काठमाडौं- सन् २०२५ मा विश्व अर्थतन्त्रले उच्च ब्याजदर तथा मुद्रास्फीति, आपूर्ति शृंखलामा आएको परिवर्तन, मानवीय सहायता रकममा चरम कटौती, सार्वजनिक ऋणको बढ्दो आँकडाजस्ता चुनौतीको सामना गर्नुपर्‍यो। संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), विश्व आर्थिक मञ्च (डब्लूईएफ) लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले उच्च मुद्रास्फीति, बढ्दो ऋण, भू-राजनीतिक तनाव, प्रविधि क्षेत्रमा आएको सुस्तता, जलवायु संकट र श्रम बजारमा देखिएको संरचनात्मक परिवर्तनले सन् २०२५ लाई चुनौतीपूर्ण आर्थिक वर्षका रूपमा चित्रण गरेका छन्।

यस वर्ष सबैभन्दा ठूलो चिन्ता मुद्रास्फीति र ब्याजदरको विषय बनेको छ। धेरै मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरूले कडा मौद्रिक नीतिका बाबजुद मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा ल्याउन संघर्ष गरिरहेका छन्। यसको प्रत्यक्ष असर उपभोग, पुँजीबजार र घरजग्गा जस्ता क्षेत्रमा देखिएको छ। त्यस्तै सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको ऋण ऐतिहासिक उच्चस्तरमा पुगेको छ। बढ्दो ब्याजदरका कारण ऋणको सेवा खर्च बढ्दा सरकारहरूका बजेटमा ठूलो दबाब परेको छ भने निजी क्षेत्रको लगानी क्षमता खुम्चिएको छ। विशेषगरी विकासशील र उदीयमान अर्थतन्त्रहरू ऋण संकटको जोखिमतर्फ धकेलिँदै गएको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ। 

त्यस्तै भू-राजनीतिक विभाजन र व्यापार युद्ध अर्को गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धा, युक्रेन-रुस युद्ध, मध्यपूर्वको अस्थिरता र संरक्षणवादी नीतिका कारण विश्व व्यापार प्रणाली झन् खण्डित हुँदै गएको छ। बढ्दो भन्सार शुल्क र व्यापार अवरोधले आपूर्ति शृंखला अव्यवस्थित बनाएको छ। जसले उत्पादन लागत बढाउनुका साथै विश्व व्यापारको वृद्धिदर घटाएको छ।

प्रविधि क्षेत्र विशेष गरी कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) क्षेत्रमा तत्काल प्रतिफल नआउँदा यस क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू सतर्क बनेका छन्। यसले प्रविधि कम्पनीहरूको लगानी कटौती, रोजगारी घट्ने र सेयर बजारमा अस्थिरता बढाएको छ। प्रविधि क्षेत्रको सुस्तताले समग्र आर्थिक वृद्धिमा समेत नकारात्मक असर पारेको विश्लेषण गरिएको छ। 

जलवायु परिवर्तनको आर्थिक लागत झन् गहिरिँदै गएको छ। बाढी, सुक्खा र प्राकृतिक प्रकोपका कारण कृषि, पूर्वाधार र बीमा क्षेत्रमा ठूलो क्षति भइरहेको छ। त्यस्तै श्रम बजारमा पनि दीर्घकालीन संरचनात्मक समस्या देखिएको छ। विकसित मुलुकहरूको जनसंख्यामा काम गर्ने युवा र वयस्क उमेर समूहको तुलनामा वृद्ध व्यक्तिहरूको वृद्धिदर बढ्न थालेको छ। जसकारण श्रमिक अभाव, पेन्सन र स्वास्थ्य खर्चको बोझ बढ्दो छ। यसले उत्पादनशीलता घटाउनुका साथै सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा दबाब सिर्जना गरेको छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन अर्को संवेदनशील आर्थिक-राजनीतिक मुद्दा बनेको छ। श्रम अभाव पूर्ति गर्न आप्रवासी श्रमिक आवश्यक भए पनि सामाजिक असन्तोष, राजनीतिक विरोध र मानवीय संकटले सरकारहरूलाई जटिल निर्णय लिन बाध्य बनाएको छ।

