागत र संरचनागत व्यवस्था के गर्ने भन्ने विषयमा भने स्पष्टता आएको छैन। अहिलेसम्म बहुमूल्य धातुको कारोबारलाई आन्तरिक राजस्व विभाग, राष्ट्र बैंकलगायतका निकायले आंशिक नियमन गर्दै आएका छन्। तर यी निकायले आधारभूत नियमनभन्दा पनि स्वीकृतिको तहसम्ममात्र सीमित भएको छ। यसलाई निरन्तर अनुगमन, रिपोर्टिङ भइरहेको छैन। यसैका लागि काम गर्ने उक्त समितिले निर्णय गरेको छ। 

‘गएको बैशाखमा सुनचाँदीको कारोबार गर्नेहरूले बिक्रेताको पहिचान गर्नुपर्ने र त्यसको आँकडा रेकर्ड गर्नुपर्ने निर्देशिका आन्तरिक राजस्व विभागले ल्याएको थियो। तर त्यसको कार्यान्वयन भए/नभएको विषयमा निरन्तरको अनुगमनको अभाव छ। यसैलाई नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने छ’ एक अधिकारी भन्छन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरणले अपराधन भनेर करार गरेका उद्योगबाट आर्जन गरेको रकम वा आर्जनको माध्यम नै बहुमूल्य धातुलाई बनाइरहेको भन्ने कुरा विगत केही वर्षदेखि आइरहेको छ। नियमन नभएको क्षेत्रको कारोबार त्यसमाथि संवेदनशील कारोबार भएकाले नियमन गर्ने निर्णय भएको हो। 

यसका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रमाणीकरणका लागि नि:शुल्क एपीआई लगायतका पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने, नियमित अनुगमन र रिपोर्टिङको व्यवस्था मिलाउने जस्ता निर्णय भएका छन्। 

विशेषगरी चाँदीमा यस्तो कारोबार धेरै भएको सूचना सरकारले पाएको छ। कतिपय अवस्थामा भ्रष्टाचारको लेनदेन नै चाँदीमा हुने गरेको भन्नेसमेतको सूचना आइरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। 

सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान र अभियोजनमा प्रभावकारी नभएको भन्दै एफएटीएफले नेपाललाई दोस्रोपटक ग्रे लिस्टमा राखेको छ। करछली, भ्रष्टाचार उच्च हुने र त्यसरी गरेको आम्दानीको खुलेआम लगानी भइरहेको भन्दै अनुसन्धान र अभियोजनलाई तीव्रता दिन एफएटीएफले सिफारिस गरेको छ। दुई वर्षको समय दिएर यस्ता गतिविधिमा प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने नभए कालोसूचीमा पर्ने निश्चित छ। 

उच्चपदस्थ र शक्तिशाली मान्छेहरू जोडिएको केसमा हात नहाल्ने सरकारी प्रवृत्ति विगतदेखि रहँदै आएको छ।