काठमाडौं- इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको म्याद थप भएको छ। गएको मंसिर ११ गते सकिएको म्याद यातायात व्यवस्था विभाग र डेकाटुर-टाइगर आईटी (द कोअपरेसन)बीच भएको सम्झौता विभागलाई थप आर्थिक भार नपर्नेगरी तीन वर्ष थप भएको हो। 

डेकाटुर-टाइगर आईटीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा आफ्नो ठूलो क्षति भएको भन्दै रकम थप गरेरमात्र सम्झौता नवीकरण गर्ने बताउँदै आएको थियो। विभागले भने आर्थिक भार थपेर सम्झौता गर्न नसकिने अडान राख्दै आएको थियो। अन्ततः आर्थिक भार नथपिनेगरी डेकाटुर-टाइगर आईटी र यातायात व्यवस्थाबीच तीन वर्ष समय थप गर्ने सहमति भएको हो।  

जेनजी आन्दोलनका क्रममा गएको भदौ २४ गते भएको आगजनीका कारण यातायात व्यवस्था विभागको मुख्य भवनसहित अन्य भवनहरु र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रिन्टसहित स्टोरसम्म जलेर नस्ट भएको थियो। उक्त अगजनीबाट ८ लाख ५० हजार वटाभन्दा बढी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रयोग नै गर्न नमिल्ने गरि जलेको थियो। डेकाटुर-टाइगर आईटीले यसको क्षति विभागले बेहोर्नुपर्ने बताएको थियो। तर विभागले भने थप पैसा निकासा गर्न नसकिने बताउँदै आएको थियो। 

उक्त संख्यामध्ये ६ लाख ८० हजार सवारीमा जडान गर्न सकिने अवस्थाको डेकाटुर टाइगरबाट विभागले बुझेको नम्बर प्लेट थियो। त्यस्तै डेकाटुर टाइगरले प्रिन्ट गरेर राखेको तर विभागलाई हस्तान्तरण नगरिसकेको र प्रिन्टसमेत गर्न बाँकी रहेको गरेर आफ्नोतर्फ दुई लाखभन्दा बढी इम्बोस्ट नम्बर प्लेट जलेको थियो।

आगजनीबाट डेकाटुर टाइगरको १६ मिलियन अमेरिकी डलर (२ अर्ब २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी) क्षति भएकाले त्यो यातायात व्यवस्था विभागले बेहोर्नुपर्ने दाबी कम्पनीले गरेको थियो। विभागले भने उक्त क्षति अनपेक्षित भएकाले त्यो बेहोर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले थप आर्थिक भार नपर्नेगरी सम्झौताको समय थप गर्न डेकाटुर टाइगरलाई आग्रह गरेको र अन्तिममा डेकाटुर टाइगर सहमत भएको हो। 

विभाग र डेकाटुर टाइगरबीच भएको सुरु सम्झौतामा समय थप गर्न दुई पक्ष सहमत हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। विभागले थप भएको ३ वर्षमा ८ वटा आरएफआईडी गेट बनाउनु पर्ने समेत समय थपको सम्झौतामा उल्लेख गरेको छ। पहिलो वर्ष ३ वटा, दोस्रो वर्ष ३ वटा र अन्तिम वर्ष २ वटा आरएफआईडी गेट बनाउनु पर्नेछ। यसअघि डेकाटुर टाइगरले २ वटा आरएफआईडी गेट बनाइसकेको छ। 

हालसम्म ८० हजार सवारीसाधनमा मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएको छ। त्यस्तै डेकाटुर टाइगरले करिब साढे १२ लाख वटा नम्बर प्लेटको प्रिन्ट अडर विभागबाट प्राप्त गरेको छ। अब थप साढे १२ लाख नम्बर प्लेट प्रिन्टको अडर विभागलाई डेकाटुर टाइगरलाई दिन बाँकी रहेको छ। 

२०७३ बैशाखमा ५ गते सम्झौता भएयता दुई पटक समय थप भइसकेको थियो। दोस्रो पटक थपिएको सयम २०८२ मंसिर ११ गतेसम्मका लागि कामय थियो। पलिलोपटक २०७८ असारमा २ वर्ष ६ महिनाका लागि समय थपिएको थियो। उक्त समय पनि सकिएपछि दोस्रो पटक २ वर्षका समय थप्नेगरी २०८० मंसिर ११ मा सम्झौता भएको थियो। सो सम्झौताको अवधि २०८२ मंसिर ११ मा सकिएको हो। नयाँ सम्झौताअनुसार अब २०८५ मंसिर ११ गतेसम्म समयवधी थपिएको छ। 

जेनजी आन्दोलनपछिको परिस्थितिबारे अध्ययन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले कमिटी गठन गरेको थियो। मन्त्रालयका सहसचिव तथा पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखा प्रमुख कृष्णराज पन्थको संयोजकत्वमा कमिटी गठन भएको र उक्त कमिटीले प्रतिवेदन बुझाएको थियो। कमिटीले सरकारले सवारीधनीसँग इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्दा बढी रकम लिएको आयससहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो। 

विभाग र डेकाटुर टाइगरबीचको सम्झौतामा सरकारले काम दिन नसके कम्पनीले ९५ प्रतिशतसम्म क्षति दाबी गर्न पाउने सुविधा राखिएको छ। सोही कारण पनि सम्झौताको समय थप गर्नुपर्ने बाध्यतामा सरकार थियो।  

२०७३ बैशाखमा ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट (हाइ सेक्युरिटी इम्बोस्ड भेइकल नम्बर प्लेट) जडान गरिसक्ने सम्झौता भएको थियो। यस्तो सम्झौता यातायात व्यवस्था विभाग र अमेरिकी तथा बंगलादेशी संयुक्त कम्पनी डेकाटुर-टाइगर आईटी (द कोअपरेसन)बीच २०१६ मे ३० मा भएको थियो।

डेकाटुर-टाइगर आईटीले ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने र त्यसबापत यातायात व्यवस्था विभागले कम्पनीलाई ४ करोड ३७ लाख ८७ हजार ५ सय अमेरिकी डलर (भ्याटसहित) भुक्तानी गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। डेकाटुरले ग्लोबल टेन्डरमार्फत यो ठेक्का पाएको थियो।

सुरु सम्झौताअनुसार विभिन्न अवरोध भएपछि प्लेट जडानको काम नै हुन सकेको थिएन। पहिलो सम्झौताअनुसार २०७८ बैशाखभित्र २५ लाख सवारी इम्बोस्ड नम्बर जडान हुनुपर्ने थियो।