काठमाडौं- सरकारले सौर्य ऊर्जाका आयोजनामा तीव्रता दिएको छ। विद्युत् विकास विभागको तथ्यांकअनुसार हालसम्म ९७ वटा आयोजना सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त गरी निर्माणको तयारीमा छन्। यी आयोजनाहरूको कुल क्षमता २ हजार १ सय १९ दशमलव ९९ मेगावाट पुगेको छ।

यस वर्ष बैशाखपछि मात्रै १२ आयोजना सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त गरेका छन्, जसको क्षमता ५ सय ३८ दशमलव ५ मेगावाट छ। सबैभन्दा ठूलो क्षमताका आयोजनाहरूको रूपमा एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडले प्रवर्द्धन गरेको १०० मेगावाट क्षमताको रोल्पा सौर्य विद्युत् आयोजना र १५० मेगावाट क्षमताको अर्घाखाँची सौर्य विद्युत् आयोजना रहेका छन्।

यस्तै, जिटी इनर्जी प्रालिले पनि १०० मेगावाट क्षमताका दुई आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति लिएको छ। यी आयोजना झापा सौर्य विद्युत् आयोजना र नेपालगञ्ज–२ सौर्य विद्युत् आयोजना हुन्।

सरकारले सौर्य ऊर्जाबाट उत्पादन हुने बिजुलीको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको छ। कुल विद्युत् उत्पादनमा कम्तीमा १०-१५ प्रतिशत सौर्य ऊर्जाबाट पूर्ति गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।

गत जेठपछि ६ आयोजनाले उत्पादन अनुमति पनि पाएका छन्। उत्पादन अनुमति लिएका आयोजनाहरूमा ग्लोबल इनर्जी एन्ड कन्स्ट्रक्शन प्रालि प्रवर्द्धक रहेको ८ मेगावाटको दुहबी सोलार फार्म, विद्युत् प्राधिकरणको १ दशमलव ६ मेगावाटको मध्यमर्यस्याङदी सोलार, २ मेगावाटको झुर्पा सौर्य आयोजना, ५ दशमलव ८ मेगावाटको गण्डक सोलार प्रालि, पोजेटिभ इनर्जी प्रालि प्रवर्द्धक रहेको १० मेगावाट क्षमताको ग्रीड कनेक्टेड सोलार इलेक्ट्रिसिटी आयोजना र अर्घा भगवती भेन्चर्स प्रालिको १० मेगावाट क्षमताको अर्घा सौर्य विद्युत् आयोजना रहेका छन्।

नेपालले जलविद्युत् प्राथमिकता दिँदै आएको भए पनि जलवायु परिवर्तन, मौसमी उतारचढाव र मागअनुसार उत्पादन सुनिश्चित गर्न वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतमा सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको छ। यही सन्दर्भमा ऊर्जा मिश्रण नीतिअनुसार सौर्य ऊर्जाका लागि तोकिएको कम्तीमा १० प्रतिशतको सीमा हटाउने प्रक्रिया ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले अघि बढाएका छन्।

सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त मुख्य सौर्य आयोजनाहरू: