देशमा धेरै व्यवस्था परिवर्तन भयो तर अवस्थामा परिवर्तन हुन सकेन। २००७ सालदेखिकै ७५ वर्षको समयलाई हेर्ने हो भने पनि धेरैवटा राजनीतिक परिवर्तन भएको छ। यसमा सबैजसोमा व्यवस्था चाहिँ फेरियो तर अवस्था भने परिवर्तन हुन सकेन। यसले गर्दा लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर भएको छ। निजी क्षेत्रको उत्पादन घट्ने र उपभोग निरन्तर कम हुने क्रम लामो समय देखिँदा यसले समग्र अर्थतन्त्रमै असर पार्छ। निजी क्षेत्रको मनोबल बलियो नभएसम्म अर्थतन्त्र पनि सबल हुन सक्दैन। 

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले एउटा जटिल मोडमा पुगेको छ। विकास साझेदार विश्व बैंकले जेनजी आन्दोलनपछिको अवस्था विश्लेषण गरेर चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/८३) मा २.१ प्रतिशत र आगामी आव (२०८३/८४) मा ४.७ प्रतिशतले मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ। यसअघि २०८२/८३ मा ५.२ प्रतिशत र २०८३/८४ मा ५.५ प्रतिशत हुने अनुमान सार्वजनिक भएको थियो। आर्थिक वृद्धिदर घट्नुले आन्दोलनपछि अर्थतन्त्र जटिल मोडमा पुगेको देखिन्छ। देशको आर्थिक गतिविधि ठप्प हुने अवस्था लामो समय थपिने देखिन्छ।

पछिल्लो समयको अवस्था हेर्ने हो भने बैंकमा तरलता छ तर लगानीको वातावरण छैन। बैंकमा तरलता थुप्रनु भनेको विकास निर्माणसँगै आर्थिक गतिविधि रोकिनु हो। कोभिडकालपछि रोकिएको आर्थिक विकास भर्खर लयमा आउँदै थियो तर विडम्बना आन्दोलनको निसानामा फेरि अर्थतन्त्र नै पर्‍यो।

देशमा सुशासन नहुनु, भ्रष्टाचार बढ्नु र व्यक्तिवादी सोच बढ्दै जानुको विरोधमा जेनजी आन्दोलन भएको थियो। आन्दोलनको उद्देश्य जे थियो त्योभन्दा बाहिर पुगेका कारण गत भदौ २३ र २४ पछि भने देश नै ढलेको अवस्थामा पुगेको महसुस त्यतिबेला भएको थियो। आन्दोलनले देश जलेको वा ढलेको अवस्थामा पुग्नु भनेको फेरि लयमा आइसकेको अर्थतन्त्रलाई पुनः कमजोर बनाउनु हो। भौतिक संरचनमा भएको क्षतिका कारण आपूर्तिमा असर परेको छ। 

आन्दोलनले देशको नयाँ स्वरुप खोज्नु, परिवर्तन ल्याउन चाहनु र देश विकासमा पारदर्शिता खोज्नु स्वाभाविक हो तर यसले पुर्‍याएको आर्थिक क्षतिलाई पूर्ति गर्न भने लामो समय लाग्ने देखिन्छ। हामीकहाँ उसै त अर्थतन्त्रको सुधारका लागि धेरै प्रयास हुनुपर्ने थियो त्योअनुसार नहुने अवस्था अहिलेको अर्थतन्त्रको गतिले देखाएको छ।  

अस्थिर राजनीतिका कारण सरकारी नीतिसमेत अस्थिर हुन पुगेको हो। राजनीतिक असमझदारीले दीर्घकालीन आर्थिक योजना निर्माणमा बाधा पुर्‍याइरहेको छ। निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणसमेत परिवर्तन हुन सकेको छैन। वडादेखि केन्द्रसम्म नै आम सर्वसाधारणको कामलाई अल्झाउने, दुःख दिने, ढिलो गर्ने, प्राथमिकता नदिने र गर्दै गरौँला नि भन्ने सोचको विकास भएको छ। यसको असर भनेको समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने हो। अर्थतन्त्रलाई बुझ्न नसक्दा यसमा परेको असरको पनि मूल्यांकन गर्न नसकिने अवस्थामा पुगिने रहेछ। त्यसैले त अर्थतन्त्रलाई बुझ्ने र दीगो विकासमा लाग्ने नेतृत्वको जहिल्यै खाँचो हुन्छ। 

