काठमाडौं- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पछिल्ला वर्षहरूमा भ्रष्टाचार अन्त्य चुनौतीका रूपमा देखापरेको बताएकी छन्।

सतहत्तरौँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस तथा मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको अवसरमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा आज काठमाडौंमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले भ्रष्टाचार आर्थिक अनियमितता मात्रै नभई विपन्न, अशक्त र अवसरबाट वञ्चित नागरिकको मौलिक अधिकार खोस्ने गम्भीर विषय रहेको पनि बताइन्।

उनले भनिन्, ‘जब कुनै आयोजना भ्रष्टाचारले ग्रस्त हुन्छ, बिरामी नागरिक उपचार पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन्छन्, विद्यार्थी गुणस्तरीय शिक्षाबाट रोकिन्छ, यसैले सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध जुनसुकै हदसम्मको कठोर कदम चाल्ने वचनबद्धता व्यक्त गरेको छ। पारदर्शिता र जवाफदेहिताको वातावरणबिना मानवअधिकार सुरक्षित रहन सक्दैन।’  

लोकतन्त्रको आत्मा स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन भएकाले भय, प्रलोभन वा दबाबबिना आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नु राज्यको मौलिक दायित्व रहेको उनको भनाइ छ।

उनले भनिन्, ‘आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई अझ मितव्ययी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकार लागिरहेको छ, समयमै निर्वाचन सम्पन गर्न सबै पक्षलाई सहयोग गर्न सरकार अपिल गर्दछ, साथै निर्वाचनमा खटिने सुरक्षा निकाय कर्मचारीलाई उच्च मनोबलमा काम गर्ने वातावरण सरकारले मिलाउनेछ। सम्पूर्ण बालिग नेपालीको मताधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै सबै राजनीतिक दललाई निर्वाध रूपमा भाग लिन र निर्वाचनजस्तो यस लोकतान्त्रिक अनुष्ठानलाई सफल पारी मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नसमेत अनरोध गर्दछु।’

प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपालको शान्ति प्रक्रियाले विश्वलाई प्रेरणा दिएको जनाउँदै संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम टुंगिन ढिलो भइरहेका छन् भन्ने कुरा सरकारको जानकारीमा रहेको बताइन्। प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, ‘पीडितलाई न्यायको अनुभूति नदिलाएसम्म संक्रमणकालीन न्याय पूर्ण हुँदैन, हालै परिमार्जित कानून र सहमतिहरूको आधारमा यस प्रक्रियालाई पीडितमैत्री र विश्वसनीय निष्कर्षमा पुर्‍याउन सम्बन्धित संयन्त्रहरू सफल हुनेछन् भन्ने विश्वास सरकारको रहेको छ।’ 

उनले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लोकतन्त्रको पहरेदार संस्था भएकाले यसको स्वायत्तता, स्वतन्त्रता र प्रभावकारितालाई सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ संरक्षण गर्दै आएको जनाउँदै आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्धत रहेको बताइन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले आयोगलाई ‘क’ श्रेणीमा कायम राख्न संस्थागत तथा भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र बजेट व्यवस्थापनलाई अझ सुदृढ बनाइने बताइन्। ‘मानवअधिकारको संरक्षणमा जलवायु परिवर्तन आजको अर्को चुनौतीका रूपमा देखापरेको छ। नेपाल न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्र हुँदाहुँदै पनि जलवायु परिवर्तनका विनाशकारी प्रभावहरू सबैभन्दा बढी हामीले नै भोग्नुपरेको छ। हिमाल पग्लिनु, अनिश्चित मौसम चक्र, बाढी-पहिरो, तापक्रम वृद्धिजस्ता जलवायुजन्य असरले हाम्रो जीवनका हरेक आयाम खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, बसोबास, शिक्षा आदिलाई प्रत्यक्ष प्रभावित बनाइरहेका छन्,’ उनले भनिन्।

प्रधानमन्त्रीले जलवायु परिवर्तन कुनै वातावरणीय मुद्दा मात्र होइन; यो मानव अस्तित्व र अधिकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय हो भन्दै सरकार अनुकूलन, जोखिम न्यूनीकरण, दिगो विकास र जलवायु न्यायका क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीलाई मजबुत बनाउँदै सक्रिय रूपमा अघि बढिरहेको बताइन्।

‘दिगो विकास लक्ष्यको मूल भावनासहित गरीबी न्यूनीकरण, लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय, समावेशिता, शान्ति र समृद्धिको दिशामा सरकार निरन्तर अग्रसर छ, नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार महासन्धिअन्तर्गतका दायित्वहरू समयमै पूरा गर्नैपर्छ र सन्धिजनित समितिबाट प्राप्त सुझाव तथा सिफारिसहरूको कार्यान्वयनमा सरकार निरन्तर सक्रिय रहनेछ, मानवअधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा र पहिचानका लागि आवश्यक कानून निर्माण, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने प्रयास र छैटौँ राष्ट्रिय मानवअधिकार कार्ययोजनाको निर्माण गरी कार्यान्वयन सरकारका प्राथमिकतामा छन्,’ उनले भनिन्।

मानवअधिकार केवल कानूनी प्रावधान होइन, यो हाम्रो सामाजिक चरित्र बन्नुपर्छ भन्दै उनले हामी सबै मिलेर मानवअधिकारलाई दैनिक जीवनको संस्कृतिमा रूपान्तरण गर्न सके मात्र दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि हासिल हुन सक्ने बताइन्।

उनले मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि अहोरात्र खटिने सरकारी तथा गैरसरकारी संयन्त्र, मानवअधिकार रक्षक, नागरिक समाज, पक्रकार, कूटनीतिक समुदाय सबैमा धन्यवाद व्यत्त गरिन्।

उनले अब मानवअधिकार भनेको केवल जीवित रहनु मात्र होइन भन्दै आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउनु, राज्यका निर्णयमा प्रश्न गर्न पाउनु, स्वच्छ वातावरणमा रमाउने अवसर पाउनु, र डिजिटल विश्वसँग समान र स्वच्छ पहुँच पाउनु पनि मानवअधिकार रहेको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘मानवअधिकारको प्रारम्भिक अवधारणाले मुख्यतः बाँच्न पाउने अधिकार र स्वतन्त्रतालाई जोड दिन्थ्यो, तर आजको २१औँ शताब्दीमा मानवअधिकारको दायरा अत्यन्त फराकिलो बनेको छ, विशेषगरी हाम्रो नयाँपुस्ता जेनजीले मानवअधिकारलाई कानूनी ग्रन्थमा सीमित नराखेर व्यवहारिक नतिजासँग जोडेर हेर्ने गरेको छ। सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लाटफर्ममार्फत उनीहरूले गरिरहेको खबरदारी लोकतन्त्रको सुन्दर प्रकटीकरण हो, र म यसलाई सम्मान गर्दछु, सरकार युवाहरूको डिजिटल अधिकार, गोपनीयताको अधिकार, नवप्रवर्तन र सिर्जनात्मक क्षमतालाई नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा समाहित गर्न दृढताका साथ अघि बढ्नेछ।’

सन् १९४८ डिसेम्बर १० मा जारी भएको घोषणापत्रले अंगीकार गरेका यी मूल्य र मान्यताहरूले आज मानव सभ्यतालाई मानवमूलक बनाउने आधार तयार पारेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले दिवसका अवसरमा स्वदेश-विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा  सरकारको तर्फबाट शुभकामना व्यक्त गरिन्। रासस