काठमाडौं- तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा खरिद-बिक्री अब अनिवार्य रूपमा फर्म वा कम्पनीमार्फत् गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनको चरणमा पुगेसँगै वार्षिक खर्बौँ रुपैयाँको घरजग्गा कारोबार औपचारिक नियमनको दायरामा आउने भएको छ। सरकारले लागु गर्न लागेको यस व्यवस्थाप्रति निजी क्षेत्रको उल्लेख्य चासो देखिएको छ।

घरजग्गा कारोबार गर्न इजाजत लिन हालसम्म १ सय ९७ वटा कम्पनीले भूमि व्यवस्थापन विभागमा निवेदन दिएका छन्। निवेदन दिने अन्तिम म्याद गत मंसिर २७ गतेसम्म तोकिएको थियो। दुईपटक म्याद थप गरी ४५ दिनसम्म आवेदन खुला गरिएकोमा सो अवधिभित्र ती कम्पनीहरूले आवश्यक कागजातसहित निवेदन दर्ता गराएका हुन्। हाल विभागले निवेदनमाथि प्राविधिक तथा कानूनी छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइरहेको जनाएको छ।

सबै प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गरेका कम्पनीलाई छिट्टै इजाजत प्रदान गरिने विभागको भनाइ छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार इजाजत वितरणपछि तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार कम्पनीमार्फत मात्रै गर्नुपर्ने नियम तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाइएको छ।

विभागका अनुसार कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भइ कर दायित्व चुक्ता गरेका कम्पनीहरू मात्र इजाजतका लागि योग्य हुनेछन्। 

मालपोत ऐन, २०३४ अनुसार प्राकृतिक व्यक्ति वा कानूनी व्यक्तिहरूबीच घरजग्गा कारोबार गर्न इजाजतपत्र अनिवार्य गरिएको छ। सोही ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै नेपाल सरकारले २०८२ असोज २७ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एक पटकमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार फर्म वा कम्पनीमार्फत गर्नुपर्ने प्रावधान लागु गरेको हो।

घरजग्गा कारोबारको इजाजत लिने कम्पनीले तोकिएको राजस्वसमेत सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ। पाँच करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने कम्पनीले पाँच लाख र १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनीले १० लाख रुपैयाँ इजाजत शुल्क बुझाउनुपर्ने विभागले जनाएको छ।

नयाँ व्यवस्थाले घरजग्गा कारोबारलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने विश्वास विभागका कर्मचारीहरूले व्यक्त गरेका छन्। यसबाट सरकारी राजस्व संकलनमा समेत उल्लेख्य वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले नयाँ व्यवस्थाले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउने बताएका छन्। 'हामीले निरन्तर पहल गर्दै आएको हो, अब बल्ल घरजग्गामा नयाँ व्यवस्था हुँदै छ,' उनले भने।

महासंघका अनुसार जग्गा हदबन्दीका कारण हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट व्यवसायीले बिक्री गर्न नसकेको करिब दुई खर्ब रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति लामो समयदेखि ‘होल्ड’ अवस्थामा रहेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार काम भएमा बिक्री-वितरण सहज हुने, व्यवसायीले अड्किएको स्टक बजारमा ल्याउन सक्ने र खरिदकर्ताले आफ्नै नाममा लालपुर्जा पास गर्न पाउने वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

'हदबन्दीका कारण व्यवसायी, ग्राहक र बैंक तीनै पक्ष समस्यामा थिए। अध्यादेश लागु भएपछि यो अवरोध हट्नेछ,' अध्यक्ष घिमिरेले भने।

कम्पनीमार्फत कारोबार भएपछि विगतमा देखिएका समस्या दोहोरिने सम्भावना न्यून हुने उनले बताए। वार्षिक १ देखि २ खर्ब रुपैयाँको कारोबार हुने घरजग्गामा कुनै लेखाजोखा नै थिएन। अब यो काम कम्पनीमार्फत हुने भएपछि सबै औपचारिक कारोबारमा देखिनेसमेत उनले बताए।

मंसिरमा घरजग्गा कारोबारमा उछाल

जेनजी आन्दोलनपछि सुस्ताउँदै गएको घरजग्गा कारोबार मंसिर महिनादेखि पुनः चलायमान भएको देखिएको छ। भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकअनुसार कात्तिकको तुलनामा मंसिरमा घरजग्गा कारोबार ८२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मंसिर महिनामा देशभर ५१ हजार ६ सय ३२ वटा घरजग्गा कारोबार भएका छन्। अघिल्लो महिना कात्तिकमा भने २८ हजार ३ सय ८३ वटा मात्रै कारोबार भएको थियो। विभागका अनुसार मंसिर महिनाको कारोबार चालु आर्थिक वर्षकै अहिलेसम्मको उच्च हो।

कारोबार बढेसँगै सरकारी राजस्व संकलनमा पनि उल्लेख्य सुधार आएको छ। मंसिर महिनामा भएको घरजग्गा कारोबारबाट सरकारले ४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। कात्तिकमा भने २ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व उठेको थियो।

सरकारले घरजग्गा कारोबारबाट सेवा कर, रजिस्ट्रेसन दस्तुर, पुँजीगत लाभकरलगायत शीर्षकमा राजस्व संकलन गर्दै आएको छ। तीमध्ये रजिस्ट्रेसन दस्तुर र पुँजीगत लाभकरबाट सबैभन्दा बढी आम्दानी हुने विभागको भनाइ छ।

गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिसँग तुलना गर्दा पनि कारोबारमा वृद्धि देखिएको छ। गत वर्ष मंसिरमा ४३ हजार ३ सय कारोबार हुँदा ३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो। यस आधारमा चालु वर्षको मंसिरमा कारोबार १९ प्रतिशतले बढेको छ।

कित्ताकाट खुल्दा कारोबारमा गति

घरजग्गा कारोबार बढ्नुको मुख्य कारणका रूपमा सरकारले भूउपयोग नियमावली, २०७९ लाई तेस्रो पटक संशोधन गर्दै कित्ताकाट खुला गर्नु रहेको देखिन्छ। संशोधित नियमावलीअनुसार २०८२ असारसम्मका लागि अस्थायी रूपमा कित्ताकाट खोलिएको छ।

यसअघि कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा वन प्रयोजनका आधारमा जग्गा वर्गीकरण गरेर मात्रै कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था थियो। तर नियमावली लागू भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये आधाभन्दा बढीले जग्गा वर्गीकरण पूरा गर्न नसकेपछि अस्थायी रूपमा कित्ताकाट खोलिएको हो।

सरकारले २०८२ असारपछि भने जग्गा वर्गीकरण नगरेका स्थानीय तहमा कित्ताकाट पुनः रोक्ने स्पष्ट गरेको छ। यसका लागि स्थानीय तहलाई शीघ्र जग्गा वर्गीकरण सम्पन्न गर्न दबाब दिइँदै आएको सम्बन्धित निकायले जनाएको छ।

भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको नवौँ संशोधन मन्त्रिपरिषद्‍बाट पारित भएसँगै लामो समयदेखि रोकिएर रहेको करिब दुई खर्ब रुपैयाँबराबरको घरजग्गा सम्पत्ति चलायमान हुने संकेत देखिएको छ।