अर्थतन्त्र सबलीकरणका लागि ठूला भाषण होइन व्यवहारिक सुधारका कदम चाहिन्छ। सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक सबैको साझा प्रतिबद्धता आवश्यक पर्छ। सरकारहरु निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्न र सहजीकरण गर्न लागिरहेको देखिएनन्। केही समय अगाडि सरकारले निजी क्षेत्रको कुरा नसुन्ने र सिधै समातेर कारबाही गर्ने र त्यसपछि मात्रै कुरा सुन्ने गरेको थियो। त्यो व्यवहारपछि हामीले भनेका थियौँ, पहिला सुन्ने अनि थुन्ने हुनुपर्नेमा सरकारले नै उल्टो काम गर्‍यो। यो र यस्तै कामले निजी क्षेत्रलाई थप हतोत्साही पार्छ। 

निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने कामले अर्थतन्त्रलाई पक्कै अगाडि बढाउन सहयोग गर्दैन। पछिल्लो समय देखिएको प्रतिशोधका कारण उद्योगी व्यवसायीलाई टार्गेट गरेको जस्तोमात्रै देखियो। मुलुकको लागि, अर्थतन्त्रका लागि काम गर्ने निजी क्षेत्रलाई सरकारले सधै बेवास्ता गर्न मिल्दैन। हामीले सरकारलाई पटक–पटक लिखित रुपमै सुुझाव दिएका छौँ। त्यसलाई कार्यान्वय हुन दिइएको छैन। सरकारले शान्तिसुरक्षा र स्थायित्वको लागि काम गर्ने हो भने पक्कै देशले गति लिन्छ। 

यसअघि विभिन्न कालखण्डमा हेर्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने, प्रोत्साहन गर्ने र देश विकासको आधार हो भनेर कुनै पनि हिसाबले प्राथमिकता दिएको देखिँदैन। पञ्चायतकालदेखि २०६२/६३ को आन्दोलनसम्ममा पनि निजी क्षेत्रलाई दोहन नै गरेको मात्रै देखिन्छ। 
सरकारले ल्याएको आर्थिक नीति, वार्षिक बजेटदेखि ऐन, कानून नराम्रो भयो भनेको चाहिँ पक्कै होइन। अहिलेसम्म आएका आर्थिक नीति नराम्रा हुन भन्ने आशय पनि निजी क्षेत्रको होइन। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय र व्यक्ति भएनन्, अर्थतन्त्र बुझ्ने प्रयास गरिएन र यसलाई दिनुपर्नेजति प्राथमिकता दिइएन भन्ने गुनासो चाहिँ निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि गरिरहेका छन्। 

हाम्रो अर्थतन्त्रले पछिल्लो दुई दशकदेखि बारम्बार राजनीतिक अस्थिरता भोग्दै आएको छ। ६ महिनादेखि एक वर्षभित्रमै बर्सेनि सरकार फेरिँदै गएको छ। हरेक वर्ष नीतिहरू फेरिन्छन् भने उद्योगी व्यवसायीका लागि यसको सामना गर्नु, सरकारी तथा नियामक निकायको कानूनी पाटोलाई पछ्याउनु पक्कै पनि निकै चुनौतीपूर्ण हो। 

नीतिमा हुने अस्थिरता र कार्यान्वयनको कमजोरीले लामो समय असर गरिरहेको हुन्छ। २० वर्षमा १४ पटक संशोधन भइसकेको सार्वजनिक खरिद ऐन नै पछिल्लो एउटा उदारहण हुन सक्छ। यो अहिले पनि निजी क्षेत्रमैत्री छैन। सरकारी कामको त बाधक नै यही ऐन हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि सरकार सहजीकरण गर्न लागिपरेको छैन। यसको एउटा कारण हो राजनीतिक अस्थितरता।

लामो समय नेतृत्व गर्न पाउने सरकार थियो भने यसले गर्ने दीर्घकालीन भिजन आफै कार्यान्वयन गरेर जान सक्थ्यो। हाम्रोमा त न लामो भिजनमा र मिसनमा काम गर्न पाइएको छ न त भएका ऐनकानून निजी क्षेत्रमैत्री छन्। 

