काठमाडौं- नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासनको अनुमति माग्ने कम्पनीहरूको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ।

सेबोनले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार याे आर्थिक वर्षको ४ महिनामासम्ममा विभिन्न ९४ कम्पनीहरू आईपीओ निष्कासनको अनुमति कुरेर पाइपलाइनमा छन्। जसबाट ५६ अर्ब १८ करोड ४० लाख २९ हजार ३ सय ६१ रुपैयाँबराबरको पुँजी संकलन गर्न सकिने देखिएकाे छ।

आईपीओको पाइपलाइन सूचीमा जलविद्युत, होटल, उत्पादन तथा प्रशोधन, लघुवित्त, माइक्रो इन्स्योरेन्स र अन्य क्षेत्रका छन्। यसले बजारमा नयाँ कम्पनीहरूको प्रवेशसँगै लगानीकर्ताहरूका लागि नयाँ अवसरहरूको ढोका खुलेको छ।

आईपीओमार्फत नयाँ कम्पनीहरू पुँजी बजारमा प्रवेश गर्दा बजारमा तरलता, प्रतिस्पर्धा र लगानीको अवसर विस्तार गर्छ। यति धेरै कम्पनीहरूले आईपीओ निष्कासनको तयारी गर्नु नेपाली अर्थतन्त्रमा बढ्दो पुँजी आवश्यकता रहेको संकेत पनि हो।

कुनै पनि कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्नुको मुख्य उद्देश्य ठूलो मात्रामा पुँजी जुटाउनु हो। कम्पनीहरूलाई विस्तार र वृद्धिका गर्न नयाँ परियोजनाहरूमा लगानी गर्न, उत्पादन क्षमता बढाउन पर्याप्त रकमको आवश्यकता पर्दछ। कम्पनीहरुले आईपीओमार्फत सर्वसाधारणबाट संकलन गर्छन्। 

जेनजी आन्दोलनका कारण ८४ अर्बको भौतिक संरचनाको क्षेती भएको छ। जसका कारण नीजी क्षेत्रलाईा ठूलो धक्का लागेको छ। यो समयमा धितोपत्र बोर्डबाट आईपीओ निष्कासनमा गरेको ढिलासुस्तिले आईपीओ अनुमतिका क्रममा रहेका कम्पनीहरुको संङ्ख्या थपिएको देखिन्छ।

नियामक निकायले गरेको ढिलासुस्तिका कारण आईपीओ पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरुले अनुमति पाउन सकेका छैनन्। धितोपत्र बोर्ड पुस २०८० मा अध्यक्षविहीन भएको थियो। जसका कारण आईपीओको अनुमति प्रक्रिया रोकिएको थियो।

सरकारले गत मंसिर २०८१ मा सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई सेबोनको अध्यक्ष नियुक्त गर्‍याे। श्रेष्ठ अध्यक्ष भएपछि पनि लामो समयसम्म आईपीओको लाइसेन्स रोकिएको थियो। गत वर्ष २० कम्पनीले मात्र आईपीओ अनुमति पाएका छन्। नेपाल धितोपत्र बोर्डले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा जम्मा ८ वटा कम्पनीको मात्रै आईपीओको निष्कासनको अनुमति दिएको छ।

कम्पनीले बोर्डबाट अनुमति पाएको दुई महिनाभित्र आईपीओ निष्कासन गरिसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । लामो समयसम्म सेयर निष्कासन अनुमति नपाउँदा आयोजनाहरूको पुँजी योजना तालिका नै प्रभावित भएको सम्बन्धित कम्पनीहरूको गुनासो छ। कहिले अध्यक्ष नियुक्तिमा ढिलाइ, कहिले कर्मचारीको आन्दोलनलगायत बहानामा नियमित रूपमा कम्पनीहरूले आईपीओ अनुमति नपाउँदा प्रक्रियामा रहेका कम्पनीको संस्था थुप्रिँदै गएको हो।

विगतमा जलविद्युत् आयोजनाको आईपीओ निष्कासनमा धितोपत्र बोर्डले एजेन्टमार्फत कमिसन मागेको भन्दै ऊर्जा उत्पादकहरू सार्वजनिक रूपमै विरोधमा उत्रिएका थिए। यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अनुसन्धान थालेको थियो। अनुसन्धान अझै टुंगिएको छैन। यद्यपि बोर्डमा आईपीओका लागि पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीको सुचि हरेक दिन लम्बिँदै गएको छ। 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले धितोपत्र बोर्ड सेबोनले पटक पटक कमिसनका लागि बिचौलिया पठाएको र इप्पानले कमिसन दिन अस्विकार गरेपछि आईपीओ रोकिएको बताउँछन्। सबै काम सकिएर धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको टेबलमै पुगेको फाइलको पनि काम नभएको उनको आरोप छ।

उता धितोपत्र बोर्डले भने कमिसन मागेको कुरा झुठो भएको र सेबोनका कर्मचारीको आन्दोलनका कारण आईपीओ अनुमतिमा ढिलाइ भएको बताएको छ।

धितोपत्र बोर्डका सहायक प्रवक्ता तोलाकान्त न्यौपाने सेबोनको कर्मचारी आन्दोलनका कारण आईपीओ अनुमतिमा ढिलाइ भएको बताउँछन्। अब आईपीओ अनुमति दिने प्रक्रियाले गति लिने उनको भनाइ छ। उनले भने ‘एकैपटक धेरै कम्पनीलाई आईपीओ अनुमति दिए बजारमा माग पक्षमा सुधार नभएको अवस्थामा नयाँ आईपीओले सेयरको आपूर्ति मात्र बढाउने भएकाले सबै पक्ष विचार गरेर आईपीओको अनुमति दिन्छौँ।'

जलविद्युत् परियोजनाहरूलाई ठूलो मात्रामा पुँजी चाहिन्छ। आईपीओ निष्कासनले बैंकको ऋणमाथि निर्भर हुनुपर्दैन। पब्लिकबाट दीर्घकालीन पुँजी जुटाउन मद्दत गर्ने भएकाले निजी प्रवर्द्धकहरूलाई नयाँ र ठूला आयोजनाहरू सुरु गर्न सहज हुन्छ।

पुँजी निर्माण भइ आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न हुँदा बिजुलीको उत्पादन बढ्छ। जसका कारण बिजुली निर्यात गर्न सकिने भएकाले देशलाई विदेशी मुद्रा आम्दानीमा सहयोग पुग्छ। जसका कारण सिंगो देशको अर्थतन्त्रमै टेवा पुग्छ।

सेवनले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै ३८ वटा जलविद्युत क्षेत्रका कम्पनीहरु आईपीओ अनुमतिको पर्खाइमा छन्। ३८ वटा जलविद्युत कम्पनीहरुको करिब १७ करोड ५ लाख ३१ हजार ९ सय ४ किक्ता सेयर आईपीओको अनुमति रोकिएको छ। जसबाट १७ अर्ब ४६ करोड ४ लाख ५५ हजार २ सय ३६ रुपैयाँ पुँजी संकलन गर्न सकिन्छ।

त्यसैगरि उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रका २१ वटा कम्पनीहरु आईपीओ अनुमतीको पर्खाइमा छन्। कम्पनीहरुको १३ करोड ६७ लाख ८२ हजार २ सय ७२ कित्ता सेयर बाट २८ अर्ब २ करोड ३९ लाख १६ हजार ७ सय २५ रुपैयाँ पुँजी संकलन गर्न सकिन्छ।

सेबोनबाट आईपीओको पर्खाइमा रहेको अन्य क्षेत्रका करिब ११ वटा कम्पनीको करिब ४ करोड ११ लाख ४६ हजार ६९ कित्ता सेयरबाट लगभग ४ अर्ब ५७ करोड ९३ लाख ६ हजार ९ सय रुपैयाँ पुँजी संकलन गर्न सक्ने तथ्यांकले देखाएको छ।

त्यसैगरि आईपीओ अनुमतिको पर्खाइमा रहेको अर्को क्षेत्र हो होटल र पर्यटन। यो क्षेत्रका ७ वटा कम्पनीहरुको करिब २ करोड ३ लाख ४३ हजार १ सय ३० कित्ता सेयर सेबोनको अनुमतिको पर्खाइमा छ। जसबाट २ अर्ब ३० करोड ४३ लाख १३ हजार रुपैयाँको पुँजी संकलन गर्न सकिन्छ।

त्यस्तै आईपीओको पर्खाइमा रहेको अर्को क्षेत्र हो माईक्रो इन्स्योरेन्स् यो क्षेत्रका ३ वटा कम्पनीहरु आईपीओ अनुमतीको पर्खाइमा छन्। यी कम्पनीहरुले ६७ लाख ५० हजार कित्ताको आईपीओको अनुमति मागेका छन्। जसबाट ६७ करोड ५० लाख बराबरको पुँजी संकलन गर्न सकिन्छ।

५६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आईपीओ पाइपलाइनमा थन्किएर बसेको वर्तमान अवस्था केवल कम्पनीका लागि मात्रै होइन, समग्र अर्थतन्त्रका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

अब सरकार र सेबोनले प्रशासनिक सुधार, पारदर्शिताको सुनिश्चितता र योग्य कम्पनीहरूलाई तत्काल अनुमति दिने नीतिगत पहल गर्न जरुरी भइसकेको छ। अन्यथा यो पुँजी संकटले नेपाली अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन विकास र वित्तीय बजारको विश्वसनीयतामा क्षति पुर्‍याउने देखिन्छ।