काठमाडौं- विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धि सन् २०२५ मा २.६ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ, जुन सन् २०२४ को २.९ प्रतिशतभन्दा कम हो। 

बढ़्दो वित्तीय अस्थिरता र भू-राजनीतिक तनावले व्यापार तथा लगानीमा परेको प्रभावका कारण यस वर्ष वृद्धि सुस्ताउने संयुक्त राष्ट्रसंघको व्यापार तथा विकास सम्मेलन (युन्क्टाड) ले मंगलबार जारी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

युन्क्टाडको व्यापार तथा विकास प्रतिवेदनअनुसार वित्तीय बजारमा हुने उतारचढावले विश्व व्यापारलाई वास्तविक आर्थिक गतिविधिले जत्तिकै प्रभाव पार्ने भएकाले विकासशील तथा विकसित दुवै अर्थतन्त्रका सम्भावित अवसरमा सीमितता देखिएको छ।

प्रतिवेदनले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जस्ता नयाँ प्रविधिबाट केही लाभ भए पनि सन् २०२६ मा पनि विश्व वृद्धि २.६ प्रतिशतमै रहने सम्भावना रहेको बताएको छ।

युन्क्टाडका अनुसार प्रस्तुत गरिएको अनुमान बजार विनिमय दरलाई आधार बनाएर गरिएको हो, जबकि ओईसीडीले उपयोग गर्ने क्रयशक्ति समता आधारित मापनले विश्व वृद्धिदर त्यसभन्दा केही उच्च देखाउँछ। ओईसीडीले पनि सन् २०२५ मा ३.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि २०२६ मा २.९ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरेको छ।

युन्क्टाडकी महासचिव रेबेका ग्रिन्स्पानका अनुसार वित्तीय अवस्थाले अहिले विश्व व्यापारको दिशा निर्धारण गर्ने मुख्य कारकको रूपमा काम गरिरहेको छ। ‘व्यापार केवल आपूर्तिकर्ताहरूको जालो मात्रै होइन; यो ऋण, भुक्तानी प्रणाली, मुद्रा बजार र पुँजी प्रवाहको जटिल संरचना पनि हो,’ उनले भनिन्।

प्रतिवेदनले सन् २०२५ मा विकासोन्मुख अर्थतन्त्रहरू ४.३ प्रतिशतले विस्तार हुने देखाएको छ, जुन विकसित अर्थतन्त्रको तुलनामा धेरै उच्च हो।

तर, उच्च ऋण लागत, पुँजी प्रवाहमा अचानक हुने उतारचढाव, तथा जलवायुसम्बन्धी जोखिमले विकासोन्मुख अर्थतन्त्रलाई आवश्यक वित्तीय क्षमता तथा लगानी विस्तारको अवसरमा बाधा पुर्‍याइरहेको उल्लेख गरिएको छ।

साना वित्तीय बजार भएका धेरै देशहरूले ७ देखि ११ प्रतिशतसम्मको महँगो ब्याजदरमा बाह्य ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ, जबकि प्रमुख विकसित अर्थतन्त्रले एकदेखि चार प्रतिशत ब्याजमै ऋण पाउँछन्।

चरम मौसमका घटनाबाट बारम्बार प्रभावित हुने देशहरूले हरेक वर्ष करिब २० अर्ब बराबर बढी ब्याज तिर्नुपरेको अनुमानले जलवायु जोखिमले वित्तीय दबाब झनै बढाएको प्रतिवेदनले बताएको छ।

युन्क्टाडले वित्तीय जोखिम घटाउने, स्थिरता बढाउने र व्यापार, वित्त तथा विकासबीचको तालमेल मजबुत पार्ने उद्देश्यसहित सुधारहरूको विस्तृत शृंखला अघि सारेको छ। यीमा व्यापार नियम अद्यावधिक गर्ने, तथ्यांक पहुँच विस्तार गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा संरचना सुधार गर्ने तथा पुँजी बजार विकास गर्ने जस्ता कदम समावेश छन्।