काठमाडौं- गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सरकारले नागरिकमा विश्वास र आशा जगाउने प्रयास गरेको बताएका छन्। गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको एक सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै उनले सरकार राहत वितरण, शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापन, सुशासन र निर्वाचन तयारीलगायतमा केन्द्रित रहेको बताए।

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा व्यक्त भावना र तत्कालीन परिस्थितिमा शहीद परिवार र घाइतेको मल्हमपट्टी गर्दै सरकारले फागुन २१ गतेको निर्वाचनको तयारी अघि बढाइरहेको उनले स्पष्ट गरे। 

उनले भने, 'जेनजीले मागेका सुशासन, पारदर्शी राज्य प्रणाली र भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा सरकारले नागरिकमा विश्वास र आशा जगाउने प्रयास गरेको छ।'

उपलब्धिको पूर्ण विवरण 

जेनजी जनआन्दोलन र राहतसम्बन्धी कार्यहरू

१. जेनजी आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका ४२ सुशासन योद्धा र ३ अमर प्रहरीलाई शहीद घोषणा गरिएको र मृतकका परिवारलाई प्रतिपरिवार १५ लाख रुपैयाँ राहत वितरण गरिएको।

२. जेनजी आन्दोलनमा अपांगता भएका तथा घाइते भएका व्यक्तिहरूलाई राहत सहायता उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा लगिएको।

३.  जेनजी आन्दोलनका घाइतेलाई तत्काल भैपरी खर्चबापत २० हजार रुपैयाँ र तत्काल राहतबापत १५ हजार रुपैयाँ गरी प्रतिव्यक्ति ३५ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको।

४.  जेनजी आन्दोलनका ७३७ जनालाई घाइते परिचयपत्र वितरण गरिएको।

५. स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयमा जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूलाई साधारण, मध्यम, गम्भीर र अतिगम्भीर गरी चार वर्गमा वर्गीकरणलाई तीव्र बनाइएको। वर्गीकरणबाट मध्यम, गम्भीर र अतिगम्भीरमा वर्गीकरण हुने घाइतेलाई मासिक जीविकोपार्जन भत्ता वितरण गरिने।

६. जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूलाई मासिक जीविकोपार्जन भत्ता वितरण गर्ने गरी निर्णय भएको।

७.  जेनजी शहीदहरूको बलिदानलाई सम्मान गर्न जेनजी शहीदहरूको सालिक संसद् भवनको अग्रभागमा स्थापना गर्ने सम्बन्धमा सहरी विकास मन्त्रालयमा पठाइएको।

८. प्रत्येक वर्ष भदौ २३ गते 'जेनजी शहीद दिवस' मनाउने निर्णय भएको।

९. जेनजी शहीद योद्धाका नामावली ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यकक्षमा राखिएको जसले जेनजी शहीदको सम्झनालाई स्थायी बनाएको।

१०.  जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूसँग नियमित भेटघाट र सहजीकरणका लागि कार्यदल गठन गरी मन्त्रालयमा पहुँच बढाइएको।

११.  जेनजी सुशासन योद्धाका परिवारलाई रोजगारीको पहल गर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकामा मन्त्रालयबाट आवश्यक समन्वय भइरहेको।

शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापन, सुशासन र निर्वाचन तयारीसम्बन्धी कार्यहरू :

१. स्थितिलाई सामान्यीकरण गरी द्वन्द्व दोहरिन नदिने अवस्था निर्माण भएको र कानूनी राज्यको लक्ष्यमा लगिएको, सर्वपक्षीय वार्ता संवादलाई प्राथमिकता दिँदै जाने नीति अगाडि बढाइएको।

२.  आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरी केन्द्रीय सुरक्षा समितिबाट 'एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना २०८२' पारित गरी लागू गरिएको।

३.  लुम्बिनी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम र गण्डकी गरी चारवटा प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीसहित स्थलगत भ्रमण सम्पन्न गरी चुस्तदुरुस्त शान्तिसुरक्षा कायम तथा निर्वाचन तयारी सम्बन्धमा वातावरण तयार गरिएको।

४. अतिविशिष्ट तथा विशिष्ट पदाधिकारीहरूको मापदण्डविपरीत खटिएका ५०९ सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरिएको जसबाट सरकारको अतिरिक्त खर्च कम भएको।

५. आन्दोलनका क्रममा लुटिएका ७३३ हतियार तथा थप ३२ हतियार बरामद गरिएको यसबाट शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनमा सहयोग पुगेको, समाजमा भयरहित वातावरण निर्माण गरिएको र सुरक्षा निकायको मनोबल सुदृढीकरण भएको।

६.  जेनजी आन्दोलनका क्रममा फरार कैदीबन्दीमध्ये नौ हजार ९६० लाई पक्राउ गरिएको, बाँकी चार हजार ५८० लाई विशेष अपरेशनमार्फत खोजी तीव्र पारिएको र यो क्रम जारी रहेको।

