काठमाडौं- चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) अन्तर्गतको ‘फ्ल्यागसिप’ परियोजनाका रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि चीनले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सङले आफ्नो कार्यकाल समाप्त हुनुअघि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग बिदाइ भेट गर्दै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा चीन र चिनियाँ संस्थालाई नजोड्न आग्रह गरेका छन्।

तीन वर्षे कार्यकाल पूरा गर्दै राजदूत चेन यसै महिनाको अन्त्यतिर बेइजिङ फर्किने तयारी छ। सन् २०२३ जनवरीको पहिलो साता काठमाडौं आएका चेनलाई बेइजिङले महानिर्देशक तहमा पदोन्नति गर्दै फिर्ता बोलाएको बताइएको छ। स्रोतका अनुसार उनको फिर्ती नियमित कार्यकाल समाप्त हुनुअघि भएको हो।

आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका कारण अहिलेको समय नेपालमा कुटनीतिक रूपमा संवेदनशील मानिन्छ। यस्तो अवस्थामा प्रायः प्रमुख देशका राजदूतहरू यथावत् रहने कूटनीतिक परम्परा रहँदै आएको छ।

प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले गएको बुधबार जारी गरेको सूचनाअनुसार राजदूत चेनले सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री कार्कीसँग बिदाइ भेट गरेका थिए। भेटका क्रममा उनले पोखरा विमानस्थल प्रकरणमा चीन र चिनियाँ कम्पनीलाई जोडिएको विषयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै त्यसमा सहयोग गर्न प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिए। यो विषयमा चीनले नेपाल सरकारसँग उच्च राजनीतिक तहमा औपचारिक रूपमा चासो राखेको यो पहिलोपटक हो।

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा राजदूत चेनले विमानस्थल निर्माणमा रहेको चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी चिनियाँ राज्यस्वामित्वको संस्था भएकाले चिनियाँ कानूनअनुसार भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन नसक्ने दाबी गरे। पोखरा विमानस्थल प्रकरण नेपालभित्रकै आन्तरिक राजनीतिक र प्रशासनिक मतभेदका कारण विवादमा तानिएको र यसमा चीन वा चिनियाँ संस्थाको कुनै संलग्नता नरहेको उनको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्रीसँग भेटअघि पनि राजदूत चेनले केही मन्त्री, सरकारी अधिकारी र चिनियाँ पक्षका सरोकारवालासँग भेट गर्दै उक्त मुद्दाप्रति चिनियाँ पक्षको गहिरो असन्तुष्टि र चासो व्यक्त गरेका थिए।

एक उच्च सरकारी अधिकारीका अनुसार भ्रष्टाचार मुद्दामा चिनियाँ कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाइएको विषयलाई चिनियाँ पक्षले ‘अन्यायपूर्ण’ ठानेको छ। राजदूत चेनले केही बाह्य शक्ति र तिनका निकायले योजनाबद्ध रूपमा यस मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न भूमिका खेलेको आशयसमेत व्यक्त गरेको स्रोतको दाबी छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत मंसिर २१ गते पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा गम्भीर अनियमितता भएको ठहर गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। आयोगले पाँच पूर्वमन्त्री, १० पूर्वसचिवसहित ५५ व्यक्ति तथा ठेकेदार कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाएको छ।

अख्तियारले मुद्दामा संलग्न प्रत्येक प्रतिवादीबाट ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ असुलउपर हुनुपर्ने माग गरेको छ। आयोगको आरोपपत्रमा चीनको सहयोगमा निर्माण गरिएको पोखरा विमानस्थल परियोजनामा ठेकेदार कम्पनीले सुरुदेखि नै गलत नियतका साथ परियोजना हात पार्न र निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्न खोजेको उल्लेख गरिएको छ।

आरोपपत्रअनुसार परियोजनासम्बन्धी सम्झौता पत्र (एमओयू) मै नेपाल सरकारले ठेकेदार कम्पनीलाई टेन्डर प्रक्रियामा ‘ठोस र पर्याप्त सहयोग’ गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। सोही व्यवस्थाका आधारमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) ठेक्का दिएको अख्तियारको ठहर छ। परियोजनाका लागि चीनको एक्जिम बैंकबाट लिएको ऋणमध्ये २५ प्रतिशत ब्याजमुक्त र बाँकी रकममा वार्षिक २ प्रतिशत ब्याज तोकिएको छ। ऋण भुक्तानी अवधि सात वर्षको ग्रेस पिरियडसहित २० वर्षको छ।

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा राजदूत चेनले चीन र चिनियाँ संस्थालाई मुद्दामा नजोड्न पुनः आग्रह गरे पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्वतन्त्र र स्वायत्त संवैधानिक निकाय भएकाले सरकार अनुसन्धान प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्न नसक्ने स्पष्ट जवाफ दिएकी थिइन्।

अख्तियारको आरोपपत्रमा प्रतिवादीहरूले प्राविधिक रूपमा कमजोर र आर्थिक रूपमा अत्यधिक महँगो प्रस्तावलाई मूल्यांकन गरी छनोट गर्न मिलेमतो गरेको उल्लेख छ। सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यवस्था नै नभएका सल्लाहकार समूह दुईपटक गठन गरी अवैध रूपमा वार्ता गरिएको आरोप पनि पत्रमा समावेश छ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनालाई चीनले बीआरआईअन्तर्गत दक्षिण एसियामा आफ्नो उपस्थितिको महतत्त्वपूर्ण उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। यही कारण भ्रष्टाचार मुद्दाले केवल कानूनीमात्र नभइ कुटनीतिक तहमा समेत तरंग सिर्जना गरेको देखिन्छ।

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटका क्रममा राजदूत चेनले नेपालमा हुने चीनविरोधी गतिविधि, तिब्बती शरणार्थीसम्बन्धी गतिविधि तथा उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रमा हुनसक्ने कुनै पनि चीनविरोधी क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न आग्रह गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री कार्कीले जवाफमा नेपाल एक चीन नीतिप्रति पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध रहेको र कुनै पनि छिमेकी राष्ट्रविरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिने स्पष्ट पारेकी थिइन्। साथै राजदूत चेनले बीआरआईअन्तर्गत नेपालसँग सहकार्य विस्तार गर्न चीन तयार रहेको सन्देश दिँदै त्यसका लागि पारस्परिक विश्वास र सहयोग आवश्यक रहेको बताएका थिए।

नेपाल र चीनबीच बीआरआईसम्बन्धी ढाँचा सम्झौता सन् २०१७ मा हस्ताक्षर भएको थियो। जुन सन् २०२४ डिसेम्बरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा अद्यावधिक गरिएको थियो। उक्त भ्रमणका क्रममा नेपालले प्रस्ताव गरेका १० परियोजनामध्ये अहिलेसम्म एउटा पनि कार्यान्वयनमा गएको छैन।