काठमाडौं- कुनै पनि मुलुकले आफ्नो इतिहासमा एकपटकमात्र पाउने दुर्लभ अवसर नेपालले पाएको छ। जनसांख्यिक संरचनामा आएको परिवर्तनले नेपाललाई यस्तो अवसर दिएको हो। तीव्र आर्थिक विकासका लागि अत्यावश्यक मानिएको जनसांख्यिक लाभको उर्वर ढोका नेपालका लागि खुलेको छ। 

२०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाले सयौँ यस्ता सूचक देखाएको छ जसले नेपालमा अब आर्थिक विकासका लागि जनसांख्यिक साथ र सहयोग हुने देखिन्छ। काम गर्नसक्ने सक्षम मान्छेहरूको संख्या कुल जनसंख्याको आधाभन्दा धेरै रहेको छ। १५ देखि ६५ वर्ष उमेर समूहमा नेपालको जनसंख्याको ६५.२ प्रतिशत रहेको छ। 

यस्तो अवसरको लाभ मुलुकको अर्थतन्त्रले लिइहाल्ने अवस्था भने देखिएको छैन। सीप तथा क्षमताको अभावमा मुलुकको यो युवाशक्तिको  उपयोगिता कमजोर देखिएको छ। पछिल्लो समयका केही अध्ययनले मानव पुँजीको क्षमताको उपयोगिताको अवस्था निकै कमजोर देखिएको हो। विश्व बैंकलगायतका केही संस्थाका पछिल्ला अध्ययनले यस्तो देखाएका छन्।

विश्व बैंकले हालै गरेको एउटा विश्लेषण‍ले नेपालले केही क्षेत्रमा गरेको सुधारको पुँजीकरण नभएको देखाएको छ। खासगरी मानवीय पुँजीको परिचालनमा नेपाल चुकिरहेको उल्लेख गरिएको छ। नेपालमा आजका दिनमा जन्मिने प्रत्येक बालबालिकाले आफ्नो क्षमताको उपयोग गर्नसक्ने सम्भावनाको दर नेपाल जस्तै आयस्तर भएका अन्य मुलुकको तुलनामा निकै कमजोर देखिएको छ। 

शिक्षा, स्वास्थ्यमा गरिएको सुधार र त्यसको तथ्यांकले उत्पादन तथा मुलुकको सम्पत्ति सिर्जनामा योगदान गर्नसक्ने अवस्था नभएको पाइएको हो। मानव पुँजी सूचकांकमा राम्रो अवस्था भएर पनि यस्तो पुँजीको सञ्चय र परिचालनमा भने कमजोर देखिएको छ।

बालबालिकाको आयु, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता तथ्यको आधारमा तय हुने विश्व बैंकको मानव पुँजी सूचकमा नेपालले ५ अंक पाएको थियो। जुन दक्षिण एसियाको औसतभन्दा माथि हो। 

यही सूचकका आधारमा पनि आजका दिनमा नेपालमा जन्मिएका प्रत्येक बालबालिकाले आफ्नो क्षमताको आधामात्र प्राप्त गर्नसक्ने देखाउँछ। व्यवसाय, रोजागरी, उत्पादन तथा आम्दानीका कोणबाट क्षमता उपयोग हुनसक्ने सम्भाव्यताको सूचक पनि हो यो। शिक्षा र स्वास्थ्यमा राम्रो सुधार भएपनि उनीहरूको क्षमता उपयोग नहुँदा वा क्षमता विकासको अवसर नपाउँदा मानव पुँजीको हिस्सा कमजोर बनेको हो।

साक्षरता र विद्यालय सहभागिता बढेपनि सिकाइको गुणस्तर राम्रो नहुँदा यस्तो भएको विश्व बैंकको विश्लेषण छ। नेपालमा एकजना विद्यार्थीले १२ वर्षमा विद्यालय शिक्षा उत्तिर्ण गर्ने आँकडा भएपनि वास्तविकरुपमा ७ वर्ष जतिमा अरु मुलुकमा पार गर्ने स्तरको छ। स्वास्थ्यमा पनि नागरिकमाथि उच्च भार हुँदा न्यून आय भएकाहरूको समस्या जहाँको त्यहीँ रहेको छ। 

अहिलेको रोजगारीको दर र स्तरले गर्दा हाल जन्मिएका बालबालिकाले मुलुकभित्रै भविष्य बनाउने तथा श्रम बजारमा ठाउँ पाउने सम्भावना न्यून देखिन्छ। औसत उपयोग सामाजिक मानव पुँजी सूचकांक १८ प्रतिशतमात्र रहेको छ। यसको अर्थ श्रम बजारको सम्भावित सम्भाव्यताको १८ प्रतिशतमात्र उपयोग हुने देखिन्छ। यो भनेको देशको क्षमता सय किलो आलु उत्पादन छ भने १८ किलोमात्र उत्पादन भइरहेको जस्तो हो। जहाँ ८२ प्रतिशत क्षमता खेर गइरहेको छ। 

बजारको मागअनुसारको रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नतिर नलाग्ने हो भने एकातिर सक्रिय जनसंख्या बढ्दै जाने अर्कोतिर अवसर सिर्जना नहुने हुँदा मुलुकले पाउने मानव पुँजीको अनुकूलता खेर जाने विश्व बैंकको विश्लेषण छ। 

जनसांख्यिक संरचनाको लाभ अर्थतन्त्रभन्दा राजनीति गर्नेहरूले नै लिने अवस्थामा सीमित भएको बताउँछन् श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राज‍ेन्द्रसिंह भण्डारी। अहिलेको अवस्थामा हाम्रो युवा जनसंख्या जति नै भएपनि यसको लाभ अर्थतन्त्रले लिन नसकेको उनको भनाइ छ। 

‘मावन पुँजीको क्षमता उपयोगमात्र होइन हाम्रो क्रियटिभ थिंकिङको क्षमतामा स्तर राम्रो छैन। इतिहासकै उच्च श्रम शक्ति भएको हाम्रो मुलुकको युवा क्षमतालाई अर्थतन्त्रमा योगदानभन्दा पनि राजनीतिका लागि उर्बर हुने जस्तो देखियो’ मन्त्री भण्डारी भन्छन्। 

श्रमिकको उत्पादकत्व पनि बढाउने र सँगै वृहत सामाजिक सुरक्षाको दायरा पनि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ। यसका लागि सरकार सधैँ तत्पर भएर लागिरहनुपर्ने र आफू जिम्मेवारीमा रहँदासम्म कटिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ।

नेपाली युवाहरूलाई सीपसँगै आर्थिक अवसर पनि सिर्जना गर्नुपर्ने र सँगसँगै श्रमप्रतिको सम्मान पनि बढाउन सबै लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 

बढिरहेको युवाको संख्या कि विदेश जाने कि नेपालमै राजनीति गर्नेहरूका लागि सहज परिचालनको अस्त्र बन्ने गलत मार्गतिर मुलुक बढ्न थालेको मन्त्री भण्डारीको चिन्ता छ।