काठमाडौं- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पदमा पुनर्स्थापित गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
जेनजी आन्दोलनको बलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बनेपछि तत्कालीन मन्त्री तथा प्राधिकरणका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेका थिए। सो सरुवाविरुद्ध शाक्य सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
उनको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा पुनर्स्थापित गर्न आदेश दिएको हो।
अदालतले गरेको यो हस्तक्षेपसँगै प्राधिकरणको नेतृत्व पुनः व्यवस्थापन गर्न सरकार बाध्य हुनेछ।