काठमाडौं- नेपाल सरकारका पूर्व सचिव तथा पूर्वाधार विज्ञ अर्जुनजंग थापाले रुग्ण ठेक्का सहज अवस्थामा आएको बताएका छन्।

नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन सम्बन्धी’ सरोकारवाला निकायसँग संवाद कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै रुग्ण ठेक्का सहज अवस्थामा आएपनि जिरोमा पुर्‍याउन आवश्यक रहेको बताए। 

‘२०७५ मंसिरसम्म ११८ अर्बका १८४८ वटा ठेक्का रुग्ण थिए। १०३२ ठेक्काको म्याद नै गुज्रिएको अवस्था थियो। २३ अर्ब ६० अर्ब  पेश्की उठ्न बाँकी थियो। ५ अर्ब ९० करोड कार्य सम्पादन जमानत जोखिममा थियो,’ उनले भने, ‘त्यसबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसमा अध्ययन गरेर ३०/३५ वटा सुझाव दियो। जनशक्ति थप गर्ने, कर्मचारीको क्षमता बृद्धि गर्ने, ठेक्कालाई सहजीकरण गर्ने, अनुगमन गर्ने लगायतका सुझाव दियो। सम्बन्धित निकायहरुले त्यो सबैले पालना गरे। त्यसकारण १८ सयभन्दा बढी रुग्ण ठेक्का अहिले ४०० सयमा सिमित भएको हो। यो आफैमा धेरै भएपनि  सहज अवस्थामा आएका हौँ। भयावह स्थितीबाट धेरै नै सहज अवस्थामा आएका हौँ। तर, यसलाई जिरोमा पुर्‍याउन पर्छ।’

पछिल्लो समय कोराना महामारी, भुक्तानीमा भएको ढिलाई लगायतका कारण ठेक्का रुग्ण भएको उनले बताए। ‘यसबीच कोरोना महामारी आयो। त्यसपछि दुई तिन बर्ष निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी दिन सकिएन। यसका कारण पनि ठेक्का रुग्ण भए,’ उनले भने, ‘अहिले पनि २०७५ कै अभ्यासबाट रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। कडाइ गर्दै ठेक्का व्यवस्थापनमा अघि बढ्नुपर्छ।’ अपर्याप्त बजेट र भुक्तानीमा भएको ढिलाइका कारण  ठेक्का रुग्ण भएको उनले बताए। 

साथै, कर्मचारीका कारण पनि ५/७ प्रतिशत ठेक्का रुग्ण भएको उनले बताए। सम्पन्न भएको ठेक्कामा समेत कर्मचारीले भुक्तानी नदिने प्रवृत्ति रहेको उनले बताए। यस्ता ठेक्कामा क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने उनले बताए। 

कतिपय अवस्थामा निर्माण व्यवसायीका कारण पनि ठेक्का रुग्ण भएको बताए।

यस्तै उनले ठेक्का रुग्ण हुन नदिन कानुनमा सुधार ल्याएर सक्षम ठेकदारलाई छनोट गर्नुपर्ने बताए। यसैगरी भेरिएसन र म्याद थपलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनले बताए। 

यस्तै, ठेक्का तोड्दा बाँकी लागत रकम असुल गर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने उनले बताए। संसारमा कतै नभएको व्यवस्थामा नेपालमा ल्याउनु गलत भएको उनको भनाइ छ। 

यसैगरी निर्माणस्थल उपलब्ध गराउनुपर्ने र संरचना स्थान्तरणमा सहज गर्नुपर्ने उनले बताए। निर्माण व्यवसायीले पनि सक्नेजति काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

साथै, सबै तहका कर्मचारी र ठेकदारको प्राविधिक क्षमता बढाउन आवश्यक रहेको उनले बताए। यसैगरि सहज भुक्तानी हुने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने उनले बताए।