काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेलले पछिल्ला वर्षहरूमा सूचनाप्रविधि (आईसीटी) क्षेत्रले उल्लेख्य प्रगति गरेको उल्लेख गर्दै नीतिगत सुधारको आंशिक फलस्वरूप वैदेशिक लगानीमा तीव्र वृद्धि भएको बताएका छन्।

उनका अनुसार कम्पनी दर्ता सहज बनाउने, वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीका सीमा संशोधन गर्ने र कर संरचनालाई विश्वसनीय बनाउने अर्थ मन्त्रालयका सुधारहरूले आईसीटी क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेका छन्।

गभर्नर पौडेलका अनुसार दुई वर्षअघि वैदेशिक लगानीमा करिब ४० वटा आईसीटी कम्पनी खुलेकोमा एक वर्षअघि त्यो संख्या करिब ४ सय पुगेको थियो।

'राष्ट्र बैंक आएपछि यी सुधारलाई अझ अघि बढाउँदै नेपाली निर्यातकर्ता कम्पनीहरूलाई विदेशमा एक मिलियन अमेरिकी डलरसम्म लगानी गर्न अनुमति दिइएको छ,' उनले भने, 'हाल निर्यात नगरेका कम्पनीलाई समेत २० हजार डलरसम्म लगानी गर्न दिइएको छ। नतिजा हेरेर यी सीमाहरू क्रमशः संशोधन गरिनेछ।'

वैदेशिक लगानीकर्ताहरूले पेपरवर्क धेरै भएको गुनासो गर्दै आएको सन्दर्भमा नाफा विदेश लैजान राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको पनि उनले स्पष्ट पारे।

'२०२१ सालमै वैदेशिक लगानीमा प्रतिबन्ध लगाइएको पृष्ठभूमि भएको देशमा यी पहलहरू दूरगामी असर पार्ने प्रकृतिका छन्,' गभर्नर पौडेलले भने। उनले युवाहरूलाई नयाँ उत्पादन विकास गर्न, विश्व बजारमा दृष्टि राख्न र नेपालबाटै प्रतिस्पर्धा गर्न आह्वान गर्दै बैंकिङ क्षेत्र सधैं साथ रहने विश्वास दिलाए।

उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० यता आईसीटी क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको परियोजना संख्या मात्र होइन, लगानी प्रतिबद्धतामा पनि उल्लेख्य वृद्धि देखिएको छ। २०७९/८० मा आईसीटी क्षेत्रमा १६ वटा परियोजना दर्ता भएका थिए, जसमा कुल ७१ करोड २० लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो।

सरकारले नीतिगत लचकता, स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) र कर छुटजस्ता सहुलियत लागू गरेपछि पछिल्ला दुई वर्षमा वैदेशिक लगानीकर्ताको चासो तीव्र रूपमा बढेको देखिन्छ। उद्योग विभागका अनुसार २०८१/८२ मा ३८४ वटा आईसीटी परियोजनामार्फत १ अर्ब ९६ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ, जुन अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा उल्लेख्य उछाल हो।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो पाँच महिनामै २३६ वटा आईसीटी परियोजनाका लागि ९९ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आइसकेको विभागले जनाएको छ।

आईसीटी उद्योगका लागि वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा (थ्रेसहोल्ड) हटाइनु र स्वचालित मार्गबाट लगानी स्वीकृति दिने व्यवस्था लागु हुनु यस वृद्धिको प्रमुख कारण मानिएको छ।

अन्य उद्योगका लागि वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा २ करोड रुपैयाँ तोकिए पनि सूचनाप्रविधि उद्योगमा यस्तो सीमा नतोकिएकाले साना तथा मध्यम आकारका आईटी कम्पनी र स्टार्टअपहरूका लागि नेपाल प्रवेश सहज बनेको छ।