काठमाडौं- सुरुङ खन्ने म्याद झन्डै एक वर्ष बाँकी रहँदै २०८१ बैशाख २६ गते छिचोलिएको सुनकोशी-मरिण बहुउद्देश्यीय आयोजनाको १३ दशमलव १ किलोमिटर लामो सुरुङ अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।

टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) प्रयोग गरेर तोकिएको समयभन्दा अगावै सुरुङ निर्माण सम्पन्न भए पनि बाँध, हेडवर्क्स, विद्युत्गृह तथा हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति-जडानजस्ता अन्य संरचनामा भएको ढिलाइका कारण आयोजना समग्र रूपमा अल्झिएको हो।

तराईका पाँच ठूला जिल्लामा सिँचाइ पुर्‍याउने दृष्टिले अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिएको यो आयोजनाबाट धान उत्पादनमा उल्लेख्य फड्को मार्न सकिने अनुमान गरिए पनि ठेक्का विवाद र ढिलाइले आयोजना सम्पन्न हुन अझै वर्षौँ कुर्नुपर्ने देखिएको छ।

अन्य संरचनाको निर्माण समयमै अघि नबढेपछि जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गतको कार्यालयले मंसिर ८ गते निर्माण कम्पनी पटेल-रमण जेभीसँगको ठेक्का तोडेको छ।

ठेक्का सम्झौताको करिब ६० प्रतिशत समय बितिसक्दा समेत भौतिक प्रगति १० प्रतिशतमा सीमित रहेकाले ठेक्का तोड्नुपरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा तथा जलस्रोत र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए। ठेक्का तोडिएसँगै अब नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने भएकाले आयोजना कहिले सम्पन्न हुने भन्ने विषय अन्योलमा परेको छ।

सुनकोशीको पानी मरिण खोलामा डाइभर्ट गरी बागमती सिँचाइ आयोजनामार्फत धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बारा जिल्लाका करिब १ दशमलव २ लाख हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने र ३१ मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित आयोजना सुरु गरिएको हो। सुरुङ छिचोल्ने मुख्य काम सम्पन्न भइसके पनि बाँध निर्माणलगायतका संरचना अघि नबढ्दा सुरुङ प्रयोगमा आउन सकेको छैन।

आयोजनाअन्तर्गत कमलामाई नगरपालिका-२ कुसुमटारदेखि सुनकोशी गाउँपालिका-७ कानढुंगीसम्म १३ दशमलव ३ किलोमिटर लामो सुरुङ टिबिएममार्फत खनिएको हो।

सुरुङ खन्ने ठेक्का चिनियाँ कम्पनी चाइना ओभरसिजसँग सन् २०१९ मे महिनामा भएको थियो, जसअनुसार ५२ महिनाभित्र-सन् २०२५ अगस्टसम्म-काम सम्पन्न गर्ने सम्झौता थियो। तर कम्पनीले तोकिएको समयसीमाभन्दा अगावै २०८१ वैशाख २६ गते ‘ब्रेकथ्रु’ गरेको थियो। भ्याटबाहेक करिब १० अर्ब ५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ लागतमा ५.५ मिटर व्यासको सुरुङ निर्माण गरिएको हो। 

यता बाँध निर्माण भने अत्यन्तै कछुवा गतिमा रहेको छ। सरकारको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार आयोजनाको कुल लागत ४६ अर्ब १९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ थियो। तर पछिल्लो पुनर्मूल्यांकनअनुसार लागत बढेर ४९ अर्ब ४२ करोड ३१ लाख रुपैयाँ पुग्ने देखिएको छ। आयोजनाको म्यादसमेत थप गर्दै २०८५/८६ सम्म पुर्‍याइएको छ।

२०७६ माघ ६ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ फागुन २० गते यसको शिलान्यास गरेका थिए। सुरुमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि ढिलाइका कारण समयसीमा पटक-पटक सरेको छ।

आयोजना सञ्चालनमा आएपछि बागमती सिँचाइ आयोजनाबाट हाल उपलब्ध ४५ हजार ६ सय हेक्टर सिँचाइ क्षेत्र विस्तार भई थप एक लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। पावरहाउसको टेलरेसबाट निस्कने करिब ६७ हजार लिटर प्रतिसेकेन्ड पानी मरिण नदीमा खसालेर सिँचाइ विस्तार गर्ने तथा करिब ३१ दशमलव ०७ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ।

कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, नगदेबाली प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापनमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ टेवा पुग्ने विश्वास सरकारको छ।

साथै आयोजना सञ्चालनपछि सुनकोशी र तामाकोशी क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाको बहुआयामिक विकास, माछापालन तथा आन्तरिक-बाह्य पर्यटन प्रवर्द्धन हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यसैबीच वर्तमान सरकारले सडक विभाग, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र सिँचाइ विभागअन्तर्गतका रुग्ण आयोजनाका ठेक्का तोड्ने अभियानलाई तीव्र बनाएको छ। सुनकोशी-मरिण आयोजनासहित जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गत करिब १४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँबराबरका २२ ओटा रुग्ण ठेक्का तोडिएको मन्त्री घिसिङले बताए।