७. दण्डहीनतालाई दुरुत्साहन गर्दै भदौ २३ र २४ गतेको घटनासँग सम्बन्धित अपराधको सिलसिलामा विभिन्न कसुरमा ९१२ जनालाई पक्राउ गरिएको तथा ४३५ जनाउपर मुद्दा दायर गरिएको र अपराधलाई न्यूनीकरण गर्ने गरी कार्य गरिएको।

८. आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका ४६५ प्रहरी कार्यालय  पूर्ण रूपमा मर्मतसम्भार गरी सम्पूर्ण कार्यालयबाट सेवालाई सञ्चालन गरिएको।

९. निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्बाट नेपाली सेना परिचालनसम्बन्धी निर्णय भएको यसबाट निर्वाचन सुरक्षामा थप सबल र सुदृढ हुने।

१०. नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि सवारी तथा सञ्चारसाधन खरिद सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चित गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको जसबाट सुरक्षा निकायहरूले निर्वाचनलाई लक्षित गरी सुरक्षा गतिविधि बढाउन थप सहज हुने कार्य गरिएको र प्रहरी मनोबल बढाउन स्रोतसाधनको उचित व्यवस्थापन गरिएको। 

११.  नेपाल प्रहरीलाई निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान गर्न वातावरण निर्माण गरिएको जसले गर्दा नेपाल प्रहरी तथा त्यसअन्तर्गतको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले ठूला भ्रष्टाचार तथा अनियमिता सम्बन्धमा अनुसन्धान तथा अभियोजनमा सक्रियता बढाएको गृह मन्त्रालयको कुनै दबाब नभई कार्य गर्ने वातावरण सिर्जना गरिएको।

१२.  गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली र निर्वाचन आयोगको मतदाता नामावली प्रणालीलाई अन्तरआबद्धता गरिएको। अन्तर आबद्धतामार्फत मात्र छोटो समयमा चार लाख ९२ हजार मतदाता थपिएका जसले गर्दा आसन्न निर्वाचनमा उल्लेख मतदाता थप हुने विश्वास लिएको।

१३. निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ को मस्यौदामा संशोधनको लागि गृह मन्त्रालयबाट कार्य सम्पन्न भएको।

१४. निर्वाचनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन(निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३, मतदाता नामावली ऐन, २०७३, निर्वाचन ऐन, २०७३, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४)लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको।

१५. सीमा क्षेत्रमा नियमित अनुगमन र संयुक्त गस्ती परिचालन गरिएको। 

कानून, मापदण्ड, कार्यविधि तर्जुमा संशोधन र सेवा प्रवाहमा सुधारसम्बन्धी कार्यहरू : 

१. नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८२ स्वीकृत भएको साथै नेपाल नागरिकता (चौथो संशोधन) नियमावली, २०८२ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई यसबाट आमा र बाबुमध्ये एकको नागरिकता भएको र विदेशमा जन्मिएकाको नागरिकता प्राप्तिमा सहज हुने।

२. नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ संशोधन अध्यादेश जारी भएको साथै नेपाल विशेष सेवा (२०औँ संशोधन) नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको यसबाट राष्ट्रिष अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत सारिएको जसबाट राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी हुने।

३.  मतदाता नामावली ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी भएको यसबाट मतदाता नामावली संकलन गर्ने म्याद थप भई नयाँ मतदाता लाभान्वित भएका।

४.  प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो) संशोधन अध्यादेश, २०८२ जारी भएको। यसबाट समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणालीमा जनसंख्याको नयाँ तथ्यांकका आधारमा समावेशी समूहहरूको प्रतिशत निर्धारण भएको जसले गर्दा जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने।

५. सशस्त्र प्रहरी (चौथो संशोधन) नियमावली २०८२ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत यसबाट विपद् व्यवस्थापनको कार्यमा सहजता र जनशक्ति परिचालनमा सहज हुने।

६. राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण दोस्रो संशोधन नियमावली २०८२ मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको यसबाट व्यक्तिगत घटना दर्ताको प्रमाणपत्रको विवरण एकपटकको लागि संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको जसबाट विवरण बिग्रेको र दुःख पाएका नागरिकलाई सहज भई एकरूपता कायम हुने।

७.   सामाजिक सुरक्षा (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत भएको यसले सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई प्रभावकारी बनाउने।

८.  अध्यागमन नियमावली, २०५१ को अनुसूची-१२ मा हेरफेर गरीएको । यसबाट निशेधित क्षेत्रका रुपमा रहेको उपल्लो मुस्ताङमा जाँदा विदेशीले बुझाउनुपर्ने शुल्कमा परिमार्जन गरिएको जसले उक्त क्षेत्रमा पर्यटन गतिविधि बढ्ने तथा उक्त नाका थप चलायमान गराउने विश्वास।