मुद्रास्फीति, युद्ध, ऋण संकट र नीतिगत अनिश्चितताका कारण सेयर, मुद्रा र ऋणपत्र बजारमा तीव्र उतारचढाव देखिएको छ। यसले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनाएको छ। आपूर्ति शृंखलाका अवरोध बढ्दै गएका छन्। युद्ध, संरक्षणवाद र क्षेत्रीयकरणका कारण कच्चा पदार्थदेखि उपभोक्ता वस्तुसम्म आपूर्ति अवरोध देखिन थालेका छन्। मूल्य र उत्पादन दुवै प्रभावित बनाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार सन् २०२५ को विश्व वृद्धिदर महामारीअघिको औसतभन्दा तल रहने अनुमान छ। ‘वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक-अक्टोबर २०२५’ अनुसार विश्व आर्थिक वृद्धिदर २०२४ को ३.३ प्रतिशतबाट घटेर २०२५ मा ३.२ प्रतिशत र २०२६ मा ३.१ प्रतिशतमा खुम्चिने अनुमान गरिएको छ।

अमेरिकाले छेडेको ‘ट्यारिफ वार’

आफ्नो दोस्रो कार्यकालका लागि ह्वाइटहाउस फर्किएका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आक्रामक भन्सार (ट्यारिफ) नीतिका कारण यो वर्ष विश्व बजार र आपूर्ति शृंखला नराम्रोसँग खल्बलियो। व्यापार घाटा घटाउने नाममा प्रमुख व्यापारिक साझेदारमाथि नयाँ-नयाँ भन्सार कर घोषणा गर्दै ट्रम्प प्रशासनले तय गरेका नीतिका प्रभाव संसारभर देखिए। यो नीतिबाट घरेलु उत्पादन संरक्षणको दाबी गरिए पनि यसले अमेरिकाको आयात महँगिँदा अमेरिकी उपभोक्तामाथि मूल्यवृद्धिको बोझ मात्रै थपेन व्यापारिक साझेदार देशहरूको प्रतिशोधात्मक कदमले बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली झन् कमजोर बन्न पुग्यो।

कार्यकाल सम्हालेको तीन महिनामै तीन ठूला व्यापारिक साझेदार क्यानाडा, मेक्सिको र चीनमाथि अतिरिक्त भन्सार कर थपियो। अमेरिकी व्यापारमा ‘लिबरेसन डे’को नाम दिँदै ट्रम्पले गत अप्रिलमा विश्वका अधिकांश देशमाथि व्यापक भन्सार कर घोषणा गरे। यसबीचमा अमेरिकाको चीनसँगको व्यापार युद्ध अझ तीव्र बन्यो। अमेरिका र चीनबीच एकअर्कामाथि करको दर क्रमशः १४५ प्रतिशत र १२५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। त्यस्तै गत अगस्टमा अमेरिकाले युरोपेली संघ (ईयू) सहित ६० भन्दा बढी देशमाथि उच्च भन्सार कर लागू गर्‍यो।

क्यानाडामाथि कर ३५ प्रतिशत पुर्‍याइयो भने ब्राजिल र भारतबाट आउने वस्तुमा ५० प्रतिशत कर लागू गरियो। विश्वभर आयात हुने तामामा ५० प्रतिशत कर लगाइयो। साना मूल्यका आयातमा कर छुट दिने ‘डे मिनिमिस’ नियम खारेज हुँदा अनलाइन व्यापारसमेत प्रभावित भयो। वर्षको अन्त्यतिर ट्रम्प प्रशासनले लागू गरेको भन्सार विवाद अदालतसम्म पुग्यो। समग्रमा सन् २०२५ मा ट्रम्पको भन्सार नीतिले अमेरिकी अर्थतन्त्र मात्र होइन, विश्व व्यापार व्यवस्थालाई समेत अस्थिर बनाएको छ। संरक्षणवादको नाममा सुरु गरिएको यो आक्रामक रणनीतिले दीर्घकालीन रूपमा अमेरिका स्वयंलाई कति फाइदा पुर्‍याउँछ भन्ने प्रश्न झन् पेचिलो बन्दै गएको छ।

सुन, चाँदी र प्लेटिनमको मूल्य हालसम्मकै उच्च 

सन् २०२५ मा सुन, चाँदी र ल्पेटिनमको मूल्य ऐतिहासिक विन्दुमा पुग्यो। डिसेम्बर २७ मा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रतिऔँस चार हजार ५४५ अमेरिकी डलर नाघ्दा चाँदी प्रतिऔँस ७९ डलर नाघेको छ। यो हालसम्मकै उच्च मूल्य हो। पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै चाँदीको मूल्य १४६ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ, जुन सन् १९७९ यताकै सबैभन्दा ठूलो वार्षिक वृद्धिदर हो। त्यस्तै प्लेटिनमको मूल्य प्रतिऔँस दुई हजार पाँच सय नाघेको छ। ब्याजदर कटौती र भन्सार (ट्यारिफ) सम्बन्धी अनिश्चितताले सुन, चाँदी र प्लेटिनमको मूल्य यस वर्ष ऐतिहासिक उच्च बिन्दुमा पुगेको हो।

संकुचित श्रम बजार

यो वर्ष विश्व श्रम बजारले संकुचनको सामना गर्‍यो। ठूला कम्पनीहरू महामारीपछिका वर्षहरूमा देखिएको आक्रामक भर्ती रणनीतिबाट पछि हटे। उम्मेदवारको मूल्यांकन गर्न बढी समय लिने, थप पृष्ठभूमि जाँच गर्ने र अन्तर्वार्ताको चरण लम्ब्याउने प्रवृत्ति बढ्यो। मानव संसाधन परामर्श संस्था रोबर्ट हाफका अनुसार ९३ प्रतिशत कर्मचारी भर्ती प्रबन्धकहरूले दुई वर्षअघिको तुलनामा अहिले भर्ती प्रक्रिया लामो भएको बताएका छन्। भन्सार शुल्कसम्बन्धी नीतिका कारण आर्थिक अनिश्चितता बढ्नु, एआईको तीव्र प्रयोग, उच्च मुद्रास्फीति र ब्याजदरलगायतका कारण कम्पनीहरूले कर्मचारी कटौतीको रणनीति लिए।

कम्पनीहरूले डिजिटल दक्षता, अनुकूलन क्षमता र एआईसँग काम गर्न सक्ने क्षमता भएका कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखेको रोबर्ट हाफले उल्लेख गरेको छ। जसकारण औपचारिक डिग्रीभन्दा सीप र प्रत्यक्ष क्षमतामा आधारित भर्ती सन् २०२५ मा व्यापक बन्यो। आर्थिक सहकार्य तथा विकास संगठन (ओईसीडी) ले भने यस वर्ष श्रमबजार सुधार उन्मुख देखिएको उल्लेख गरेको छ। बेरोजगारी दर सन् २०२२ अप्रिलयता पाँच प्रतिशतभन्दा कम रहेको ओईसीडीले जनाएको छ।

सहायता कटौतीको वर्ष

सन् २०२५ मा उच्च आय भएका मुलुकहरूले वैदेशिक सहायता र विकास सहयोगका शीर्षकमा ठूलो रकम कटौती गरेसँगै विश्वव्यापी मानवीय सहायता प्रणाली संकटमा परेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) ले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय सहायताको क्षेत्रमा इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो र तीव्र बजेट कटौतीका रूपमा व्याख्या गरेको छ। यस कटौतीका कारण मानवीय तथा आप्रवासनसम्बन्धी संस्थाहरू कमजोर बनेका छन् भने उनीहरूमा निर्भर लाखौँ मानिसको जीवन थप जोखिममा परेको छ।