जेनजी आन्दोलनपछि अर्थमन्त्री बनेका रामेश्वर खनालले त्यसअघि नेतृत्व गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएको एक अध्ययन प्रतिवेदनले १५ वटा कानून अनावश्यक भएकोले त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भनिरहेको छ। तर त्यसमा ध्यान पुगेकै देखिँदैन। त्यो प्रतिवेदनको कार्यान्वयन पनि निकै ठूलो आर्थिक सुधार हुने देखिन्छ। त्यसलाई कार्यान्वयनमा ध्यान दिइएकै छैन। सरकारी निकायमा निजी क्षेत्रमैत्री प्रस्ताव र सहजीकरण गर्दै दीर्घकालीन आर्थिक विकास गर्ने माग पटक–पटक भइरहेको छ तर त्यसो हुन सकेको छैन।  

निजी क्षेत्रलाई दीर्घकालीन योजना बनाउन, उत्पादन विस्तार गर्न वा नयाँ उद्योगमा लगानी गर्न नीतिगत स्थिरता अत्यावश्यक हुन्छ। तर हामीसँग नीति बने पनि कार्यान्वयन हुँदैन। परियोजना सुरु हुन्छन् तर निरन्तरता पाउँदैनन्। सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउँछ, घोषणा गर्छ तर त्यसलाई तत्काल पूरा गर्ने, छिटो विकास गर्ने भनेर ल्याएका आयोजना तीन दशकसम्म पनि अलपत्र नै परेका छन्। अहिले भएकै गौरवका आयोजना पनि अधिकांश १५ वर्षभन्दा पुराना भइसके। खै त त्यसको कार्यान्वयन र विकास भएको ? यसले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनाउँछ भने देश विकास थप पछि पर्छ।

हाम्रोमा सरकार परिवर्तनसँगै यसका प्राथमिकता पनि बदलिइरहन्छ। एउटा सरकारले उद्योगमैत्री नीति ल्याउँछ भने अर्कोले राजस्वमुखी नीति थोपर्छ। यस्ता उतारचढावका कारण निजी क्षेत्र सधैँ अनिश्चितताको चक्रभित्र फसिरहेको छ। जसले गर्दा देशभित्रको लगानीमात्रै होइन विदेशी लगानी पनि हतोत्साहित हुन पुगेको छ। स्वदेशी लगानीलाई सुरक्षित गर्न सकिएन भने पक्कै पनि विदेशी लगानी आउँदैन। त्यसैले स्वादेशमा भएका उद्योग, कलकारखानादेखिका आर्थिक क्षेत्र सकारको प्राथमिकतामा छ र सुरक्षा पाइन्छ भन्ने विश्वास भयो भने पो विदेशी लगानी आउँछन्। 

निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको विकास र साझेदार दुबै हुन सक्छ। कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य छ। देशको अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन निकै ठूलो भूमिका र योगदान दिने क्षेत्र निजी नै हो। कुल आर्थिक संरचनामा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत पुगिसकेको छ भने बाँकी १९ प्रतिशत मात्रै सार्वजनिक क्षेत्रले ओगटेको छ। यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सरकारी क्षेत्रको योगदान कम छ भने निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य देखाउँछ।

रोजगार सृजना गर्नेमा निजी क्षेत्र सधैँ अगाडि छ। आयात–निर्यात र राजस्वमा पनि निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण छ। त्यसैले अर्थतन्त्र सबलीकरणको चर्चा गर्दा निजी क्षेत्रलाई केन्द्रमा राख्नैपर्छ। निजी क्षेत्रबिनाको अर्थतन्त्र विकास हुनै सक्दैन। तर विडम्बना सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहयोगी होइन सन्देही दृष्टिले हेर्ने गरेको छ। 

व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा प्रशासनिक दबाब र नियामक जटिलताको भूमरीमा पार्ने गरिएको छ। जसले गर्दा निजी क्षेत्रलाई पाइला पाइलामा हतोत्साही र निरुत्साहित बनाइरहेको हुन्छ। निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दा त्यसले अर्थतन्त्रमा कति योगदान दिन्छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसो भन्दैमा निजी क्षेत्रले सरकारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न खोजेको भन्ने पनि होइन। निजी क्षेत्र र सरकार त एउटै रथका दुईवटा पाङ्गा जस्तै हुन्। सँगसँगै हिँड्न खोजियो भने गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ अन्यथा दुबैलाई क्षति पुग्छ। सहकार्य भएको अवस्थामा राज्यले बनादिएको नीति निजी क्षेत्रले सहजै कार्यान्वयन गरेर व्यवहारमा उतार्छ। सहकार्य भए सरकारले इगो लिने, पेल्ने र आफै सर्वेसर्वा हौँ भन्ने सोचेको अवस्थामा त्यहीँ नीति प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ। त्यसैले नीति निर्माणमा निजी क्षेत्रको आवाज सुन्नुपर्छ। धेरैजसो नीति निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई परामर्शको नाममा मात्रै सहभागी गराइन्छ।

