काठमाडौं- नेपालको सबैभन्दा ठूलो रोजगारदाता र निर्यातकर्ता कम्पनी रिलाइन्स स्पिनिङ मिल्सले सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) को लागि निष्कासन गरेको आईपीओमा ‘ओभर सब्सक्राइभ’ हुँदै १८ गुणा बढी आवेदन परेको छ।

कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासनका लागि छुट्याएको ११ लाख ५५ हजार ९६० कित्ताको ५ प्रतिशत अर्थात् ५७ हजार ७ सय ९८ कित्ता म्युचुअल फण्डको लागि छुट्याएको थियो। जसमा ९ लाख २४ हजार ७६८ कित्ताको लागि आवेदन परेको छ, जुन मागको १८ गुणा बढी हो।

रिलायन्सले निष्कासन गरेको ५७ हजार ७ सय ९८ कित्ता सेयर प्राप्त गर्नका लागि सामूहिक लगानी कोषका ४५ वटा योजनाले आवेदन दिएका थिए। तीमध्ये ४१ योजनालाई सेयर वितरण गरिएको छ।

नेपाली पुँजी बजारमा म्युचुअल फण्डलाई दक्ष र अनुभवी विशेषज्ञद्धारा सञ्चालन हुने एक वित्तीय औजार मानिन्छ। रिलायन्सको सेयर खरिद गर्न पुँजी बजारबारे जानकार संस्थाहरुमा देखिएको आकर्षणले कम्पनीको मजबुत वित्तीय अवस्था, भविष्यप्रतिको भरोसा र विश्वास पुष्टि गरेको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुका लागि निष्कासन गरेको आईपीओमा पनि झण्डै गुणा बढी आवेदन परेको छ। कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा गएका लगानीकर्ताका लागि सोमबार १ लाख १५ हजार ५९६ कित्ता सेयर निष्कासन गरेको थियो। निर्धारित अवधि (बिहीबार) सम्म ३६ हजार ८२ आवेदकले २० लाख १ हजार ४७० कित्ताको आवेदन परेको छ।

नेपाली पुँजी बजारको इतिहासमा वैदेशिक रोजगारकर्ताहरुको आईपीओमा परेको यो संभवतः सबैभन्दा बढी आवेदन हो। रिलायन्सले सार्वजनिक निष्कासनका लागि छुट्याएको ११ लाख ५५ हजार ९६० कित्ताको १० प्रतिशत वैदेशिक रोजगारकर्ताका लागि निष्कासन गरेको थियो। निर्धारित अवधिभित्र पूर्ण आवेदन नपरेमा पुस ७ सम्म लम्ब्याउन सकिने भए पनि मागभन्दा बढी आवेदन परेपछि निष्कासन अवधि लम्बिने छैन। कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ।

कम्पनीको प्रतिसेयर मूल्य ८२० रुपैयाँ ८० पैसा रहेको छ। बुक बिल्डिङ निर्देशिका बमोजिम बोलकबोल प्रणालीमार्फत आवेदन दिन योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई ७ लाख ७० हजार ६४० कित्ता सेयर बाँडफाँट गर्दा कटअफ मूल्य ९१२ रुपैयाँ निर्धारण भएको थियो। सोही मूल्यमा १० प्रतिशत छुट दिँदा प्रतिसेयर मूल्य ८२० रुपैयाँ ८० पैसा कायम भएको हो । लगानीकर्ताले न्यूनतम ५० कित्तादेखि अधिकतम २० हजार कित्ताको लागि आवेदन दिएका छन्। कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ।

सोमबार आईपीओ निष्कासनको आधा घण्टामै १ लाख १८ हजार ३४० कित्ताको लागि आवेदन परेर ‘ओभर सब्सक्राइभ’ भएको थियो। त्यसपछि पनि निर्धारित अवधिभर लगानीकर्ताको उत्साहमा कुनै कमी देखिएन। लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयहरु तथा सिडिएस एण्ड क्लियरिङद्वारा सञ्चालित सफ्टवेयर ‘मेरो सेयर’ अनलाइन प्रयोग गरी सि–आस्बा प्रणाली मार्फत आवेदन दिएका छन्।

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स ३२ वर्ष लामो इतिहास बोकेको प्रतिष्ठित कम्पनी हो । कम्पनीले ४ हजारभन्दा बढी व्यक्तिलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ, जसमध्ये करिब १३०० महिला छन्। कम्पनीले वार्षिक ५० मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढीको निर्यात गर्दै आएको छ । रिलायन्सको आईपीओमा लगानीकर्ताको तीब्र आकर्षण देखिनुमा उसको  विश्वासिलो बिरासत, बलियो वित्तीय अवस्था र निरन्तर लाभदायी यात्रा प्रमुख कारक रहेका छन्।

मंसिर पहिलो साता सार्वजनिक गरिएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ अर्ब ४८ करोड ९३ लाख ८४ हजार ५४७ रुपैयाँ कूल नाफा गरेको छ, जब कि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यो अंक ८६ करोड ५० लाख ६० हजार ३२५ रुपैयाँ मात्र थियो। गत आर्थिक वर्षमा कम्पनीको खुद नाफा ४७ करोड ५८ लाख ११ हजार ९७९ रुपैयाँ रहेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा खुद नाफा ५ करोड ३ लाख ८३ हजार ७९३ रुपैयाँ थियो । खुद नाफामा साढे ९ गुणा बढी बृद्धि भएको छ।

कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब साढे ९ गुणा बृद्धि भएको छ। २०८०/८१ मा २.९५ रुपैयाँ रहेको प्रतिसेयर आम्दानी २०८१/८२ मा २७.८७ रुपैयाँ पुगेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कम्पनीले विवादित विद्युत महसुलको रकमलाई समेत घटाएर नेटवर्थ गणना गरेको छ। यसले नेटवर्थ घटाउँदैन, जसले गर्दा आईपीओ मूल्य निर्धारण गर्न प्रयोग गरिएको आधारभूत नेटवर्थ सुरक्षित रहन्छ।

यद्यपि कानुनी र लेखाको दृष्टिकोणले विद्युत महसुल रकम गलत रहेको छ। रिलायन्समात्र होइन, अन्य ठूला उद्योगहरुको सन्दर्भमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बिलिङ पुष्टि भएको दायित्व नभई, विवादित दाबी हो।

रिलायन्सको हकमा ४ मंसिरमा पाटन उच्च अदालतले ‘विद्युत आपूर्ति विच्छेद नगर्न’ प्राधिकरणका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अदालतको अन्तरिम आदेशअन्तर्गत रहेको विवादित रकमलाई संभावित दायित्वको रुपमा व्यवहार गरिन्छ, खर्चको रुपमा होइन।