काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मंसिर महिनामा घरजग्गा कारोबार उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। अघिल्लो महिना कात्तिकको तुलनामा मंसिरमा घरजग्गा किनबेच ८२ प्रतिशतले वृद्धि भएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकले देखाएको छ।

विभागका अनुसार मंसिरमा देशभर ५१ हजार ६ सय ३२ संख्यामा घरजग्गा कारोबार भएको छ। कात्तिकमा भने २८ हजार ३ सय ८३ संख्यामा मात्रै कारोबार भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा मंसिर महिनाको कारोबार अहिलेसम्मकै उच्च रहेको विभागले जनाएको छ। कारोबार बढेसँगै सरकारी राजस्व संकलनमा पनि उल्लेख्य सुधार आएको छ। 

मंसिरमा भएको ५१ हजारभन्दा बढी घरजग्गा कारोबारबाट सरकारले ४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। कात्तिकमा भने २ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व प्राप्त भएको थियो।

सरकारले घरजग्गा कारोबारबाट सेवा कर, रजिस्ट्रेसन (दर्ता) दस्तुर, पुँजीगत लाभकरलगायत विभिन्न शीर्षकमा राजस्व संकलन गर्दै आएको छ। तीमध्ये सबैभन्दा बढी राजस्व रजिस्ट्रेसन दस्तुर र पुँजीगत लाभकरबाट प्राप्त हुने गरेको विभागको भनाइ छ।

गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिसँग तुलना गर्दा पनि कारोबार बढेको देखिन्छ। गत वर्ष मंसिरमा ४३ हजार ३ सय संख्यामा घरजग्गा कारोबार हुँदा सरकारलाई ३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको थियो। यस आधारमा हेर्दा चालु वर्षको मंसिरमा घरजग्गा कारोबार १९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

कित्ताकाट खुल्दा कारोबारमा गति

घरजग्गा कारोबार बढ्नुको मुख्य कारणका रूपमा सरकारले भू-उपयोग नियमावली २०७९ लाई तेस्रो पटक संशोधन गर्दै जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्नु रहेको देखिन्छ। संशोधित नियमावलीले २०८२ असारसम्मका लागि कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गरेको छ।

यसअघि नियमावलीअनुसार कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा वनलगायत प्रयोजनका आधारमा जग्गाको वर्गीकरण गरेर मात्रै कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था थियो। तर, नियमावली कार्यान्वयनमा आएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये आधाभन्दा बढीले जग्गा वर्गीकरण पूरा गर्न नसकेपछि अस्थायी रूपमा कित्ताकाट खोलिएको हो।

कित्ताकाट रोकिँदा घरजग्गा कारोबार सुस्त भएको थियो। तर, अस्थायी रूपमा कित्ताकाट खुलाइएपछि कारोबारमा पुनः गति आएको देखिन्छ। सरकारले २०८२ असारपछि भने जग्गा वर्गीकरण नगरेका स्थानीय तहमा कित्ताकाट पुनः रोक्ने स्पष्ट गरेको छ। यसका लागि स्थानीय तहलाई छिटोभन्दा छिटो जग्गा वर्गीकरण सम्पन्न गर्न ताकेता गरिँदै आएको सम्बन्धित निकायले जनाएको छ।