हाम्रो अर्थनीति अहिले पनि राजस्व संकलनमै सीमित छ। सरकारको प्राथमिकता उत्पादन होइन कर उठाउने भन्ने छ। अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन सबलीकरणका लागि राजस्वमुखी नभएर उत्पादनमुखी सोच आवश्यक छ। सरकारले एउटा उद्योग व्यवसायबाट धेरै राजस्व लिनु भन्दा पनि त्यसलाई मास प्रडक्टमा उत्पादन हुन दिने र त्यसबाट लाभ खोज्ने हो भने देशले कयौँ गुणा प्रतिफल पाउन सक्छ।

अर्थतन्त्रको विकास चाहने सरकार आफैले व्यापार व्यवसाय गर्ने नै होइन। सरकारले त उद्योग चल्ने वातावरण बनाइदिने हो। उद्योगधन्दा चल्यो, हजारौँलाई रोजगारी दिने र आयातलाई विस्थापित गरेर निर्यात गर्न थाल्यो भने अहिले लोभ गरिएका निश्चित प्रतिशतको राजस्वभन्दा उत्पादन बढी प्रभावकारी हुन्छ।

सरकार आयातमा मात्र निर्भर भएर अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन। स्वदेशमै उत्पादन बढाउने, निर्यात बढाउने र सेवा क्षेत्रलाई प्राविधिक रूपमा सुदृढ बनाउने काममा सरकारको ध्यान जानुपर्छ। यसले गर्दा राज्यलाई दीर्घकालीन विकासमा लैजान बाटो बन्दै जान्छ।

देशमा औद्योगिक विकास गर्ने हो भने ऊर्जाको मूल्य प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ। यातायात र भौतिक पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्छ। अहिले पनि उद्योग चलाउन बिजुली र इन्धनको मूल्य अत्यन्तै उच्च छ, जसले उत्पादन लागत बढाइरहेको छ। सरकारले बिजुली दिन नसक्ने, भएका उद्योग व्यवसायलाई अनेकौँ बहाना बनाएर कस्ने गर्दा ती धमाधम बन्द भइरहेका छन्। 

त्यसो त बैंकहरूमा प्रशस्त तरलता हुँदा पनि लगानी हुन नसक्नु, लगानीयोग्य परियोजना नहुनु भनेको राज्यको लागि ठूलो नोक्सानी हो। यसले त दीर्घकालीन लाभ नपाउने, उद्योग धन्दा गर्नेहरू प्रतिफलबिना नै भाग्नुपर्ने अवस्था आउँछ भन्ने शंका देखाइरहेको छ। 

राज्यको नीति तरलता बढाएर बस्ने भन्दा पनि लगानी गरेर प्रतिफल खाने भन्ने हुनुपर्छ। लगानी विस्तार गर्न, व्यवसाय गर्न व्यवसायीहरू डराइरहनुको कारण आज लिएको ऋण भोलि ब्याजदर बढ्दा घाटा हुन्छ, त्यो अवस्थाको कारण पूँजीको गतिशीलता घटाउँछ भन्ने हो। यसका लागि स्वदेशमै लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ।

नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउन सबैभन्दा पहिला नीति स्थिरता र न्यायिक सुनिश्चितता चाहिन्छ। निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने निर्णय गर्दा कानूनी सुरक्षासहितको भरोसा पाउनुपर्छ। त्यसका लागि लगानी ऐन र औद्योगिक नीति यथाशीघ्र पुनरावलोकन गरिहाल्नुपर्छ।

देशको उत्पादन घट्नुको अर्को कारण भनेको दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुनु पनि हो। अहिले हरेक वर्ष लाखौँ युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन्। देशभित्र अवसर नदेखेपछि उनीहरू विदेश जान बाध्य छन्। यसलाई स्वाभाविक मानिएको छ। तर यसको परिणाम देशका लागि अस्वाभाविक हुने भएकोले बेलैमा विचार पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ।

