काठमाडौं- भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले कर्मचारीका कारण पनि ठेक्का रुग्ण भएको बताएका छन्। त्यस्ता ठेक्कामा भने कुनै कारबाही नगरेको बताउँदै मन्त्री घिसिङले छानबिन गरिने बताए। 

नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापनसम्बन्धी सरोकारवाला निकायसँग संवाद कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। 

‘आयोजनाको तर्फबाट पनि रुग्ण भएका ठेक्का धेरै छन्। त्यस्तालाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले जति पनि ठेक्का तोडिएको छ र तोडिँदै छन्, त्यस्ता ठेक्का निर्माण व्यवसायीकै कारण रुग्ण भएका हुन्। कर्मचारीको कारण रुग्ण भएको ठेक्कामा कुनै कारबाही अघि बढाइएको छैन। त्यसमा छानबिन गरेर सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ।’ 

निर्माण व्यवसायीका कारण २५० को हाराहारीमा ठेक्का रुग्ण भएको उनले बताए। यस्तै, उनले निर्माण व्यवसायीबिना देश विकास सम्भव नभएको बताए। यद्यपि, नेपालका निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको उननको भनाइ छ।

‘निर्माण व्यवसायीबिना ठूला काम सम्भव छैन। निर्माण व्यवसायीबिना देशको विकास सम्भव छैन। राष्ट्रिय होस् या अन्तर्राष्ट्रिय होस्,’ उनले भने, ‘तर, निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ। अन्तर्राष्ट्रियस्तरको काम गर्न सक्ने क्षमता नेपाली निर्माण व्यवसायीमा हुनुपर्छ।’ 

यस्तै, नेपालमा लगानी सम्मेलनभन्दा निर्माण व्यवसायी सम्मेलन गर्नुपर्ने उनले बताए। त्यसबाट निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि हुने उनको भनाइ छ।

उनले कतिपय ठेक्कामा ठेकदार नै खोज्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए। ‘कुनै रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन गरौँ भन्यो तर ठेकदार भेटिँदैनन्। १०-१५ वर्षदेखि ठेक्का रुग्ण अवस्था छ,’ उनले भने।

समयमा निर्णय नगर्दा पनि ठेक्का रुग्ण भएको उनले बताए। ‘निर्णय नै नगर्दा पनि ठेक्का रुग्ण भएका छन्। सही समयमा सही निर्णय गर्न सक्नुपर्छ। तर, परियोजना प्रमुखहरूले समयमा निर्णय नगर्दा पनि ठेक्का रुग्ण भएका छन्,’ उनले भने, ‘तसर्थ, सही समयमा निर्णय गर्न सक्नुपर्छ।’ 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि निर्णय नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने भनेको उनले बताए। 

नेपालमा निर्माणको निर्माण योजना पनि कमजोर भएको उनले बताए। ‘भेरी-बबई डाईभर्सन सिँचाइ आयोजनामा २०७५ सालमै सुरुङ ब्रेक थ्रू भयो। तर, त्यसबेलासम्म पावर हाउसलगायतका संरचना बनाउने ठेक्का भएको थिएन,’ उनले भने, ‘उक्त परियोजना अझै बनेको छैन। कहिले के काम गर्ने भनेर योजना नहुँदा यस्तो अवस्था आयो।’

यस्तै नेपालमा काम गर्न विभिन्न अवरोध भएको उनले बताए। ‘चीनको एउटा निर्माण व्यवसायीले ६ महिनामा काम सम्पन्न गर्छ। तर, त्यही निर्माण व्यवसायीले नेपालमा ६ वर्षमा काम गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘नेपालमा निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता र परियोजनाबीच राम्रो सहकार्य नहुँदा पनि समस्या भएको छ।’

उनले ठेक्का तोड्दा बाँकी काम गर्न ठेकेदारबाट बाँकी असुली गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन सरकार सकरात्मक रहेको बताए। 

उनले काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले सहयोग गर्ने पनि बताए। ‘तपाईंहरू (निर्माण व्यवसायी) काम गर्नुस्। सरकार तपाईंहरूको साथमा छ,’ उनले भने।