काठमाडौं- अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकारको एक सय दिनको अवधिमा फजुल खर्च नियन्त्रण र वित्तीय सुशासनमा ठोस कदम चालिएको बताएकी छन्।

जेनजी आन्दोलनपछि गत भदौ २७ गते बनेको सरकारको १०० दिन पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्दै सो कुरा बताएकी हुन्। उनले पदमा रहँदा र अवकाश भइसकेपछि पनि कतिपयले लिइरहेको अनधिकृत र अवाञ्छित सुविधा कटौती गरेर जनताले तिरेको कर जोगाइएको बताइन्।

'मापदण्डविपरीत खटिएका ५ सय सुरक्षाकर्मी र सवारीसाधन फिर्ता गरी जनताको सेवामा परिचालन गरिएको छ, अनावश्यक ३८ वटा कार्यालय खारेज र ३ सय २३ वटा दरबन्दी कटौती गरेर राज्यको व्ययभार घटाइएको छ,' प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, 'एक खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट पुनः प्राथमिकीकरण गरी विकासका ठूला आयोजनामा स्थानान्तरण गरिएको छ, थलिएका व्यवसायीका लागि एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।'

'हेलो सरकार'मार्फत ५० हजारभन्दा बढी गुनासा सम्बोधन गरिएको, काठमाडौंमा दैनिक २० करोड लिटर मेलम्चीको पानी सुनिश्चित गरिएको र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा १०१ मेगावाट विद्युत थपिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।

'जेनजी आन्दोलनले हाम्रा सडकमा एउटा फरक कम्पन पैदा गर्‍यो, त्यो छटपटी र त्यो आक्रोशले हाम्रो समाजलाई केही हदसम्म बिथोल्ने प्रयास गरे पनि त्यसको भित्री सन्देशलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ,' प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, 'एउटा जीवन्त लोकतन्त्रको सौन्दर्य नै यही हो कि यसले हरेक संकटको निकास सडकको हिंसाबाट होइन, संवाद र जनताको मतबाट खोज्छ।'

निर्वाचनका लागि सरकारले आफ्नो तर्फबाट सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको र सुरक्षाको सवालमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने उनको भनाइ छ। 'एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना' स्वीकृत भइसकेको  र नेपाली सेनाको परिचालन सुनिश्चित गरिएको समेत सय दिनको उपलिब्धमा उल्लेख छ ।

'आन्दोलनका क्रममा लुटिएका एक हजार ३ सय ४२ थानमध्ये अधिकांश हतियार बरामद गरिसकिएको छ, यस अतिरक्त अन्य ३२ थान हतियार पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ,' प्रधानमन्त्रीले कार्कीले भनिन्, 'क्षतिग्रस्त भएका ४ सय ६५ वटा प्रहरी कार्यालयलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याई सुरक्षा व्यवस्थालाई अभेद्य बनाइएको छ।'

प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक ६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित गरिएको र मतदाता नामावली ऐनमा संशोधन गरी निर्वाचनको मिति घोषणापछि पनि ८ लाख ३७ हजार नयाँ युवालाई मताधिकार सुनिश्चित गरिएको बताइन्।

'आज १ करोड ८१ लाखभन्दा बढी नेपालीको हातमा देशको भाग्य बदल्ने साँचो छ, १ सय १४ वटा राजनीतिक दल यस प्रक्रियामा सहभागी हुनुले हाम्रो लोकतन्त्रको जरा कति बलियो छ भन्ने प्रमाणित गर्छ,' उनले भनिन्, 'विचारमा मतभेद भए पनि देशलाई निकास दिन हामी सबै एक ठाउँमा छौँ।'

भदौ २३ र २४ को दुःखद घटनापछि देश फेरि शान्तिको बाटोमा फर्किएको र उक्त घटनामा ज्यान गुमाउने योद्धालाई शहीद घोषणा गरी घाइते योद्धाको उपचारका साथै जीविका सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।

साथै क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमार्फत काम थालिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले नमीठा पललाई बिर्सेर सुन्दर र स्थिर भविष्य निर्माणतर्फ हातमा हात मिलाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