हामीले स्वदेशी उद्योग र सेवा क्षेत्रलाई बलियो बनाउन सकेनौँ भने विस्तारै पलायन बढ्दै जान्छ। त्यसैले युवालाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम, स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति र सस्तो वित्तीय पहुँच सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्छ। नेपालका युवामा सोच, सीप र साहस छ तर नीति र वातावरण छैन भने विकास निर्माण हुन सक्दैन। अर्थतन्त्र पनि सबल हुन सक्दैन।

देशमा संघीयता लागू भएपछि आर्थिक अधिकारहरू तीन तहका सरकारबीच बाँडिएका छन्। तर स्पष्ट समन्वयको अभावले नीतिमा दोहोरोपन बढेको छ भने कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न भएका छन्। अहिले उद्योगधन्दा खोल्दा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह तीनै ठाउँबाट अनुमति चाहिन्छ। यसले प्रक्रियालाई झन्झटिलो र खर्चालु बनाइरहेको हुन्छ।

अर्थतन्त्र सबलीकरणका लागि प्रशासनिक सहजीकरण पनि उत्तिकै अत्यावश्यक हुन्छ। हामी निजी क्षेत्रले पटक–पटक भन्दै आएको ‘सिंगल विन्डो’ प्रणालीलाई व्यवहारमा लागू गर्न सकियो भने प्रशासनीक झन्झट हट्छ। जसले उद्योगी–व्यवसायीको समय र स्रोत दुवैको बचत हुन्छ। त्यसले दिने प्रतिफल पक्कै उल्लेख्य हुन्छ।

सरकारी साथ मात्रै खोज्ने तर आफू चाहिँ केही नगर्ने हो भने निजीको विकास पनि हुँदैन। निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो भूमिका आत्मसाथ गर्नुपर्छ। पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धात्मक र सामाजिक उत्तरदायित्वमा अझ सुधार आवश्यक छ। व्यवसाय केवल नाफाका लागि होइन, समाज र राष्ट्रको समृद्धिका लागि पनि हो भन्ने सोचाइको विकास गराउनुपर्छ। 

अर्थतन्त्र बलियो बनाउने काम सरकारी साथ र सहयोगमात्रैले पनि हुने होइन। व्यवसायीले कर तिर्नु, श्रमिकलाई न्याय दिनु र गुणस्तरीय उत्पादनमा सधैँ ध्यान दिनु पनि उत्तिकै जरुरी छ। जसले अर्थतन्त्रको सबलीकरणमा थप सहयोग गर्न सक्छ। राज्य र निजी क्षेत्रबीचको विश्वास पुनःस्थापना गराउने र व्यावसायिक वातावरण बनाउने काम गर्नुपर्छ।

त्यसैले त जुनसुकै उद्योग, व्यवसाय वा लगानीका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले एकअर्काबीच दोषारोपण होइन साथ र सहयोगमा अगाडि बढ्नुपर्छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, लगानी बोर्ड र सम्बन्धित मन्त्रालयबीच सधै सहकार्य गर्नुपर्छ। 

सरकारले निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर कार्यदल बनाएर ठूला परियोजनाहरूमा साथ खोज्नुपर्छ। जसले देश पनि बन्ने र व्यावसायिक वातावरण पनि बन्ने हुन सकोस्। हामीले विकासका मुद्दालाई राजनीतिक रंग दिन पनि छोड्नपर्छ। ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि, पूर्वाधार र उत्पादनमूलक क्षेत्रको दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितमा सरकारले काम गर्नुपर्छ। ती क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कम्तिमा ५ देखि १० वर्षे स्थिर नीति बनाएर काम गर्न सकेको अवस्थामा त्यसले पक्कै देश विकासको एउटा खाका दिन्छ।

नेपालको अर्थतन्त्र सबलीकरणको मूल सूत्र नै राजनीतिक स्थिरता, आपसी विश्वास र सहकार्यमा अडिएको छ। राजनीतिक स्थिरताबिना आर्थिक सुधार सम्भव छैन। निजी क्षेत्रप्रतिको विश्वासबिना लगानी बढाउन सकिँदैन। सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यबिना कुनै पनि दीर्घकालीन विकासको नीति कार्यान्वयनमा जान सक्दैन। 

(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठको यो लेख 'नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज'को 'सेजन स्मारिका २०८२' बाट साभार गरिएको हो।)