.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- पूर्ण कर परीक्षण पूर्णरुपमा नरोकिएको आन्तरिक राजस्व विभागले प्रष्ट पारेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले सार्वजनिक जानकारी दिँदै पूर्ण कर परीक्षण नरोकिएको जानकारी दिएको हो।
.gif)
ऐनअनुसारको कर परीक्षणको कार्ययोजना बनिसकेको र सोही आधारमा जोखिमका आधारमा कर परीक्षण भइरहेको विभागले जानकारी दिएको छ।
.gif)
.gif)
यसअघि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले थप निर्धारणबाट उठ्ने राजस्वभन्दा धेरै लागत लाग्ने कर परीक्षण आवश्यक नभएको र त्यही कारणले गर्दा जोखिमका आधारमा परीक्षण हुनुपर्ने बताएका थिए।
विभागले पनि जोखिमका आधारमा पूर्ण कर परीक्षण भइरेको जानकारी दिएको छ। विभागले बहुराष्ट्रिय कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्था यस्तो जोखिमको पहिलो सूचीमा रहेका छन्। त्यस्तै कर कानून अनुसार चार वर्षे म्याद गुज्रिने संघरमा रहेका कम्पनीहरूको पनि कर परीक्षण हुनेछ। यो सबै क्रममा जोखिमलाई पहिलो आधार लिइने छ।
जटिल कारोबार संरचना तथा आकारका आधारमा यस्तो जोखिमको पहिचान विभागले गर्छ।
कुल करदाताको दुई प्रतिशत करदाताको नमुना छनोटबाट कर परीक्षण गरिन्छ। विभिन्न प्रकारका कर परीक्षण गर्ने आन्तरिक राजस्व विभागले यस्तो पूर्ण कर परीक्षण चार वर्षभित्र जतिबेला पनि गर्नसक्छ।
आयकर ऐन, मूल्यअभिवृद्ध कर ऐन र अन्त:शुल्क ऐनले यस्तो परीक्षणको व्यवस्था गरेका छन्। यही कानूनी व्यवस्थाअनुसार आन्तरिक राजस्व विभागले वार्षिक लक्ष्य नै निर्धारण गरेर कार्यालयहरूबाट नमूना संकलन गरेर कर परीक्षण गर्दै आएको छ। संशय परीक्षण, अनुसन्धानत्मक परीक्षण र पूर्ण कर परीक्षणलगायतका परीक्षण गरिन्छ।
स्वघोषणा गरिएको करको विवरण, रकममा कुनै कैफियत देखिएमा वा त्यस्तो कैफियत रहेको सूचना र जोखिमपूर्ण कारोबार र सूचकका आधारमा यस्तो परीक्षण हुन्छ।