९. कारागार ऐन २०७९ बमोजिम नियमावली जारी गर्न आवश्यक भएकाले कारागार नियमावली, २०८२ तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृतिका क्रममा रहेको जसबाट कारागार व्यवस्थापनमा थप सुधार हुने।

१०. सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०८२ स्वीकृत गरिएको। यसले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको वितरण सूचना प्रविधीमैत्री हुन जाने।

११. विपद्बाट प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान (पहिलो संशोधन) मापदण्ड, २०८२ स्वीकृत भएको यसबाट अस्थायी आवास निर्माणका लागि सम्झौता भएको १८० दिनभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको जसले अस्थायी आवास निर्माणलाई गति प्रदान गर्ने।

१२.  कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन व्यवस्थापनसम्बन्धी मार्गदर्शन २०८२ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको यसबाट कसुरबाट प्राप्त सम्पति तथा साधनको व्यवस्थापन तथा अन्य सरकारी निकायबाट गर्न सकिने प्रयोगलाई सहजीकरण गरेको।

सेवा प्रवाहसम्बन्धी कार्यहरू :

१.   मिटरब्याज पीडितलाई थप पीडा नहोस् भन्ने अभिप्रायले अनुचित लेनदेन (मीटरब्याज) सम्बन्धी विवादलाई संवेदनशील भई समाधान गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको।

२. राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली र निजामती किताबखानाको प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता गरिएको जसले गर्दा निजामती कर्मचारीको एकीकृत अभिलेख प्रणालीमा सहज हुने।

३. सेवा प्रवाहमा थप सुधार गर्न इलाका प्रशासन कार्यालयहरुको थप गर्न गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृति लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको जसबाट नागरिकलाई सार्वजनिक सेवा प्राप्तिमा सहज हुने।

४. भिजिट भिसामा विदेश जाने नेपाली नागरिकहरूका लागि नयाँ सरलीकृत कार्यविधि जारी गरी पहिरन वा हैसियतका आधारमा गरिने भेदभाव र 'अफलोड' लाई शून्य प्रायः बनाई अध्यागमन प्रशासनमा हुने अनियमिततालाई नियन्त्रण गरिएको।

५.  विदेशी नागरिकहरूलाई भिसा प्राप्तिमा सहजताका लागि इन्टरनेशनल कार्ड पेमेन्टको सुरुआत गरिएको।

६. अध्ययन भिसा, व्यावसायिक भिसामा कडाइ गरी भिसाको दुरुपयोग रोक्न सम्बद्ध निकायहरूलाई लेखी पठाइएको, विदेशी नागरिकहरूको अनुगमनलाई तव्रीता दिइएको।

७. विदेशी नागरिकहरूको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि फरिन नेशनल इन्फर्मेशन म्यानेजमेन्ट सिस्टम प्रणाली निर्माण गरी सन् २०२६ जनवरी १ देखि प्रथम चरणमा काठमाडौं उपत्यकाका तारे होटलहरूबाट लागू हुने गरी अन्तिम तयारी गरिएको।

८. कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागबाट सबै अनुसन्धानकारी, अभियोजनकारी तथा न्यायिक निकायको अनुसन्धान, अभियोजन तथा मुद्दाहरुसँग सम्बन्धित सम्पत्ति तथा साधनको एकीकृत विवरण संकलन तथा व्यवस्थापन कार्यका लागि प्रोसिड्स अफ क्राइम म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेशन सिस्टम (पीसीएमआईएस) निर्माणका लागि खरिद प्रक्रिया सुरु गरिएको र अदालतमा विभिन्न मितिमा जफत हुने ठहर भएका फैसलामध्ये ३-३-४-३ रोपनी जग्गा नेपाल सरकार कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको नाममा दाखिला गरिएको।

९. काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिति २०८२/०९/११ बाट पब्लिक अनाउन्समेन्ट सिस्टम एवं टोकन प्रणालीको शुभारम्भ भई कार्यान्वयनमा आएको।

१०. राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र एनईओसीलाई २४सै घण्टा सञ्चालनमा ल्याइएको।

११. राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रि-एनआईडीएमआईएस लिने व्यवस्था हटाउने साथै राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली प्रि-इनरोलमेन्टसँग सार्वजनिक निकायका अन्य प्रणालीहरू अन्तरआबद्धता गर्ने।

१२.  प्रतिलिपि नागरिकताको अनलाइन माध्यमबाट सिफारिस गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको जसबाट अनलाइन सेवाबाट सेवा प्राप्त हुने।

१३.  युवामैत्री नागरिक सहायता कक्ष स्थापना गरी उजुरी तथा गुनासो समाधानको अवस्थाको जानकारी पीडितले पाउने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सेवा सञ्चालन गरिएको।

१४. सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नेपाल प्रहरीका युनिटबाट दलित समुदायका मुद्दाहरूलाई सुनुवाइ गर्ने गरी गुनासो व्यवस्थापन गर्न छुट्टै डेस्क खडा गर्नेग री व्यवस्था गरिएको। रासस