काठमाडौं- शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रमा वनसँग सम्बन्धित रोकिएका कार्य अघि बढाउने उद्देश्यले सम्बन्धित सरोकारवाला निकायबीच स्थलगत अनुगमन र छलफल सम्पन्न भएको छ। छलफलसँगै अव निर्माणकार्य अगाडि बढाउने सहमति भएको छ।

मंसिर २९ गते चितवन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्याल, औद्योगिक क्षेत्र लिमिटेडका महाप्रबन्धक ई. पदम ओली तथा चितवन उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीको उपस्थितिमा शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन तथा अवलोकन गरिएको थियो। 

अनुगमनका क्रममा वनसँग सम्बन्धित कार्य अघि बढाउन आवश्यक समन्वयका विषयमा छलफल भएको थियो। त्यसैगरी मंगलबार नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईंको उपस्थितिमा शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रमा रोकिएका कार्य अघि बढाउने विषयमा विस्तृत छलफल सम्पन्न भएको छ।

छलफलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्याल, औद्योगिक क्षेत्र लिमिटेडका महाप्रबन्धक ई. पदम ओली, वन डिभिजन कार्यालयका प्रमुख तथा चितवन उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारी सहभागी थिए।

सात प्रदेश स्थापना भएपछि प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने सरकारी लक्ष्यअनुसार मिति २०७३ फागुन ३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। चारकिल्ला तोकी घोषणा गरिएको उक्त क्षेत्रको नापजाँच गर्दा १ हजार ७ सय ४१ बिघा क्षेत्रफल कायम भएको छ।

औद्योगिक क्षेत्र लिमिटेडका अनुसार शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) स्वीकृत भइसकेको छ। यद्यपि, रुखको लगत लिने तथा छपान नम्बरिङसम्बन्धी कार्यमा आएको अवरोधका कारण निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

छलफलका क्रममा महाप्रबन्धक ई. पदम ओलीले शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याउन मन्त्रालयसहित सरोकारवाला निकायबीच प्रभावकारी समन्वय गरिदिन माननीय मन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेका थिए। जवाफमा मन्त्री चौलागाईंले वनसँग सम्बन्धित कारणले रोकिएका कार्य अघि बढाउन मन्त्रालयस्तरबाट आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन्।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने कार्य, रुखको लगत संकलन तथा छपान नम्बरिङमा देखिएको अवरोध समाधान गर्ने विषयमा चितवन उद्योग वाणिज्य संघसहितको छलफलमा मन्त्रीले रोकिएका सबै प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। साथै, उद्योगी व्यवसायीहरूले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) सम्बन्धी प्रक्रिया छिटो र सरल बनाइदिन माग गरेका छन्।