मनाङ- गण्डकी प्रदेशको अति विकट मानिएको मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिका। हालसम्म स्थलमार्गका रूपमा सडक नपुगेको नार, फु गाउँमा आउजाउका लागि पैदलमार्ग अर्थात् गोरेटो बाटोको मात्रै प्रयोग हुन्छ। यहाँका गोरेटो बाटो जीर्ण अवस्थामा पुगेपछि स्तरोन्नतिको कार्य अगाडि बढाइएको छ।
गोरेटो बाटोले मात्रै जोडिएको नार, फु गाउँ आवतजावत सहज बनाउने उद्देश्यले जीर्ण बन्दै गएको गोरेटो बाटोको स्तरोन्नति गरिएको छ। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) इलाका संरक्षण कार्यालयको आर्थिक सहयोगमा फु गाउँका गोरेटो बाटो स्तरोन्नति गरिएको जनाइएको छ । यहाँको भूभागमा रहेका उकालो, ओरालो तथा भिरालो बाटोमा यात्रा गर्दा जोखिम हुने भएपछि जीर्ण बन्दै गएका गोरेटो बाटोको स्तरोन्नति गरी सहज बनाइएको हो।
नार्पाभूमि–५ स्थित फु गाउँका पैदल हिँड्ने गोरेटो बाटो स्तरोन्नति गरिएको एक्यापले जनाएको छ। गोरेटो बाटो जीर्ण बन्दै जानुका साथै आउजाउमा जोखिम बढेपछि स्तरोन्नतिका निम्ति स्थानीयको मागअनुसार स्तरोन्नति गरिएको एक्यापका प्रमुख ढकबहादुर भुजेलले जानकारी दिए । उक्त क्षेत्रका पाँच लाखको लागतमा गोरेटो बाटो स्तरोन्नति गरी प्रयोगयोग्य र सुरक्षित बनाइएको हाे।
समुद्री सतहबाट चार हजार १०० मिटरको उचाइमा अवस्थित फु गाउँभित्रको करिब १७७ मिटर लम्बाइका गोरेटो बाटोमा छपनी ओछ्याउने, पर्खाल लगाउने तथा सिँढी निर्माण गर्ने कार्य गरिएको हाे।
उकालो-ओरालो धेरै रहेको भौगोलिक अवस्थाका कारण पैदल आवतजावतमा कठिनाइ भोग्दै आएका स्थानीयवासी तथा गाउँ भ्रमणमा आउने पर्यटकको सहज यात्रा सुनिश्चित गर्न स्तरोन्नति कार्य महत्वपूर्ण भएकाले एक्यापको सहयोगमा गोरेटो बाटो स्तरोन्नति गरिएको हो। स्थानीयका अनुसार वर्षायाममा बाटो चिप्लो हुने, ढुङ्गा माटो बग्ने तथा कतिपय स्थानमा जोखिम बढ्ने भएपछि संरक्षण कार्यालयसँग पहल गरिएको थियो।
उक्त मागलाई प्राथमिकताका साथ एक्यापले आवश्यक बजेट उपलब्ध गराएपछि निर्माण कार्य गरिएको हो। गोरेटो बाटो स्तरोन्नतिसँगै गाउँभित्रका दैनिक क्रियाकलाप, सामान ढुवानी तथा बालबालिकालाई विद्यालय आउजाउमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
गोरेटो बाटो स्तरोन्नतिले फु गाउँको समग्र विकासमा नयाँ ऊर्जा थपेको भन्दै स्थानीयमा हर्षित भएका छन्। एक्यापको निरन्तर सहयोगले गाउँका अन्य आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा पनि ध्यान पुग्ने विश्वास लिइएको छ। सडकसमेत नभएको यस स्थानको गोरेटो बाटो स्तरोन्नति भएपछि यात्रामा सहज बन्दै आएको छ। तीनै तहको सरकारले ध्यान दिनसके यस विकट क्षेत्रका स्थानीयको यात्रा तथा धेरै दिन लगाएर सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यता हटाउने प्रयास गर्नुपर्ने देखिएको छ। नवीन लामिछाने/रासस