काठमाडौं- नेपालमा दशकौँसम्म घरपरिवारका लागि प्रवर्द्धन गरिएको बायोग्यास क्षेत्र अहिले संकटमा परेको छ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयको नवीकरणीय तथा दिगो ऊर्जा प्रयोगशालाले गरेको अध्ययनले देशभरि स्थापनाका आधाभन्दा बढी बायोग्यास प्लान्ट काम नलाग्ने अवस्थामा रहेको देखाएको छ।

अध्ययनले तनहुँ, लमजुङ, कास्की, चितवन, मकवानपुर, इलाम, झापा, मोरङ, सर्लाही र सिन्धुली गरी १० जिल्लामा गरिएको फिल्ड सर्वेक्षणमा ५४ प्रतिशत बायोग्यास प्लान्ट बन्द देखिएको छ।

तनहुँ जिल्लामा सर्वाधिक असफलता दर भेटिएको छ, जहाँ ५९ प्रतिशत प्लान्ट काम नगर्ने अवस्थामा छन्। निरीक्षण गर्दा धेरै डाइजेस्टर चर्किएको, मिक्सर जाम भएको र पाइपलाइनहरू खिया लागेको फेला परेको छ।

प्राध्यापक सुनिलप्रसाद लोहनील भन्छन्, 'यस अध्ययनले बायोग्यास क्षेत्रमा देखिएका प्रमुख चुनौतीहरू उजागर गरेको छ। पारदर्शी अनुदान, विशेषज्ञको संलग्नता र बलियो स्थानीय सेवा सञ्जालको अभावले क्षेत्रमा ठूला असर पारेको छ। तत्काल हस्तक्षेप र प्रणालीगत सुधारविना बायोग्यास क्षेत्र धराशायी हुने जोखिम छ।'

अध्ययनमा समावेश गरिएको नमूनामा करिब १ हजार ३८० घरपरिवारको बायोग्यास प्रणाली काम नलाग्ने अवस्थामा फेला परेको थियो। प्रत्येक प्लान्टको लागत करिब ८० हजार रुपैयाँ रहेकोले, यस मात्र अध्ययनले ११ करोडभन्दा बढीको लगानी खेर गएको देखाएको छ। नेपालमा करिब ४ लाख ५० हजार घरपरिवारमा बायोग्यास प्रणाली जडान भइसकेको छ, जसमा प्रायः सबैमा अनुदान दिइएको थियो।

अध्ययन प्रतिवेदनका सहलेखक पोषण श्रेष्ठले भने, 'एक समय दिगो समाधानका रूपमा बायोग्यासमा निर्भर रहेका घरपरिवार अहिले गहिरो असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्। लगातारको कम ग्यास उत्पादन र मर्मत सेवाको अभावले जनताको विश्वास घटाएको छ।'

स्थानीय प्राविधिक र स्पेयर पार्ट्सको अभावले धेरै बन्द प्लान्ट पुनर्जीवित हुन नसकेको र यसले परिवारहरूलाई एलपी ग्यास वा दाउरा प्रयोगमा फर्काएको देखिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ ड्यूक विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मार्क जुल्यान्डले भने, 'नेपालको अनुभव चिन्ताजनक छ, तर विश्वभर यस प्रविधि दिगो हुन संघर्षरत छ। गुणस्तर र लागतबीचको असन्तुलनले प्राविधिक असफलता निम्त्याउँछ।'

बायोग्यासले स्वच्छ विकास संयन्त्रअन्तर्गत कार्बन क्रेडिटमार्फत लाभ कमाएको भए पनि मर्मत र अनुगमनमा पर्याप्त लगानी नगरी एलपी ग्यासमा वार्षिक अनुमानित ५.२ मिलियन डलर खर्च भइरहेको छ। दाउराको प्रयोगबाट ६६ मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन हुने जोखिम रहेको छ।

१० जिल्लामा बायोग्यास सञ्चालन र बन्द दर