कतिपयले निर्वाचन र शान्तिसुरक्षाबारे उठाइरहेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, '२०८२ फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन अब केवल एउटा कार्यतालिका मात्र रहेन, यो हाम्रो देशलाई स्थिरता दिने र नयाँ युगको सुरुवात गर्ने एक मात्र निर्विकल्प मार्ग हो। म तपाईंहरूलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु, चुनाव सार्ने वा रोक्नेजस्ता हल्ला पूर्णतः निराधार र भ्रमपूर्ण छन्। यो सरकार तोकिएको समयमै निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा चुनाव सम्पन्न गर्न चट्टानझैँ दृढ छ।'

उनले चुनाव कसैको हार-जित नभई लोकतन्त्र र सुशासन जिताउने अभियान भएको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचारमुक्त समाज र सुशासनयुक्त सरकारको चाहना पूरा गर्ने वैधानिक बाटो भएको स्पष्ट पारिन्।

'म विशेषगरी हाम्रा जेनजी युवालाई भन्न चाहन्छु, तपाईंहरूको आक्रोश र सपनालाई अब मतपत्रमा व्यक्त गर्नुहोस्,' प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, 'सडकको आन्दोलनले प्रश्न उठाउँछ, तर मतपत्रले समाधान दिन्छ। तपाईंको प्रत्येक भोटको सुरक्षा राज्यले गर्छ।'

प्रधानमन्त्री कार्कीले असामान्य परिस्थितिलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन आफ्नो मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, सुरक्षा निकाय, राष्ट्रसेवक र नागरिक समाजका सदस्यले अथक प्रयास गरेको बताइन्।

उनले भनिन्, 'फलस्वरूप मुलुकमा शान्ति स्थापना गरी स्थितिको सामान्यीकरण र कानूनको शासन बहालीमा सफलता मिलेको छ। खासगरी सुरक्षा निकायको मनोबल अहिले र आजका लागि मात्र होइन, दीर्घकालसम्म बढाउने काम गर्दैछौँ।'

प्रधानमन्त्री कार्कीले विगतमा शक्तिको आडमा दबाउन खोजिएका अपराध र भ्रष्टाचारका प्रकरणमा अनुसन्धान गर्ने निकायले हाल पूर्ण व्यावसायिक स्वतन्त्रताका साथ कारबाही अघि बढाएको र कारबाहीले जतिसुकै शक्तिशाली व्यक्ति वा पदाधिकारी भए पनि कानूनले उन्मुक्ति दिँदैन भन्ने मान्यता स्थापना गरेको दाबी गरिन्।

'कुनै पद वा शक्तिको निकटता नहेरी प्राप्त उजुरी र गुनासाका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको छ,' उनले भनिन्, 'मिलेमतोमा ठेक्का हात पार्ने, विकास आयोजनाको कामै नगर्ने र राज्यको स्रोतसाधन दुरुपयोग गर्नेको माखेसाङ्लो तोड्न पनि सरकार लागिपरेको छ।'

जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुसार यो सरकारले सुशासन र निर्वाचनलाई नै अर्जुनदृष्टि बनाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, 'राष्ट्रिय एकताका लागि आह्वान गर्दछु। चुनावमा कसले जित्छ वा कसले हार्छ, त्यो गौण कुरा हो। हाम्रो लोकतन्त्र र राष्ट्रियताले जित्नु नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हो। अराजकताले कसैलाई खुसी दिँदैन, केवल शान्ति र स्थिरताले नै समृद्धिको ढोका खोल्छ। हामीले खोजेको परिवर्तन एकै दिनमा प्राप्त हुने उपलब्धि होइन, यो त एउटा लामो र अविराम यात्रा हो। यस ऐतिहासिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न हामी सबैबाट अथक पसिना र समयको माग गर्ने धैर्यको खाँचो छ।'

आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचनलाई परिवर्तनको ढोका उघार्ने एक राष्ट्रिय अनुष्ठानका रूपमा सम्पन्न गर्न र राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा बाँधिएर देशलाई नयाँ दिशातिर लैजान प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरिन्। यो निर्वाचनले नेपालको राजनीतिमा एउटा नयाँ, स्वच्छ र सुनौलो अध्यायको सुरुआत गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। रासस