काठमाडौं- जटिल संरचना तर कसिलो नियमन हुनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रशासनमा डरलाग्दो तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ।

आन्तरिक राजस्व विभागले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भ्याटमा दर्ता भएका तर कर विवरण नबुझाउने (ननफाइलर) करदाताको संख्या जोखिमपूर्ण तहमा पुगेको छ। भ्याटमा दर्ता भएका प्रत्येक दुईमा एक करदाताले विवरण नै नबुझाएको पाइएको छ। 

भ्याटमा दर्ता भएकाले कानूनअनुसार प्रत्येक महिनाको २५ गतेभित्र विवरण बुझाउनुपर्छ। कानूनअनुसार कसैलाई चौमासिक सुविधा पनि छ तर तोकिएका क्षेत्रका फर्मलाईमात्र यो लागु हुन्छ। यसरी विवरण बुझाउँदा डेबिट रिटर्न (खरिद तिरेकोभन्दा बिक्रीमा लिएको भ्याट धेरै भएर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने), क्रेडिट रिटर्न र शून्य रिटर्नको विवरण बुझाउनुपर्छ। 

यसरी विवरण नबुझाएमा करदातालाई जरिवाना लाग्छ। तर यसका बाबजुद पनि विवरण नबुझाउने करदाता ४५ प्रतिशत पुगेका छन्। भ्याटमा दर्ता भएकामध्ये आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४५ प्रतिशतले विवरण नै बुझाएनन्। 

यस्तो विवरण नबुझाउने करदाताको संख्या पछिल्लो समय बढिरहेको छ। २०८०/८१ मा २७.९५ प्रतिशत ननफाइलर रहेकोमा २०८१/८२ मा ४५.४९ प्रतिशत पुगेका छन्। 

बाँकी ५५ प्रतिशतले विववरण बुझाएका छन्। यसरी ५५ प्रतिशतले बुझाएका १६ लाख ३५ हजार ८५४ विवरणमा ६२ प्रतिशत क्रेडिट रिटर्न रहेका छन्। भने १७ प्रतिशत डेबिट विवरण रहेका छन्। २० प्रतिशतले शून्य विवरण बुझाएका छन्। 

२०८१/८२ को अन्तसम्म कूल ३ लाख ५९ हजार ६६० भ्याटमा दर्ता भएका छन्। भ्याटमा दर्ता भएपनि शून्य रिटर्न विवरण पेश गर्ने सुविधा रहेपनि ४५ प्रतिशतले विवरण नै बुझाएका छैनन्। पछिल्लो समय स्वचालित रुपमा विवरण पेश गर्न मिल्ने सुविधा हुँदा पनि ननफाइलर बढेका छन्। 

लामो समय व्यवसाय बन्द हुँदा करबाट डिरजिष्ट्रेसन गर्दा पनि जरिवानाको भार धेरै हुने तथा अन्य कारणले पनि यस्तो ननफाइलर धेरै हुने गरेका छन्। तर भ्याटमा दर्ता भएर पनि व्यवासयमै सक्रिय रहेर उपभोक्ताबाट उठाउने तर राज्यलाई विवरण र कर नबुझाइ व्यापक कर चुहावट भइरहेको हुनसक्ने भएकाले ननफाइलरलाई कर प्रशासनमा ठूलो समस्याका रुपमा लिइन्छ।