.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले गैरआवासीय नेपाली संघले सञ्चालनमा ल्याउन लागेको विकास कोषका लागि विद्यमान नियमावली आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
.gif)
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डलसँगको छलफलमा उनले नीतिगत व्यवस्था तथा अनुमति प्रदान गर्न सक्दो सहयोग गर्ने बताए।
.gif)
.gif)
मन्त्री खनालले धितोपत्र बोर्डमा रहेका सम्बन्धित नियमावलीहरू छिटो परिमार्जन गरी फण्ड सञ्चालनमा रहेका अवरोध हटाइने उल्लेख गर्दै समाधानतर्फ सकारात्मक तथा व्यावहारिक कदम चालिने आश्वासन दिए।
एनआरएनएका अध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठले विश्वभर रहेका नेपाली नेपालमा लगानी गर्न उत्सुक रहेको बताउँदै आईपीओमा ८५ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्न अनुरोध गरे। उनले आगामी दिनमा प्रवासी समुदायले नेपाल डेभलपमेन्ट फण्डमार्फत देशको आर्थिक र विकास योजनामा अझ प्रभावकारी रूपमा सहयोग गर्ने बताउँदै सरकारले गर्ने विकास प्रयासहरूमा साथ दिने प्रतिबद्धता जनाए।
संस्थापक अध्यक्ष डा उपेन्द्र महतोले फण्ड सञ्चालनका लागि आवश्यक नियमावली तत्काल परिमार्जन गर्न आग्रह गरे। पूर्वअध्यक्ष कुमार पन्तले लम्बिँदै आएको प्रक्रिया सहज बनाउन नीतिगत सुधार गर्न माग गरे।
प्रतिनिधिमण्डलले फण्ड सञ्चालनका लागि देखिएका विभिन्न चुनौतीबारे विस्तृत धारणा पेस गरेको थियो।
सरकारको समन्वय तथा सहकार्य र गैरआवासीय नेपाली संघको अग्रसरतामा नेपालमा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी १० अर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको जनाइएको छ। उक्त कोषमा सरकारको ५ प्रतिशत र गैरआवासीय नेपालीको ९५ प्रतिशत लगानी हुने छ। रासस
