काठमाडौं- काठमाडौंको सिनामंगलस्थित हवाई इन्धन डिपो स्थानान्तरण तथा नयाँ अत्याधुनिक डिपो निर्माणका लागि नेपालले भारतसँग अनुदान सहयोग मागेको छ। करिब ६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको उक्त परियोजनाका लागि नेपालले नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न संयुक्त बैठकमार्फत औपचारिक रूपमा भारतसामु प्रस्ताव अघि सारेको हो।

मंसिर २२ गते भारतको राजधानीमा बसेको नेपाल-भारतबीच पेट्रोलियम तथा ग्याससम्बन्धी संयुक्त कार्यसमूह (जे-डब्लू-जी) को पाँचौँ बैठकमा नेपालले डिपो स्थानान्तरणमा आर्थिक सहयोगका लागि भारतलाई आग्रह गरेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालले सोही अवसरमा खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी) समेत पाइपलाइनमार्फत आयात गर्ने नयाँ प्रस्ताव पनि भारतसमक्ष राखेको छ।

सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छेउको सिनामंगलस्थित वर्तमान हवाई इन्धन डिपो सुरक्षा चुनौती र बढ्दो उडान आवागमनका कारण गुह्येश्वरीस्थित नेपाली सेनाको गल्फ कोर्स क्षेत्रमा सार्ने निर्णय गरिसकेको छ। स्थानान्तरणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानअन्तर्गतको कन्सल्टेन्सी सेवाबाट तयार भई नेपाल आयल निगमले प्राप्त गरिसकेको छ।

डीपीआरअनुसार नयाँ डिपो पूर्ण स्वचालित एल-३ स्तरको अटोमेशनयुक्त हुनेछ, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त एपीआई तथा आईएसडी मापदण्डअनुसार निर्माण हुनेछ र सुरक्षासम्बन्धी सुविधामा उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। आगामी दशकको इन्धन माग र विमानस्थल विस्तारलाई ध्यानमा राख्दै ट्यांकी, हाइड्रान्ट सिस्टम, फायर-फाइटिङ उपकरणदेखि प्रशासनिक र आवासीय पूर्वाधारसम्मको विस्तृत योजना प्रतिवेदनमा समावेश छ।

नेपालले डिपो निर्माण तथा स्थानान्तरणलाई द्विपक्षीय ऊर्जा तथा इन्धन सहयोग परियोजनाका रूपमा अघि बढाउन चाहेको छ। बैठकमा सहभागी अधिकारीहरूका अनुसार नेपालले भारतलाई 'अनुदान वा सहुलियतपूर्ण आर्थिक सहयोग' उपलब्ध गराउन आग्रह गरेपछि भारतीय पक्षले आवश्यक प्रक्रियाअनुसार अध्ययन र मूल्यांकन गर्ने प्रतिक्रियासमेत दिएको छ।

नेपाल र भारतबीच हालैका वर्षहरूमा पाइपलाइनमार्फत इन्धन आपूर्ति विस्तार तीव्र बनेको छ। सन् २०१९ बाट डिजेल, हाल पेट्रोल र मट्टीतेल पाइपलाइनमार्फत भित्रिन थालेपछि अब हवाई इन्धन र एलपीजी पनि पाइपलाइनमार्फत ल्याउने तयारी दुवै पक्षमा एकसाथ अघि बढिरहेको बैठकले देखाएको छ।

बैठकमा सहभागी नेपाली प्रतिनिधिमण्डल स्वदेश फर्किसकेको छ। सरकारका अनुसार डिपो स्थानान्तरण तथा नयाँ निर्माणमा भारतले सकारात्मक सहयोग प्रदान गरे काठमाडौं उपत्यकाको इन्धन आपूर्ति तथा विमान इन्धन सुरक्षामा दीर्घकालीन सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ।