काठमाडौं- मुलुकमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको एक दशक पुगेको छ। लामो समयको लोडसेडिङपछि मुलुककले छुटकारा पाउनेमात्र होइन ऊर्जा उत्पादनमा भएको वृद्धिदरका कारणले मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्ने चौतर्फी व्याख्या भइरहेको छ।

घरेलु क्षेत्रमा लोडसेडिङबाट राहत मिलेपनि आर्थिक वृद्धिमै योगदान गर्नेगरी बिजुलीको प्रसारण तथा वितरण भने अझै भएको छैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा ८ वर्ष नेतृत्वमा बसेर अहिले ऊर्जा मन्त्रालय सम्हाल्न आइपुगेका कुलमान घिसिङले सबै ठीकठाक भएको बताउँदै आएका छन्। तर उद्योगी भने अझै पनि ऊर्जा संकटमा छन्। 

मुलुकको वस्तु उत्पादन तथा सेवा सञ्चालनमा संलग्न उद्योगहरूले यस्तो सुविधाको उपयोग अझै गर्न पाएका छैनन्। अझै बहुमत उद्योगीहरू विश्वसनीय बिजुलीको अभावमा जेनेरेटरको महँगो ऊर्जामा निर्भर रहँदै आएका छन्। अर्थात् लोडसेडिङ अन्त्यपछि जेनेरेटरको व्यापार घटेको भाष्य यसले चिरेको छ। 

नेपाली उद्योगीहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले गर्ने एउटा सर्वेक्षणले मुलुकमा यस्ता जेनेरेटर प्रयोग गर्ने उद्योगीहरूको संख्या घट्नुको साटो झन बढेको देखाएको छ।

२०७९/८० देखि परिसंघले मुलुकको औद्योग क्षेत्रको सर्वेक्षणमा आधारित रिपोर्ट त्रैमासिक रुपमा प्रकाशन गर्दै आएको छ। पहिलो सर्वेक्षणमा ५६ प्रतिशत उद्योगीहरूले विश्वासनीय बिजुली आपूर्तिको अभावमा जेनेरेटर प्रयोग गर्नुपरेको बताएका थिए। 

परिसंघले गरेको पछिल्लो सर्वेक्षणमा आधारित प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चौथो त्रैमासमा ७२ प्रतिशत उद्योगीहरूले अझै पनि जेनेरेटर प्रयोग गरिरहेको उल्लेख गरेका छन्।

सबैभन्दा धेरै उत्पादनमूलक उद्योगले जेनेरेटर छाड्न सकेका छैनन्। जसका कारण उत्पादन क्षमता बढ्न सकेको छैन। सोही कारण उद्योगीहरु थप लगानी गर्न सकेका छैनन्। ब्याजदर घटेर न्यून बिन्दुमा आउँदा पनि कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन। 

यसरी जेनेरेटर प्रयोग गर्दा ११ प्रतिशत अतिरिक्त लागत थपिने उद्योगीहरूले बताएका छन्। मुलुकमा ऊर्जा उत्पादन धेरै भएर निर्यात गर्ने अवस्थामा पुग्दा पनि भरपर्दो वितरण प्रणाली नहुँदा यसको लाभ औद्योगिक क्षेत्रले पाउन सकेको छैन। अझै पनि अतिरिक्त लागतकै भारमा उत्पादन चलिरेको छ। त्यस्तै आएकै बिजुलीको गुणस्तर पनि औसतमात्र रहेको उद्यमीहरूको रेटिङ छ।