.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- कर सम्बन्धिको आधारभूत सेवा जनताको गाउँघरमै पुगेको छ। यसअघि नै भएको सरकारको निर्णय अनुसार आजेदेखि करदाता सेवा कार्यालय स्थानीय तहबाट सुरू भएको हो।
.gif)
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले मोरङको केराबारी गाउँपालिकामा आजदेखि करदाता सेवा कार्यालयको कामकाज हस्तान्तरण भएको छ। यसअघि करदाता सेवा कार्यालयबाट हुँदै आएको काम अबदेखि स्थानीय तहबाटै हुने व्यवस्था मिलाउने र त्यसका लागि सेवा कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय भएको थियो।
.gif)
.gif)
करदाता सेवाको आधारभूत काम अबदेखि स्थानीय तह र कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालबाट हुने सरकारले यसअघि नै निर्णय गरिसकेको छ। अबदेखि प्रत्येक स्थानीय तहमा करको आधाभूत सेवा पुगेको हो। यसअघि सदरमुकाम तथा कतिपयमा फरक जिल्लासम्म सेवाका लागि जानुपर्ने बाध्यता थियो।
स्थानीय तहमै करदाता सेवाको विस्तारले वित्तीय संघीयतामा प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण मजबुत भएको अर्थमन्त्री खनालले बताएका छन्। प्रशासनिक संघीयतामा ऐतिहासिक दिन रहेको उल्लेख गर्दै वित्तीय संघीयतालाई अघि बढाएपनि प्रशासनिक संघीयता कमजोर रहेको अवस्थामा यस कार्यक्रमले कर प्रशासनको कामलाई विकेन्द्रित गर्दै प्रशासनिक संघीयतालाई थप मजबुद बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
करदातालाई सहजता, कर भुक्तानीको लागत र समय घट्ने, विकृत व्यवहार कम हुने, स्थानीय सरकारको 'आयस्रोत' सक्षमता करको आधारमा वृद्धि हुने, सुशासन प्रवर्द्धन कायम गर्ने दिशामा यो कार्यक्रम खुड्किला समेत रहेको उनको भनाइ छ।
करदाता सेवाको जिम्मेवारी हस्तान्तरण कार्यक्रममा केराबारी गाउँपालिकाबाट पहिलो व्यवसायिक स्थायी लेखा नं. दि भ्वाइस क्याफे एण्ड रेष्ट्रो र व्यक्तिगत स्थायी लेखा नं. चित्रकुमार तमाङ्गलाई प्रदान गरी करदाता सेवा कार्यालयको काम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको थियो। अर्थमन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा केराबारी गाउँपालिका र आन्तरिक राजस्व कार्यालय बिराटनगरका प्रमुखबीचमा समझदारी-पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।
