.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- अर्थ मन्त्रालयले मालवस्तुको ढुवानीका लागि मात्रै मार्ग प्रयोग गर्दा कुनै पनि कर, दस्तुर वा शुल्क नलगाउने व्यवस्था गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ। संविधान र प्रचलित कानुनविपरीत हुने गरी ढुवानीमा शुल्क असुली गर्न नमिल्ने भन्दै मन्त्रालयले स्पष्टोक्ति जारी गरेको हो।
.gif)
अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश सरकारलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत र सबै स्थानीय तहलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत परिपत्र पठाउँदै यस्तो आग्रह गरेको जनाएको छ। परिपत्रमा स्थानीय कृषक, व्यवसायी तथा समग्र व्यवसायिक गतिविधिमा आर्थिक रूपमा नकारात्मक असर पर्ने गरी कुनै पनि शुल्क नलगाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न भनिएको छ।
.gif)
.gif)
मन्त्रालयले अर्को जिल्ला वा स्थानीय तहबाट चलानी भई सम्बन्धित स्थानीय तहको क्षेत्र हुँदै केवल ढुवानीका लागि मार्ग प्रयोग गर्दा मालवस्तुमा कुनै प्रकारको कर वा शुल्क असुली गर्न नमिल्ने विषय पुनः स्मरण गराएको छ। संविधान तथा प्रचलित कानुनको व्यवस्था विपरीत कुनै पनि कर, दस्तुर तथा शुल्क नलगाउने र नलाग्ने व्यवस्था मिलाउन सबै प्रदेश र स्थानीय तहलाई जानकारी गराउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार उक्त निर्णय गत मङ्सिर २३ गते अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गरिएको हो। आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित सबै निकायलाई पत्राचारसमेत गरिसकिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
केही स्थानीय तहले अर्को स्थानीय तहबाट आएको कृषि उपज तथा मालवस्तुको ढुवानीमा कर र शुल्क असुली गरेको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ।