सन् २०२५ को मध्यसम्म आइपुग्दा विश्वव्यापी मानवीय सहायता अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ४० प्रतिशतले घटिसकेको माइग्रेसन पोलिसी इन्स्टिच्युटले उल्लेख गरेको छ। सहायता कटौतीको प्रत्यक्ष मार शरणार्थी र द्वन्द्व तथा प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित समुदायले भोगिरहेका छन्। खाद्य सहायता घटाइएको छ, स्वास्थ्य चौकीहरू बन्द भएका छन् र विपद्को जोखिम अझ बढेको छ। 

उदाहरणका लागि म्यानमारस्थित विश्वकै सबैभन्दा ठूलो शरणार्थी बस्तीमध्ये एकमा सन् २०२५ को मध्यतिर अधिकांश विद्यालय अस्थायी रूपमा बन्द भए। जनवरीदेखि सेप्टेम्बरसम्म ती बस्तीमा गम्भीर कुपोषण भएका बालबालिकाको संख्या ११ प्रतिशतले बढ्यो भने बालविवाह र बालश्रमका घटना पनि बढेको प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख छ। 

त्यस्तै अफ्रिकी मुलुक चाड र दक्षिण सुडानको सीमामा शरणार्थीहरू सुरक्षित स्थानमा सार्नका लागि आवश्यक यातायात खर्चसमेत नभएपछि हजारौँ मानिस सीमामै अलपत्र परे। केन्याको काकुमा शरणार्थी शिविरमा खाद्यान्न कोटा घटाइएपछि हिंसात्मक प्रदर्शन भए र त्यसको परिणामस्वरूप ६ हजारभन्दा बढी दक्षिण सुडानी शरणार्थी आफ्नै असुरक्षित देश फर्किन बाध्य भए।

माइग्रेसन पोलिसी इन्स्टिच्युटका अनुसार सन् २०३० सम्ममा अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी) लगभग निष्क्रिय बनेको अवस्थामा मात्रै एक करोड ४० लाखभन्दा बढी व्यक्ति प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्। यस वर्षको मानवीय सहायता कटौती केवल अमेरिका मात्र सीमित नभई क्यानाडा, बेलायत, ईयूका देशहरू र दक्षिण कोरियाले पनि सहायता बजेट घटाएका छन्। 

मानवीय सहायता रकम घटेसँगै त्यसको प्रभाव विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूमा देखिन थालेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय यूएनएचसिआरले आफ्नो बजेट एक चौथाइले घटाउने योजना बनाएको छ र अक्टोबरसम्म आइपुग्दा करिब पाँच हजार कर्मचारी बर्खास्त गरिसकेको छ।

विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी) ले सन् २०२६ सम्ममा २५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारी कटौती गर्ने तयारी गरिरहेको छ, जसका कारण छ हजारभन्दा बढी रोजगारी गुम्नेछन्। साना-ठूला सबैखाले गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू पनि यही संकटबाट गुज्रिरहेका छन्। 

अर्बपतिको संख्यामा अभूतपूर्व वृद्धि 

विश्वका सबैभन्दा धनी व्यक्तिहरूको सम्पत्ति सन् २०२५ मा तीव्र रूपले बढेको छ। अमेरिकी बिजनेस म्यागजिन फोर्ब्सका अनुसार यस वर्ष मात्र विश्वभर ३४० भन्दा बढी नयाँ अर्बपति थपिएका छन। अर्थात् लगभग दिनमा एक जना अर्बपतिको उदय भएको छ। यो वृद्धि मुख्य रूपमा अमेरिका, चीन, भारत, रुसलगायतका ठूला अर्थतन्त्रहरूमा देखिएको छ। विश्वभर १९ जना व्यक्ति अब ‘सेन्टिबिलियनेयर’ (सय अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी सम्पत्ति भएको व्यक्ति) बनेका छन्। यही डिसेम्बर १९ मा इलन मस्क ७०० अर्ब डलर सम्पत्ति पुग्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुभएको छ।

एआई दौडमा ‘म्याग्निफिसेन्ट सेभेन’ 

