काठमाडौं- रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले निष्कासन गरेको आईपीओको प्रक्रिया बदर गर्न माग गर्दै दायर गर्न लागिएको रिट सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ। 

नेपाल सेयर बजार लगानीकर्ता संघको तर्फबाट महासचिव खगेन्द्रराज कँडेल सोमबार रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए। सर्वोच्चले उक्त रिट दर्ता नगरी दरपिठ गरिदिएको छ।

रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीद्धारा जारी दरपिठ आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत रिट निवेदनमा लिएको मागदावी सम्बन्धमा उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर भई मिति २०८१/११/२१ मा रिट निवेदन फैसला भइसकेको देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १२ मा मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने सम्बन्धी व्यवस्था बमोजिम सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्न मार्ग रहेकै देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत दर्ता मिलेन।’

कँडेलसमेत २ जनाले अर्थ मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गर्न खोजेका थिए। उनको रिट निवेदनमा हालसम्म भएका कामकारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी कम्पनीको पुनः विवरणपत्रको स्वीकृत तथा प्रकाशन गरी सेयर निष्कासन गर्न परमादेशको माग गरेका थिए।

उच्च अदालत पाटनको आदेश कार्यान्वयन गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डले अवरुद्ध आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया सुरु गर्न स्वीकृति दिएसँगै रिलायन्सले सोमबारदेखि विदेशमा बस्ने नेपालीको लागि आईपीओ निष्कासन खुला गरेको छ।

रिलाइन्सको सेयर खरिद गर्न लगानीकर्ताहरु निकै उत्साही देखिएका छन्। निष्कासनको पहिलो दिनम ५.१ गुणा बढी आवेदन परेको छ। कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासनका लागि छुट्याएको ११ लाख ५५ हजार ९६० कित्ताको १० प्रतिशत (१ लाख १५ हजार ५९६ कित्ता) वैदेशिक रोजगारीमा गएका लगानीकर्ताका लागि निष्कासन गरेकोमा ५ लाख ८९ हजार ८५० कित्ताको आवेदन परेको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुको लागि मंसिर २५ गतेसम्म आवेदन दिने अवधि राखिएको छ। कम्पनीको प्रतिसेयर मूल्य ८२० रुपैयाँ ८० पैसा रहेको छ।

बुक बिल्डिङ निर्देशिका बमोजिम बोलकबोल प्रणालीमार्फत आवेदन दिन योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई ७ लाख ७० हजार ६४० कित्ता सेयर बाँडफाँट गर्दा कटअफ मूल्य ९१२ रुपैयाँ निर्धारण भएको थियो। सोही मूल्यमा १० प्रतिशत छुट दिँदा प्रतिसेयर मूल्य ८२० रुपैयाँ ८० पैसा कायम भएको हो।

लगानीकर्ताले न्यूनतम ५० कित्तादेखि अधिकतम २० हजार कित्ताको लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। निष्कासन बन्द हुने अवधि मंसिर २५ (बिहीबार) तोकिएको छ। उक्त अवधिभित्र पूर्ण आवेदन नपरेमा पुस ७ सम्म लम्ब्याउन सकिने भए पनि पहिलो दिनै मागभन्दा बढी आवेदन परेपछि निष्कासन अवधि लम्बिने संभावना छैन। कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ।

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स नेपालको ठूलो धागो उत्पादक र रोजगारदाता उद्योग हो। पछिल्लो ५ वर्षको वार्षिक वित्तीय विवरण विश्लेषण गर्दा उसको अवस्था निकै बलियो देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र २०८१/८२ को वित्तीय विवरण तुलना गर्दा त रिलायन्सले तीब्र आर्थिक पुनः उत्थान (भीसेप्ड रिकभरी) हासिल गरेको छ।

कम्पनीको लेखा परीक्षण गरिएको वार्षिक वित्तीय विवरणले कुल आम्दानी र सञ्चालन नाफामा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखाउँछ। आव २०८०\८१ मा रिलायन्सको कुल आम्दानी ९ अर्ब २० करोड ६० लाख रुपैयाँ रहेकोमा आव २०८१/८२ मा १० अर्ब २३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। त्यसैगरी सञ्चालन नाफा ५७ करोड २८ लाखबाट बढेर १ अर्ब ३ करोड ७२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।

कम्पनीको नगद सञ्चय पनि राम्रो देखिन्छ। आव २०८१/८२ मा कम्पनीको ५ अर्ब ८२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ कुल जगेडा कोष रहेको छ। १८ महिनाअघि मूल्यांकन स्थिर गरिएदेखि कम्पनीले ४७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ जगेडामा थपेको छ। त्यसैगरी पुनर्मूल्यांकनसहित प्रतिसेयर नेटवर्थ पनि ४११ रुपैयाँ ११ पैसा रहेको छ।

हालको आईपीओ मूल्यले प्रक्रिया रोकिएको समयमा थपिएको जगेडा कोष र नेटवर्थलाई पूर्ण रुपमा समेटेको छैन। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाको आधारमा आईपीओ मूल्य तय गर्दा मूल्य अझ बढ्ने भए पनि अदालतको आदेशअनुसार पुरानै प्रक्रियाले निरन्तरता पाउँदा लगानीकर्ता लाभान्वित हुने अवस्था बनेको हो।

बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया सुरु गरेको रिलायन्सले एक वर्षअघि आईपीओको मूल्य ८२० रुपैयाँ ८० पैसा तय गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाको आधारमा उक्त मूल्य निर्धारण गरिएको थियो। उक्त आवमा कम्पनीले ५ करोड ४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो भने प्रतिसेयर आम्दानी २ रुपैयाँ ९५ पैसा थियो।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कम्पनीले खुद नाफा ४७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ पुर्‍याउँदै ८४४ प्रतिशतको छलाङ मारेको छ। प्रतिसेयर आम्दानी पनि ८४४ प्रतिशतको दरले बढेको छ। यस हिसाबले आज सहभागी हुने लगानीकर्ताहरुले पनि ८४४ प्रतिशत नाफा वृद्धि भएको कम्पनीलाई रिकभरी मूल्यमा जोड्नुअघिको सस्तो मूल्यमै सेयर पाउनेछन्।