काठमाडौं- आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन आयोगले तयार पारेको प्रस्तावित आचारसंहितामा उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले अनुमति नलिई कुनै पनि सवारीसाधन प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रस्तावित आचारसंहिताअनुसार आयोग वा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतबाट अनुमति प्राप्त सवारीसाधनबाहेक अन्य सवारी प्रयोग गरी निर्वाचन प्रचार-प्रसार गर्न वा प्रचार सामग्री प्रदर्शन गर्न निषेध गरिएको छ। अनुमति नलिई सवारीसाधन प्रयोग गरेको पाइएमा त्यस्ता सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिई कारबाही गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

आचारसंहितामा ट्राफिक प्रहरी वा अन्य सुरक्षाकर्मीले अनुमति बिना प्रयोग गरिएका सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिइ सोको जानकारी जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिलाई गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

निर्वाचन अधिकृतको अनुमति लिई सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र वा उम्मेदवार रहेको स्थानमा आयोगले तोकेबमोजिम बढीमा दुईवटा दुईपाङ्ग्रे, तीनपाङ्ग्रे वा चारपाङ्ग्रे विद्युतीय वा इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधन प्रयोग गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। सवारीसाधन नचल्ने भौगोलिक क्षेत्रमा भने चारवटा घोडा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रस्तावित आचारसंहितामा विदेशी नम्बर प्लेटका सवारीसाधन प्रयोग गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ र त्यस्ता सवारीका लागि कुनै पनि अनुमति नदिइने स्पष्ट गरिएको छ। राजनीतिक दलले प्रक्रिया पूरा गरी आयोगले तोकेबमोजिमको संख्या र प्रकारका सवारीसाधन मात्रै प्रयोग गर्न पाउनेछन्। सवारीसाधनको स्वरूप परिवर्तन गरी प्रयोग गर्न वा गराउन पनि निषेध गरिएको छ।

अनुमति प्राप्त सवारीसाधन अन्य दल वा उम्मेदवारलाई प्रयोग गर्न दिन नपाइने तथा अनुमति नलिएको उम्मेदवारले त्यस्ता सवारी प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, अनुमति लिएको सवारी प्रयोग गरी मतदाता ओसारपसार गर्न पनि निषेध गरिएको छ।

तर हिँडडुल गर्न नसक्ने गर्भवती महिला, सुत्केरी, साथमा साना बच्चा बोकेका महिला, किरीयापुत्री, शारीरिक रूपमा असक्त वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिक मतदाताका हकमा भने निर्वाचन अधिकृतले अनुमति दिएको अवस्थामा सवारीसाधन प्रयोग गर्न बाधा नपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

यसैगरी राजनीतिक दलले प्रचारप्रसारका लागि आफ्नोतर्फबाट मुख्य प्रचारकको नाम आयोगमा बुझाउनुपर्ने र आयोगबाट अनुमति प्राप्त मुख्य प्रचारकले हेलिकप्टर प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित आचारसंहितामा समेटिएको छ।