काठमाडौं- युवा जनशक्ति विदेशिने क्रम बढ्दो छ। उच्च शिक्षा हासिल गरेपछि पनि योग्यताअनुसारको रोजगारी नपाउने र न्यून पारिश्रमिकका कारण जीवनस्तर उकास्न नसकिने अवस्थाले युवामा निराशा पैदा गरेको छ। निरन्तरको राजनीतिक अस्थिरताले युवा पलायन बढाएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो पाँच महिनामा वैदेशिक रोजगारीमा जान ३ लाख ३९ हजार ५ सय १५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। गएको साउन १ गतेदेखि मंसिर मसान्तसम्मको अवधिमा उक्त संख्यामा नेपालीले वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएका हुन्। 

वैदेशिक रोजगार विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणानुसार मंसिरमा ६५ हजार ७ सय ५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। साउनमा ६८ हजार १ सय १०, भदौमा ६७ हजार ९ सय ७२, असोजमा ६४ हजार ६ सय ३४, कात्तिकमा ७३ हजार ९४ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए।

साउदी अरब, कतार, युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई), मलेसिया, कुवेत, जापान, रोमानिया, ओमान, बहराइन र दक्षिण कोरिया जान सबैभन्दा धेरैले श्रम स्वीकृति लिएको विभागले जनाएको छ।

एकपटक विदेश गएका युवा सहजरुपमा स्वदेश फर्कने वातावरण नबनेको वर्षौँ बितिसक्यो। रेमिट्यान्समा भइरहेको निर्भरताले यसपछाडिको भयावह अवस्थामा विचार गरिएको देखिँदैन। 

अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा उच्च रेमिट्यान्स भित्र्याउने संसारका मुलुकमा शीर्ष १० मा नेपाल पर्दै आएको छ। अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा रेमिट्यान्स आउने क्रम फेरि बढेर विगतको उच्च बिन्दु पार गरेको छ।

एक त अर्थतन्त्रको विस्तार पछिल्लो पाँच वर्षमा सुस्त भयो, अर्कोतिर विदेश काम गर्न जाने नेपालीको संख्या वृद्धि भएको छ। रेमिट्यान्स नेपालका लागि यस्तो उपकरण हो जसको बलमा अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति २१ अर्ब ५२ करोड डलरभन्दा धेरै छ।

अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीहरूको संख्या पनि उत्तिकै चिन्ताजनक छ। शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाका प्रमुख वीरेन्द्रजंग थापाका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ लाख २३ हजार ५ सय ८९ जना विद्यार्थीले एनओसी लिएका थिए। यो आर्थिक वर्षको कात्तिक २४ गतेसम्म ३२ हजार ५ सय २८ जनाले एनओसी लिएका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनाको तथ्यांकअनुसार शिक्षातर्फको व्यय ४२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँबराबर छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शिक्षातर्फको व्यय ३२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनाका चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा करिब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम शैक्षिक गतिविधिका लागि देशबाट बाहिरिएको हो।

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार जापान, बेलायत, अमेरिका र अस्ट्रेलिया नेपाली विद्यार्थीका प्रमुख गन्तव्य बनेका छन्। विद्यार्थीहरू विदेश जाँदा केवल जनशक्ति मात्र होइन, देशको ठूलो पुँजी पनि सँगै गइरहेको छ। बैंकहरूले शैक्षिक कर्जा प्रवाहमा ९१ करोड रुपैयाँसम्म सहजीकरण गरे पनि त्यो कर्जाको प्रभाव देशभित्र देखिन सकेको छैन।

युवा पुस्ता रोजगारीमात्र होइन एक निश्चित जीवनशैली, पारदर्शी प्रणाली र आधुनिक आचरणको खोजी गरिरहेको छ। उनीहरूले खोजेको विकास र जीवनशैली कस्तो हो यसलाई राजनीतिक दल र राज्यले बुझ्न सकिरहेको देखिँदैन। 

जनतामा नयाँ आशा र सम्भावना सिर्जना गर्न राजनीतिक दलहरू चुकेकै कारण निराशा र अनिश्चितता बढिरहेको हो। युवाले खोजेको जस्तो डिजिटल पूर्वाधार, योग्यतामा आधारित चयन प्रणाली र सम्मानजनक श्रमको वातावरण बनाउन सकिएन भने विदेश पलायन रोक्न झन् कठिन हुनेछ।

२०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालका लागि जनसांख्यिक लाभको उपयोग गरेर आर्थिक विकास गर्ने अवसर आइसकेको छ। तर त्यो लाभ लिन देश चुकिरहेको छ। 

युवा संख्या बढ्दो विदेश पलायनबीच नेपालले जनसांख्यिक लाभको अवसर लिन सकेको छैन। यो अवसर नलिँदै भविष्यमा थपिने बुढ्यौली समाज र त्यसको व्यवस्थापनमा अहिलेदेखि नै सचेत हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। मुलुकमा सक्रिय जनसंख्या अधिक भएको समयमा आर्थिक विकास उच्च दरमा हुने संसारका धेरै देशका उदाहरण भएपनि नेपालमा भने त्यसमा राम्ररी बहस नै भइरहेको छैन। 

अबको शिक्षा सीप र बजारसँग जोडिएको हुनुपर्छ। जसले विद्यार्थीलाई स्नातक तहलगत्तै काम गर्न योग्य बनाओस्। उद्यमी बन्न चाहने युवाका लागि बिनाझन्झट सहुलियतपूर्ण कर्जा र बजारको सुनिश्चितता हुनुपर्ने देखिन्छ। 

नेपालको सक्रिय जनशक्ति विदेशिदै जाँदा यसको दीर्घकालीन असर आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा गहिरोसँग परिरहेको छ।आज पाँच जनाको एउटा परिवार चलाउन कम्तीमा मासिक ४० हजार रुपैयाँ चाहिने देखिन्छ। मजदूरको मासिक न्यूनतम तलब १९ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ छ।

यस्तोमा अलिकति सक्षम जीवन जिउनका लागि देशभित्र युवाले सम्भावना देखिरहेका छैनन्। अर्कोतर्फ नेपाली मानव स्रोतको अन्तर्राष्ट्रिय संग्लनता बढिरहेको भए पनि त्यसबाट नेपालले लाभ लिन सकेको छैन।