काठमाडौं- बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि ऋण लगानी विस्तार हुन नसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूसँग छलफल गरेका छन्।

बुधबार आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा २० वटै वाणिज्य बैंकका सीईओका साथै विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको सहभागिता थियो।

छलफलमा गभर्नर पौडेलले वित्तीय प्रणालीमा ११ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम ऋणका रूपमा जान नसकी थुप्रिएको उल्लेख गर्दै ऋण प्रवाह बढाउन बैंकर्सहरूलाई सक्रिय भूमिका खेल्न आग्रह गरे।

विशेषगरी कृषि क्षेत्रमा ऋण लगानीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको जोड थियो। 'कृषि क्षेत्रमा ऋण लगानी ५० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याउन सकिए अर्थतन्त्र चलायमान हुनुका साथै दीर्घकालीन स्थायित्वमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्छ,' गभर्नर पौडेललेको भनाइ उदृत गर्दै एक वाणिज्य बैंकका सीईओले भने। पूर्वाधार र निजी क्षेत्रमा जाने ऋणप्रति पनि राष्ट्र बैंकको चासो रहेको ती बैकर्सले जानकारी दिए।

तर बैंकर्सहरूले कृषिमा ऋण लगानी बढाउन तयार रहेको जनाउँदै केही सर्त र चुनौती औँल्याए। उनीहरूका अनुसार जग्गामा आधारित ऋण ठूलो परिमाणमा डम्प भएर बसेको छ भने पछिल्लो समय ऋण असुलीमा गम्भीर समस्या देखिएको छ। साना ऋणीहरूले किस्ता नतिर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको र ऋण उठाउन खोज्दा स्थानीय प्रशासन तथा जनप्रतिनिधीबाट समेत असहयोग र दुर्भव्यवहार सहनुपरेको गुनासो बैंकर्सहरूले राखे।

त्यसैगरी एक वर्षसम्म ऋण नउठेपछि शतप्रतिशत प्रावधान (प्रोभिजनिङ) गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बैंकहरू थप दबाबमा परेको भन्दै यसलाई यथार्थपरक बनाउन पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उनीहरूको माग थियो।

छलफलको निष्कर्षमा गभर्नर पौडेलले कृषिमा ऋण लगानी बढाउने अभियानमा राष्ट्र बैंक नीतिगत रूपमा साथ दिने स्पष्ट पारे। कृषिलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ऋण प्रवाह सहज बनाउने गरी आवश्यक नीति तथा व्यवस्थागत सुधार ल्याइने प्रतिबद्धता उनले जनाए।