यो वर्ष विश्व प्रविधि बजारका लागि ऐतिहासिक मात्र नभई विवादास्पद वर्ष पनि बन्यो। कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स - एआई) को वर्चस्व स्थापित गर्ने होडमा विश्वका ठूला प्रविधि कम्पनीहरू एप्पल, माइक्रोसफ्ट, अमेजन, अल्फाबेट, मेटा, एनभिडिया र टेस्ला अग्रपंक्तिमा देखिए। ‘म्याग्निफिसेन्ट सेभेन’ नामले चिनिने यी सात कम्पनीले पुँजीबजारमा उत्साह र त्रास उत्तिकै देखाए।

वर्षान्तसम्म आइपुग्दा यी कम्पनीको कुल बजार पुँजीकरण करिब करिब २२ ट्रिलियन (२२० खर्ब) अमेरिकी डलर हाराहारी पुगेको थियो। जुन अमेरिकी सेयर बजारको करिब एकतिहाइ हिस्सा हुन जान्छ। वर्षको सुरुआतमै चिनियाँ स्टार्टअप ‘डिपसिक’ सबैभन्दा धेरै डाउनलोड हुने एप बनेपछि एआई क्षेत्रमा ठूलो तहल्का मच्चियो।

किनकि कम लागतमा विकास गरिएको डिपसिकको ‘आर-१’ मोडेलले एनभिडियाका महँगा चिप र सफ्टवेयरमा आधारित एआई प्रणालीलाई ठाडो चुनौती दिएको थियो। डिपसिकको उदयले म्याग्निफिसेन्ट सेभेनको सेयर मूल्यमा गिरावट मात्र देखिएन गत अप्रिल ३ मा अमेरिकी पुँजीबजार वालस्ट्रिटमा सबैभन्दा ठूलो गिरावटसमेत देखियो।

तर, गत जुलाईमा एमआइटीले ‘द जेनेरेसन एआई डिभाइडः स्टेट अफ एआई इन बिजनेस-२०२५’ सार्वजनिक गर्दै ९० प्रतिशतभन्दा बढी संस्थाले जेनेरेटिभ एआईबाट शून्य प्रतिफल पाएको दाबी गरेपछि प्रविधि सेयर हल्लियो। निकै कमजोर नतिजा देखाएको एआईले चाहिनेभन्दा बढी प्राथमिकता पाएको उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै त्यस्ता कम्पनीको सेयर मूल्य घट्न थाल्यो भने एनभिडिया ५० खर्ब डलर मूल्य पुग्ने विश्वकै पहिलो कम्पनी बन्यो। यही तीव्र उतारचढावका कारण एआई कम्पनीको पुँजीबजारलाई विश्लेषकहरूले ‘पानीको फोका’सँग तुलना गरेका छन्।

अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार तीन जनालाई 

रोयल स्विडिस एकेडेमी अफ साइन्सेजले सन् २०२५ को अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार तीन अर्थशास्त्री जोएल मोकिर, फिलिप एघियोन र पिटर हाउइटलाई नवप्रवर्तनमा आधारित आर्थिक वृद्धिको व्याख्या गरेबापत प्रदान गर्‍यो। जोएल मोकिरले प्रविधिका क्षेत्रमा भएको प्रगतिले कसरी दिगो आर्थिक वृद्धि सम्भव छ भन्ने विषयलाई व्याख्या गरेका थिए भने फिलिप एघियोन र पिटर हाउइटले ‘सृजनात्मक विनाश’ (क्रियटिभ डिस्ट्रक्सन) को सिद्धान्त विकास गरेका थिए।

नयाँ प्रविधिले पुराना उत्पादन र प्रणालीलाई विस्थापन गर्दै दिगो आर्थिक वृद्धि, जीवनस्तर र समृद्धिको आधार तयार गर्ने तथा यसका लागि खुला समाज, प्रतिस्पर्धी र नवप्रवर्तनमैत्री वातावरण आवश्यक रहेको अर्थशास्त्रीहरूको निष्कर्ष छ। रासस