काठमाडौं- चीनले भारतबाट आयात गरेर नेपालमा बध तथा प्रशोधन गरिएको भैँसीको मासु स्वीकार नगर्ने स्पष्ट अडान लिएपछि नेपालबाट चीनमा भैँसीको मासु निर्यात गर्ने तयारी तत्कालका लागि अन्योलमा परेको छ।

चिनियाँ भन्सार प्रशासनले नेपालबाट निर्यात हुने भैँसीको मासु अनिवार्य रूपमा नेपालमै जन्मेर हुर्किएको र ३० महिनाभन्दा कम उमेरको हुनुपर्ने सर्त कडाइका साथ लागु गर्ने सन्देश कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई पठाएको छ।

चिनियाँ पक्षको यो अडानसँगै नेपाली मासु व्यवसायीहरूले प्रक्रिया रोकेका छन्। व्यवसायीहरूका अनुसार भारतबाट जीवित भैँसी ल्याएर नेपालमा काटेर वा प्रशोधन गरेर चीन पठाउने अभ्यास अब सम्भव नहुने भएपछि तत्काल निर्यात कठिन बनेको हो।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा भैँसीको संख्या निरन्तर घट्दो क्रममा छ। वार्षिक भैँसीको मासु उत्पादन करिब १ लाख १६ हजार मेट्रिक टन मात्रै छ। जुन आन्तरिक खपत धान्न पनि मुस्किल पर्ने अवस्था रहेको छ।

निर्यात सुरु गर्नुपरेमा हालको अवस्थामा करिब ७० प्रतिशतसम्म भैँसी भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरूको भनाइ छ। तर चिनियाँ सर्तले भारतबाट ल्याइने भैँसीको प्रयोग पूर्णरूपमा बन्द हुने भएपछि अब नेपालले आफै फार्ममार्फत पालन गरेका र सर्त पूरा गरेका भैँसीमात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

सरकारले अघि सारेका भैँसीको नश्ल सुधार, कृत्रिम गर्भाधान, अनुदान र पकेट क्षेत्र विकासजस्ता कार्यक्रम दीर्घकालीन प्रकृतिका भएकाले तिनको प्रभाव देखिन कम्तीमा तीन वर्ष लाग्नेछ।

सिन्धुलीको मेगा प्रोजेक्टमा चिनियाँको पुनः चासो

जेनजी आन्दोलनपछि रोकिएको सिन्धुलीमा निर्माण हुने भनिएको मेगा मासु प्रशोधन उद्योगमा चिनियाँ पक्षले पुनः चासो देखाएको छ। उद्योग विभागबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीअन्तर्गत २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्वीकृति पाइसकेको यो परियोजना चीन निर्यातलाई लक्षित छ।

प्रस्तावित उद्योगले वार्षिक २ लाख मेट्रिक टन भैंसीको मासु र ५५ हजार मेट्रिक टन सहायक उत्पादन (छाला, भित्री अंग, टाउकोलगायत) उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। परियोजना सञ्चालनमा आएमा ५ हजार १५६ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने दाबी गरिएको छ।

चीनको सिचुवान प्रान्तस्थित छेन्दु जियान फुड कम्पनीसँगको सहकार्यमा ‘थर्मल्ली प्रोसेस्ड कुक्ड बफेलो मिट’ चीन निर्यात गर्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको हिमालयन फूड इन्टरनेशनल प्राइभेट लिमिटेडले यही महिनादेखि कारखाना निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने जनाएको छ।

गत भदौको अन्तिम सातामा भएको जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको असहज परिस्थितिका कारण लगानीबाट पछि हट्न खोजेका चिनियाँ साझेदारहरू पुनः तयार भएपछि निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। भदौ २३ अघिसम्म चिनियाँ साझेदार हेङ्दु जियान फूड लिमिटेडका अधिकारीहरू नेपालमै भए पनि आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थितिका कारण उनीहरू चीन फर्किएका थिए, जसले परियोजनाका सबै काम प्रभावित भएका थिए।

गत वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा भएको द्विपक्षीय प्रोटोकल सम्झौता र हिमालयन फूड इन्टरनेशनल तथा चिनियाँ कम्पनीबीच भएको ठूलो सम्झौताले नेपालबाट चीनमा भैँसीको मासु निर्यातको ठूलो आशा जगाएको थियो। तर चिनियाँ भन्सारको नयाँ कडा सर्तले छोटो अवधिमै ठूलो परिमाणमा निर्यात गर्ने योजना अनिश्चित बनेको छ।

हाल नेपालबाट ३४ प्रकारका कृषि वस्तु ६१ कम्पनीमार्फत चीन निर्यात हुँदै आएका छन्। त्यस्तै, हरियो घाँस (हेलेज) पाँचवटा कम्पनीमार्फत चीन पठाइँदै आएको छ। नेपालले पशु आहार साइलेज निर्यातका लागि पनि चीनसँग प्रस्ताव अघि सारेको छ।

तर भैँसीको मासु जस्तो उच्च परिमाण र दीर्घ आपूर्ति श्रृंखला आवश्यक पर्ने वस्तुमा चिनियाँ कडा सर्त र नेपालको उत्पादन क्षमताबीचको अन्तरका कारण तत्काल निर्यात सम्भव छैन।