मुस्ताङ- मुस्ताङको उत्तर-दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तारित आयोजनाअन्तर्गत कालीगण्डकी करिडोर (बेनी-जोमसोम-कोरला) सडकमा आठ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म आयोजनाको प्रस्तावित लागत अनुमान १० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ रहेकामा आयोजनाले ८२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो।

भारत र चीन जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको कोरला सडकअन्तर्गत पर्वतको मालुढुंगादेखि नेपाल-चीन कोरला नाकासम्मको दुई सय दुई किलोमिटर सडकको ट्रयाक खुलाइसकिएको छ। वि.सं. २०७३ साल मंसिर १२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयअनुसार कालीगण्डकी करिडोर (बेनी-जोमसाम-कोरला) सडकलाई छुट्टै आयोजनाका रूपमा स्थापना गरिएको थियो।

जसअन्तर्गत आयोजनाले यहाँ २०७३/७४ सालदेखि निरन्तर पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङ खण्डमा दुई सय दुई किलोमिटर सडकको क्रमबद्ध रूपमा सडक स्तरोन्नति गरिरहेको छ। आयोजनाको पछिल्लो संशोधित सम्पन्न अवधि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ प्रस्ताव गरिएको छ। तर, कोरला नाकासम्मको सडक कालोपत्रे गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकाले सम्पन्न अवधि पुनः संशोधन हुने निश्चित छ।

कालीगण्डकी करिडोर सडक आयोजनाअन्तर्गत दुई सय दुई किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोल्ने, ९७ किलोमिटर सडक ग्राभेल, एक सय पाँच किलोमिटरमा कालोपत्रे र १९ वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य छ। उक्त लक्ष्यअनुरूप आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्ममा आयोजनाले दुई सय दुई किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोलिसकेको, ९४ किलोमिटर सडक ग्राभेल, ८८ किलोमिटर कालोपत्र र १४ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेको आयोजना प्रमुख तेजस्वी शर्माले जानकारी दिए। 

कोरला सडकका लागि आयोजनामार्फत तीन किलोमिटर ग्राभेल र कागबेनी-छुसाङ १० किलोमिटर कालोपत्रेसहित २७ किलोमिटर सडकमा कालोपत्रे गर्नुपर्ने र बाँकी स्थानमा नयाँ ठेक्का लगाउनुपर्ने छ। यस आयोजनाअन्तर्गत (कागबेनी-कोरला) सडकखण्डसमेत कालोपत्रे गर्ने अवस्था रहेमा आयोजनाका कुल लागत अनुमान १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन सक्ने आयोजना प्रमुख शर्माको भनाइ छ। जसअन्तर्गत कोरला सडकखण्डको पूरै दुई सय दुई किलोमिटर डबल लेनमा सडक स्तरोन्नति गरी कालोपत्रे गर्ने र आवश्यक पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको आयोजना प्रमुख शर्माले बताए।

कोरला सडकका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सडकतर्फ ६८ करोड १३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। आयोजनाले विनियोजित उक्त बजेटमध्ये प्रथम चौमासिकमा २३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३४ दशमलव ८८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। यसैगरी रणनीतिक सडक, पुल निर्माण तथा पुलपुलेसा संरक्षणका लागि एक करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस शीर्षकमा चालु वर्षको पहिलो चौमासिकसम्म कुनै वित्तीय भुक्तानी नभएको आयोजनाले जनाएको छ।

त्यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा यस आयोजनाका लागि सुरुआती पुँजीगततर्फ ९२ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। उक्त बजेट संशोधन भई ९३ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट कायम भएको थियो। गत वर्ष कोरला सडकको वित्तीय प्रगति ९९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ भएको थियो भने भौतिक प्रगति शतप्रतिशत भएको आयोजना प्रमुख शर्माको भनाइ छ।

आयोजनाअनुसार गत वर्ष १० किलोमिटर ग्राभेल सडक, ३० किलोमिटर कालोपत्रे, एक सडक मर्मत तथा स्तरोन्नति र छवटा पक्की पुल सम्पन्न भएका आयोजना प्रमुख शर्माले उल्लेख गरे। राष्ट्रिय गौरवको कोरला सडकका लागि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ४५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा एक अर्ब ५१ करोड २८ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा एक अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ९० करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भएको थियो। 

यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ९३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ८४ करोड ८६ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५७ करोड एक लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७२ करोड ७८ लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ९३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भएको आयोजनाको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

कोरला सडकअन्तर्गत मालढुंगा-बेनी सडकखण्डमा दुई सय मिटर सडकमा पहिरो रोकथाम गर्नुपर्ने, मालढुंगा-बेनी खण्डको नौ सय मिटर बेनीबजार क्षेत्रमा विवादका कारण सडक निर्माणमा बाधा पुगेको र त्यहाँ विवाद समाधान गरी सडक एलाइमेन्ट परिवर्तन गरी नयाँ ठेक्का खोल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको आयोजनाले जनाएको छ। बेनीदेखि तातोपानी खण्डको चार किलोमिटर दूरीमा पहिरो रोकथामका लागि आवश्यक सडक स्थिरीकरण गरी दायाँ फुटपाथको कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसैगरी म्याग्दीको तातोपानीदेखि जोमसोम खण्डको २.५ किलोमिटर क्षेत्रमा पहिरो रोकथामका लागि आवश्यक सडक स्थिरीकरण गर्दै दायाँ फुटपाथको काम गर्नुपर्ने चुनौती छ।

बेनीदेखि जोमसोमसम्मको टुकुचे, भुरुङखोला र बोक्सी खोलामा दुईवटा गरी चारवटा थप पुल निर्माण गर्नुपर्ने छ। यहाँको जोमसोम-कोरला सडकअन्तर्गत छुसाङदेखि घमीसम्म ४० किलोमिटरको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) तथा डीपीआर भइसकेको र त्यसका लागि कालोपत्रे गर्न दुई अर्ब चार करोड रुपैयाँ लागतमा बहुवर्षीय ठेक्का लगाउनुपर्ने देखिएको छ। घमीदखि कोरला ५० किलोमिटर सडकको ईआईए र सडक डीपीआर भइसकेकाले तीन अर्ब रुपैयाँ लागतको बहुवर्षीय ठेक्का व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आयोजनाले जनाएको छ। रासस