.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- सरकारले मौरिससँगको दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता अन्त्य गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय बारेमा आन्तरिक राजस्व विभागले औपचारिक जानकारी गराएको छ।
.gif)
दुई मुलुकबीच २०५६ साल साउन १ गते भएको सम्झौता लामो समयदेखि संशोधन भएको थिएन।अर्थपूर्ण लगानी पनि आदानप्रदान नहुने तर केही कम्पनीको करलाभ लिने प्रायोजनमा दुरुपयोगमै सीमित रहेको थियो। सरकारले संशोधन तथा समसामायिक नबनाएर थन्किएको यो सम्झौता नेपाल सरकारले अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको हो।
.gif)
.gif)
सम्झौताको धारा २९ को व्यवस्थाअनुसार सम्झौता अन्त्य गर्ने निर्णय गरिएको बारेमा विभागले औपचारिक जानकारी दिएको हो।
क्यालेन्डर वर्षको जुन ३० भित्र अर्को राष्ट्रलाई कुटनीतिक माध्यमबाट अन्त्यको लिखित सूचना दिएर सम्झौता अन्त्य गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी सूचना दिएको अर्को आर्थिक वर्षको पहिलो दिनसम्मको आम्दानीपछि यो सम्झौता निष्प्रभावी हुने व्यवस्था सम्झौतामा छ।
नेपालको आयकर ऐनभन्दा पहिले नै यो सम्झौता भएको थियो। सोही कारणले गर्दा यो सम्झौताअनुसार लगानीकर्ताले कर छुटको सुविधा लिन कठिन भइरहेको थियो। आयकर ऐनमा यस्तो सम्झौताअनुसारको कर छुट तथा मिलानको सुविधा पाउनका लागि सम्बन्धित राष्ट्रको संस्थापनमा सोही राष्ट्रको बासिन्दाको ५० प्रतिशत स्वामित्व हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। तर सम्झौतामा भने त्यस्तो व्यवस्था छैन।
यो सम्झौता खारेज भएपनि आगामी दिनमा भने फेरि कर सहायता प्रबर्द्धन तथा लगानी सम्बन्धिका सम्झौताका लागि नेपाल सरकार तत्पर रहेको विभागले जानकारी दिएको छ।
